मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

Modi@8 : भारताच्या यशस्वी Infra story चा 'मोदी मंत्र' म्हणजे....

Modi@8 : भारताच्या यशस्वी Infra story चा 'मोदी मंत्र' म्हणजे....

भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव सुरू आहे. या अमृत काळाच्या औचित्याने भारताच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचं Reimagination करणं गरजेचं आहे.

भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव सुरू आहे. या अमृत काळाच्या औचित्याने भारताच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचं Reimagination करणं गरजेचं आहे.

भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव सुरू आहे. या अमृत काळाच्या औचित्याने भारताच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचं Reimagination करणं गरजेचं आहे.

नवी दिल्ली, 2 जून : 25 मे 2022. पहाटेचे 5 वाजले आहेत. विमानप्रवासात दोन रात्री आणि टोकियोत एक रात्र घालवून, 41 तासांत 24 मीटिंग्ज घेऊनही नरेंद्र दामोदरदास मोदी हवाई दलाच्या पालम तळावर अगदी फ्रेश उतरत आहेत. पंतप्रधानांसाठी पुन्हा एकदा कामाची वेळ सुरू झालेली असते. आधी कॅबिनेट मीटिंग, नंतर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सच्या प्रगतीचा आढावा, दरम्यानच्या काळात ओडिशात रस्ते अपघातात बळी पडलेल्या सहा पर्यटकांच्या कुटुंबीयांचं सांत्वन आणि 'उद्या मी हैदराबाद आणि चेन्नईत असेन...' अशा ट्विटसह दिवसाची अखेर....याला 'Modi way' असं म्हणता येईल.

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालच्या केंद्र सरकारला नुकतीच आठ वर्षं पूर्ण झाली. भूतकाळात न झालेल्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि तीही आधुनिक, उच्च दर्जाची, भविष्याचा विचार करून केलेली आणि शाश्वत स्वरूपात करण्याचं उद्दिष्ट ठेवून त्यांनी नवव्या वर्षाची सुरुवात केली आहे. पायाभूत सुविधा (Infrastructure) क्षेत्रात आठ वर्षांत मोदी सरकारने केलेल्या कामगिरीचा वेध घेण्याचा प्रयत्न या लेखात केलेला आहे. मोदी आणि मी, मोदी व नीलेकणी आणि मोदी व मोदी अशा तीन गोष्टी सांगून मी लेखाला सुरुवात करतो.

मोदी आणि मी

गेल्या 64 वर्षांत माझी नरेंद्र मोदींशी झालेली प्रत्यक्ष भेट फक्त एका नॅनोसेकंदापुरत्या Handshake पुरती. 2000च्या दशकाच्या सुरुवातीला गांधीनगरमध्ये गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ढोलेरामध्ये जपानी गुंतवणूक आणण्यासाठी प्रयत्न करत होते. तो भारताचा पहिला विशेष गुंतवणूक प्रदेश (SIR) होता. तेव्हा मोदी अचानक म्हणाले, ‘New Gujarat within Gujarat – a new Singapore four times the size of Singapore.’

आदल्या रात्री गांधीनगरमधल्या कॅम्बे रिसॉर्टमध्ये मी पेपर नॅपकिनवर हे शब्द लिहून गुजरात इन्फ्रास्ट्रक्चर बोर्डच्या सीईओंकडे दिले होते आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी हे ऐकलं. म्हणजेच सीईओंनी ते मोदींकडे दिलं किंवा मोदी आणि मी एकच स्वप्न पाहत होतो. ढोलेला स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट रीजनच्या प्री-फिजिबिलिटी स्टडीचा टीम लीडर आणि प्रोजेक्ट डायरेक्टर मी होतो.

2011मध्ये व्हायब्रंट गुजरात ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिटचं पाचवं पर्व दोन दिवस पार पडलं. तेव्हा 20.83 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे 7936 सामंजस्य करार झाले. त्यात ढोलेरासाठी काही अब्ज डॉलर्स समाविष्ट होते. ढोलेरा स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट रीजन हे स्वप्न आता सत्यात उतरलं आहे.

मोदी आणि नीलेकणी

नरेंद्र मोदी आणि नंदन नीलेकणी हे केवळ दोनच भारतीय असे आहेत, की ज्यांनी भारताच्या नवनिर्मितीसाठी तंत्रज्ञानाची ताकद ओळखली. 2014मध्ये नंदन नीलेकणी लोकसभेत जाण्यासाठी लढत होते, तेव्हा मोदी नीलेकणी आणि त्यांची कल्पना असलेल्या आधारला निराधार करण्यासाठी बेंगळुरूमध्ये पोहोचले. बेंगळुरू दक्षिण मतदारसंघातून नीलेकणी 2.3 लाख मतांनी हरले आणि भाजपचे अनंतकुमार विजयी झाले. तेव्हा 'इंडिया टुडे'ने लिहिलं होतं - Nandan Nilekani loses: Money can’t buy you vote.

मात्र नीलेकणींनी भारताचं नवं चित्र पाहणं सोडलं नाही. पराजयानंतर नीलेकणींनी सरकारी बंगला सोडला; पण नव्या पंतप्रधानांसोबत भेटीची संधी त्यांना मिळाली. त्यात त्यांनी 'आधार'मध्ये असलेली प्रचंड ताकद मोदींना स्पष्ट करून सांगितली.

मोदींनी भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टिकोनाच्या विरुद्ध जाऊन आधारची कल्पना स्वीकारली. आधार ही मोदींची कल्पना नव्हती; मात्र ती त्यांनी मोठी केली आणि थेट लाभाच्या योजनांपासून सर्वांसाठी घरांच्या योजनेपर्यंत सर्व ठिकाणी त्यांनी त्याचा प्रभावी वापर केला.

मोदी आणि मोदी

2002 ते 2010 या आठ वर्षांत गुजरातमध्ये असताना उद्याच्या पायाभूत सुविधा आज कशा प्रत्यक्षात आणता येऊ शकतात, हे मी शिकलो होतो. पालनपूर-मेहसाणा-वडोदरा आणि सुरेंद्रनगर-राजकोट-मोर्बी-कांडला हे दोन कॉरिडॉर प्रोजेक्ट्स, भरूच दहेज आणि अंकलेश्वर-जाखडिया हे रेल्वे प्रोजेक्ट्स, अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो रेलसाठी फायनान्सिंग स्ट्रॅटेजी, ढोलेरा SIR आदी प्रकल्प मी हाताळत होतो.

मोदींच्या पायाभूत सुविधांबद्दलच्या दृष्टिकोनाची प्राथमिक कल्पना मला गुजरातमध्ये आली. 2014मध्ये मोदींनी गुजरात मॉडेल दिल्लीत आणलं आणि ते बऱ्याच व्यापक पातळीवर नेलं.

PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation) या तंत्रज्ञानाधारित बैठकींच्या आधारे पीएम मोदी सीएम मोदींपेक्षा सरस ठरले. PRAGATI ची पहिली बैठक 25 मार्च 2015 रोजी, तर लेटेस्ट (40वी) बैठक 25 मे 2022 रोजी झाली. त्यात 14.82 लाख कोटी रुपयांच्या 311 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सना बळ मिळालं. ही बैठक दर महिन्याच्या शेवटच्या बुधवारी दुपारी साडेतीन वाजता होते आणि त्यासाठी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्यांना अक्षरशः कंबर कसूनच राहावं लागतं. गेल्या तीन महिन्यांत एक महत्त्वाचा गेज कन्व्हर्जन रेल्वे प्रोजेक्ट हाताळताना मी PRAGATI चा धडा घेतला आहे.

आता मी मोदींच्या आठ वर्षांतल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरविषयक कारकिर्दीचं स्कोअरकार्ड मांडतो. त्यात आठ हिट्स (उत्तम निर्णय), आठ मिसेस (राहून गेलेल्या गोष्टी) आणि आठ आव्हानांचा समावेश आहे.

स्वच्छ भारत : महात्मा गांधींच्या 145व्या जयंतीदिनी 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी सार्वजनिक स्वच्छतेचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मोदींनी स्वच्छ भारत योजना सुरू केली. या योजनेतून बरंच काही साध्य झालं असलं, तरी अद्याप बरंच काम व्हायचं असून, प्रगतिपथावर आहे.

योजना सुरू झाल्यापासून 5 वर्षांत केंद्र सरकारने 100 दशलक्ष घरांमध्ये शौचालयं बांधल्याने सर्व गावांनी, सर्व राज्यांनी, केंद्रशासित प्रदेशांनी हागणदारीमुक्त झाल्याचं जाहीर केलं.

या योजनेकडे बारकाईने पाहिल्यावर असं लक्षात येतं, की व्यापक प्रमाणावर आणि वेगाने बदल करायला सुरुवात करून नरेटिव्ह बदलणं यांमुळे हे साध्य झालं आहे. नेमकी संख्या कळण्यासाठी सोशल ऑडिट लागेल; मात्र ही योजना सर्वांच्या मुखी जाऊन बसली आणि वर्तनातला बदल नुकताच सुरू झाला आहे.

स्वच्छ 1.0ला मिळालेल्या यशामुळे स्वच्छ 2.0 सुरू करून शहरं कचरामुक्त करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं. ही योजना 50 टक्के तरी यशस्वी झाली, तरी शहरी भारतात मोठा बदल होईल; पण स्वच्छ रस्त्यांवर कचरा टाकण्याची आपली मानसिकता बदलत नाही, तोपर्यंत हे होण्यास खूप वेळ लागेल.

गती शक्ती

15 ऑगस्ट 2021 रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या 88 मिनिटांच्या भाषणात मोदींनी जाहीर केलेली गती शक्ती ही योजना म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठीचा सर्वसमावेशक एकात्मिक आणि धाडसी निर्णय होय.

100 लाख कोटींचा इन्फ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लॅन असलेल्या या प्रकल्पासाठी यंदाच्या बजेटमध्ये 20 हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरं, मास ट्रान्स्पोर्ट, जलमार्ग आणि लॉजिस्टिक ही या प्रकल्पाची सात इंजिन्स असून, त्यांची आत्ता खरंच गरज आहे. सध्या या योजनेचे सुरुवातीचे दिवस असून, वाटेतल्या अडथळ्यांवर मात करून प्रभावीपणे त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे, जेणेकरून तो मध्येच अडकता कामा नये.

हिट्स

1 - भव्य चित्र आणि संघटित प्रयत्न. FY15मध्ये पायाभूत सुविधांवरचा खर्च 1.81 लाख कोटी रुपये होता. तो FY23मध्ये 7.5 लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. एकूण बजेटच्या तुलनेत पायाभूत सुविधांसाठी केलेली तरतूद अशी आहे - FY19 - 12.28%, FY20 - 12.58%, FY21 - 13.54%, FY22 - 15.9%, FY23 - 19.01%

2 - मोदींच्या कार्यकाळाआधी सुरू झालेले आणि प्रलंबित राहिलेले प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या कामानेही वेग घेतला आहे.

3 - ईशान्य भारताकडे लक्ष. 1990च्या दशकात एम. क्यू. दळवी या नामवंत ट्रान्स्पोर्ट इकॉनॉमिस्टनी ईशान्य भारतात रेल्वेच्या उभारणीची ब्लूप्रिंट तयार केली होती; मात्र रस्त्यांचं जाळं, पूल, बोगदे, रेल्वे आणि हवाई वाहतूक आदींच्या साह्याने ईशान्येकडच्या राज्यांना मोदींनी मुख्य प्रवाहात आणलं. लवकरच ईशान्येकडच्या सर्व राज्यांच्या राजधान्या रेल्वेच्या नकाशावर येतील.

4 - सीमेवरच्या पायाभूत सुविधांसाठी विशेष प्रयत्न. सीमेवर चांगल्या पायाभूत सुविधा उभारल्या तर शत्रू लवकर घुसतो, असा एक समज आहे; मात्र मोदींनी त्या समजाला आव्हान दिलं. 2008-2014 या काळात केवळ एक बोगदा झाला होता, मोदींच्या कार्यकाळात 6 बोगदे बांधून झाले असून, अजून 24 बोगदे नियोजित आहेत. बांधलेल्या पुलांच्या दुपदरीकरणादेखील महत्त्व दिलं गेलं आहे. 2008-2014 या काळात रस्तेबांधणी 3610 किलोमीटर्सची झाली होती. 2014-2020 या काळात ती 4764 किलोमीटर्सची झाली. या सगळ्यामुळे भारताने स्पष्ट संदेश दिला आहे.

5 - ऊर्जा क्षेत्र. ग्रामीण भागात वीज पोहोचवण्याचा कार्यक्रम गेली कित्येक दशकं गोगलगायीच्या गतीने सुरू होता. आता त्याने विक्रमी वेग पकडला आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेची क्षमता पाच वर्षांत दुप्पट करण्यात आली असून, डिसेंबर 2022पर्यंत 175 गिगावॉटचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. जीवाश्म इंधनाशी संबंधित नसलेली वीजनिर्मिती आता एकूण 392 गिगावॉट्सच्या 40 टक्के म्हणजे 158 गिगावॉट्स एवढी आहे.

6 - हायवेज आणि एक्स्प्रेस वेज. किती किलोमीटर्सचे हायवेज बांधले गेले आहेत, यासाठी नेमकी आकडेवारी लागेल; मात्र बांधणीचा वेग मात्र नक्कीच वाढला आहे. यूपीए सरकारच्या काळात प्रति दिन 8 ते 12 किलोमीटर्सचे हायवेज बांधले जात होते. मोदी सरकारच्या काळात ते 37-38 किलोमीटर्स प्रति दिन एवढ्या प्रमाणात बांधले जात आहेत.

7- मेट्रो रेल्वे. 2014मध्ये दिल्ली-एनसीआरमध्ये 200 किलोमीटर्स अंतराचा मेट्रो रेल्वे प्रकल्प अगदी नेमक्या वेळेत आणि ठरवलेल्या खर्चात पूर्ण झाला. आता 20 शहरांत 800 किलोमीटर्स अंतरावर मेट्रो रेल्वेमार्गाचं जाळं आहे. 900 किलोमीटर्सचं नेटवर्क लवकरच पूर्ण होणार असून, 1000 किलोमीटर्सच्या नेटवर्कचं नियोजन केलं जात आहे. 2031पर्यंत भारतातल्या 50 शहरांत मेट्रो असावी हे मोदींचं स्वप्न पूर्ण होण्याच्या आवाक्यात असल्याचं दिसत आहे.

8 - डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर. 2019च्या मॅकेंझीच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं, की भारत हे डिजिटल कंझ्युमर्ससाठी सर्वांत मोठं आणि वेगानं वाढणारं मार्केट आहे. डिजिटल क्षमतांमध्ये सुधारणा होत चालली आणि कनेक्टिव्हिटी सर्वत्र उपलब्ध झाली, की तंत्रज्ञान सर्वच क्षेत्रांत मोठे बदल घडवून आणील. त्याचं आर्थिक मूल्यही मोठं असेल. 2022पर्यंत डिजिटल तंत्रज्ञानात मोठी गुंतवणूक झाली आहे, मोबाइल ब्रॉडबँडची उपलब्धता वाढली आहे, फायबर ऑप्टिक कनेक्टिव्हिटी वाढली आहे, कमी किमतीत स्मार्टफोन्स उपलब्ध होऊ लागले आहेत. त्यामुळे तंत्रज्ञानाधारित एंटरप्रेन्युअरशिपला प्रोत्साहन मिळालं आहे.

Misses - पायाभूत क्षेत्रात अजूनही उणिवा असलेल्या गोष्टी

1 - भारतीय रेल्वे. ही आधी आयसीयूमध्ये होती. आता कोमामध्ये गेली आहे. महत्त्वाचे प्रकल्प रखडले आहेत आणि अर्थसाह्याची वाट पाहत आहेत, Morale कमी दिसत आहे.

2 - 2022पर्यंत सर्वांसाठी घरं. ही योजना महत्त्वाकांक्षी आहे; पण त्यात त्रुटी राहू शकतात. प्रधानमंत्री आवास योजनेने सुरुवात केली आहे; मात्र तिचा वेग खूप वाढवण्याची गरज आहे.

3 - स्मार्ट सिटी मिशन आतापर्यंत स्मार्ट ठरलेली नाही. 100 निवडलेल्या शहरांत ही मोहीम मागे पडली असून, त्याचा quantitative आणि qualitative परिणाम झाला आहे.

4 - शहरी वाहतूक. शहरी भारतातलं वाहतुकीचं चित्र वाईट आहे. दिल्ली वगळता अन्य ठिकाणी मेट्रोला प्रतिसाद कमी आहे. बसेसच्या तुटवड्यामुळे प्रवासावर परिणाम होतो. शहरातल्या रस्त्यांवर पादचारी आणि सायकलस्वारांसाठी जागाच नाही. मल्टि-मोडल इंटिग्रेशनची अनुपस्थिती जाणवते. या सगळ्यामुळे शहरांमध्ये खासगी कार्सचा वापर वाढला आहे.

5 - पाणीप्रश्न. 'हर घर नल से जल' ही योजना घेऊन मोदी सरकार 9.5 कोटी गरिब कुटुंबांना नळाचं पाणी पुरवणार आहे; मात्र त्यात अजून बरंच काम बाकी आहे. 24/7 पाण्याची उपलब्धता हे मेट्रोसिटीजमध्येही अद्याप स्वप्नच आहे. भूजलाची पातळी खालावली आहे. पिण्याचं पाणी पिण्यायोग्य नाही. Day Zero ही परिस्थिती भारतात कधी तरी येईलच अशी स्थिती आहे.

6 - राष्ट्रीय पायाभूत प्रकल्पांची संख्या 6835 वरून 9335 वर पोहोचली; मात्र त्यासाठी 108 ट्रिलियन एवढी गुंतवणूक पाहिजे. 18-20 टक्के केंद्र, 24-26 टक्के राज्यं आणि अन्य गुंतवणूक खासगी क्षेत्रांतून व असेट मोनेटायझेशनमधून येणं अपेक्षित आहे; मात्र निधीची कमतरता हा मोठा अडसर आहे.

याशिवाय आणखी दोन समस्या आहेत, त्या शहरीकरणाशी संबंधित आहेत. भारताची शहरी लोकसंख्या लवकरच 600 दशलक्ष एवढी होईल. शहरी घनकचरा आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट हा मोठा प्रश्न आहे. मोदी सत्तेत असले, तरी हे सगळं निस्तरायला प्रचंड प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

आव्हानं -

आव्हानं बरीच आहेत. त्यातली काही नोंदवायची झाली, तर प्रकल्पांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करणं, वेळेत ते पूर्ण करणं, गरज नसलेले आणि करता न येण्यासारखे प्रकल्प गुंडाळून ठेवणं, 2031मधल्या भारताच्या समस्यांचा वेध घेणं, प्रवासी आणि मालवाहतूक सुधारणं, डीकार्बनायझिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, विजेच योग्य वितरण, सायंटिफिक आणि संस्थात्मक भ्रष्टाचार रोखणं यांचा त्यात समावेश होतो. पारदर्शकता निर्देशांकात मोदींचा भारत 85व्या स्थानावर राहू शकत नाही.

भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव सुरू आहे. या अमृत काळाच्या औचित्याने भारताच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचं Reimagination करणं गरजेचं आहे.

-अखिलेश्वर सहाय (शहरी वाहतूक पायाभूत सुविधा या विषयांतले नामवंत तज्ज्ञ आणि BARSYL या कन्सल्टिंग फर्मचे प्रेसिडेंट - Advisory Services)

First published:

Tags: Modi government, Narendra modi, Pm modi