MP: OBC आरक्षणाशिवाय निवडणुका, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली, 10 मे: एक मोठी बातमी समोर येतेय. ओबीसी आरक्षणाबाबत मध्य प्रदेश सरकारचा (Madhya Pradesh government) रिपोर्टवर सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC reservation)  निवडणुका घेण्याचा मोठा सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानंतर पंचायत निवडणुका आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. तसंच सरकारने 15 दिवसांत पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांची अधिसूचना जारी करावी, असे ही आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.

मध्य प्रदेशात ओबीसी अरक्षणाशिवय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.  शिवराज सिंग चौहान सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दणका दिला आहे. मध्यप्रदेश सरकारनं ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ कोर्टाकडे मागितला होता. पण आज सर्वोच्च न्यायालयानं यावर निकाल जाहीर केला आहे.

SC says pro OBC parties are free to nominate OBC candidates for general category seats in local body polls

— ANI (@ANI) May 10, 2022

एमपी ला झटका पण या निकालाचा महाराष्ट्राला दिलासा??, असा प्रश्न उपस्थित होतोय. विरोधक सातत्याने भाजपशासित राज्यात ओबीसी समाजासाठी आरक्षण लागू केल्याचा दाखला देत महाराष्ट्रावर टीका करत होते.

महाराष्ट्रात ही ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्द 

ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC reservation) मुद्यावरून सुप्रीम कोर्टाने (supreme court) राज्य सरकारला दणका दिला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. ओबीसी आरक्षण  प्रकरणी एका आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, तात्काळ निवडणुका घ्या, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाला आदेश देण्यात आले आहेत.

पंकजा मुंडे राज्य सरकारवर बरसल्या

'तुम्हाला वेळ देऊन देखील तुम्ही डेटा दिला नाही. अडीच वर्षे तुम्ही काय केलं हा प्रश्न कोर्ट  विचारत आहे आता यातून मार्ग कसा काढणार आहात? असा सवाल करत भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरलं. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा त्यानंतर निवडणुका लावा. मी ओबीसी नेता नसले तरी हीच भूमिका घेतली असती. आज राजकीय दृष्ट्या ओबीसीचे भवितव्य धोक्यात आहे. सरकारने निर्णय करावा पण ओबीसी आरक्षणासोबत करावा, अशी मागणी पंकजा मुंडे यांनी केली.