• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • मोदींच्या कृषी कायद्यांना देशभरातल्या 800 हून अधिक शैक्षणिक तज्ज्ञांनी दर्शवला पाठिंबा

मोदींच्या कृषी कायद्यांना देशभरातल्या 800 हून अधिक शैक्षणिक तज्ज्ञांनी दर्शवला पाठिंबा

केंद्र सरकारने मांडलेले तीनही कृषी सुधारणा कायदे (Agricultural reforms bill, 2020 )शेतकऱ्यांच्या फायद्याचेच असल्याचं शिक्षण क्षेत्रातल्या या मंडळींचं म्हणणं आहे. यात दिल्ली युनिव्हर्सिटी आणि JNU मधल्या काही प्राध्यापकांचाही समावेश आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 1 जानेवारी : नरेंद्र मोदी सरकारने मांडलेले आणि संमत केलेले कृषी सुधारणा कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचेच आहेत, असं देशातल्या मोठ्या विद्यापीठांच्या कुलगुरू आणि अन्य शिक्षण तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. 800 हून अधिक जणांनी पाठिंब्याचं निवेदन दिलं आहे. नवी दिल्ली, 1 जानेवारी: केंद्र सरकारने मांडलेले आणि सभागृहांनी संमत केलेले कृषी सुधारणा कायदे (Agricultural reforms bill, 2020 )शेतकऱ्यांच्या फायद्याचेच असल्याचे सांगत देशभरातल्या अनेक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थांमधल्या तज्ज्ञांनी, प्रोफेसर आणि कुलगुरूंनीदेखील मोदी सरकारच्या या कायद्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. जवळपास 800 जणांच्या सहीचं हे समर्थनाचं निवेदन प्रसिद्ध झालं असून त्यामध्ये 7 विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसह अनेक शिक्षण संस्थांमधल्या प्रोफेसर, डीन यांचा समावेश आहे. दिल्ली युनिव्हर्सिटी, बनारस हिंदू विद्यापीठ, ईशान्येकडची विद्यापीठं यांसह जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीमधल्याही (JNU) काही प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुखांची या पत्रावर स्वाक्षरी आहे. शिक्षण क्षेत्रातल्या एकूण 866 मंडळींनी या कायद्यांना या समर्थन पत्राद्वारे पाठिंबा दर्शवला आहे. कृषी उत्पन्न व्यापार आणि विक्री 2020 (Promotion and Facilitation)कायदा, शेतकऱ्यांचा हमीभाव संरक्षण कायदाAgreement of Price Assurance & Farm Services Bill, 2020, आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा)कायदा The Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020 हे तीनही कृषी सुधारणा कायदे शेतकऱ्यांना फायद्याचे आहेत, यावर आमचा विश्वास आहे, असं या पत्रात म्हटलं आहे. 'नवे कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांना मुक्तपणे मालाची विक्री होण्याच्या दृष्टीने फायदेशीर आहेत. बाजारभावाचा फायदा शेतकऱ्यांना थेट मिळण्यासाठी हे कायदेबदल आवश्यक होते', असं या समर्थनार्थ पत्रात म्हटलं आहे. TV, फ्रीज घ्यायचा विचार करत असाल तर आधी हे वाचा; होम अप्लायन्सेस होणार महाग 'या नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतमालाला मिळणाऱ्या हमीभावाला (MSP)धक्का बसणार नाही, याची खात्री मोदी सरकारने वारंवार दिलेली आहे. उलट बाजारातल्या अवैध दलालांपासून शेतकऱ्यांची सुटकाच होईल. बाजार समित्यांच्या जोखडापासून शेतकऱ्यांना मिळू शकेल. छोट्या शेतकऱ्यांसाठी हे कायदेबदल अधिक फायद्याचे आहेत. कारण ते त्यांच्या मालाची थेट बाजारभावाने विक्री करू शकतील. हा कायदा शेतकऱ्यांनी त्यांचं उत्पादन कुठे आणि कसं विकावं, किती भावानं विकावं याचं पूर्ण स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांनाच देतो', असं यात म्हटलं आहे. 'देशाचे जबाबदार नागरिक आणि प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थांमध्ये काम करणारे आम्ही केंद्र सरकारच्या कृषी सुधारणा कायद्यांना (Agricultural reforms bill, 2020 )पूर्ण पाठिंबा देत आहोत. कारण या कायदेबदलामुळे शेतकऱ्यांच्या ताटातली भाकरी ओढली जाणार नसून उलट त्यांच्या उप्तन्नात वाढ होणार आहे. पंतप्रधान मोदींचं New Year Gift! पाच लाखांत पूर्ण होणार स्वत:च्या घराचं स्वप्न.. त्यामुळेच आम्ही सरकार आणि शेतकरी या दोघांच्या पाठिशी उभे आहोत. शेतकऱ्यांना देशापासून तोडायचा हा डाव नाही. आपण सगळे एकत्र राहून विकास साधू शकतो, प्रगती करू शकतो आणि शांततेत जगू शकतो, याची खात्री आहे', असं हे शिक्षण तज्ज्ञ म्हणतात.
    First published: