देश
मोदी सरकार आणणार नवा कायदा; 21 वर्षांपूर्वी करता येणार नाही धूम्रपान?
केंद्र सरकारने नव्या विधेयकाचा मसुदा (Bill Draft) तयार केला असून, ते मंजूर झाल्यावर त्याचं कायद्यात (Act) रूपांतर होणार आहे.
केंद्र सरकारने नव्या विधेयकाचा मसुदा (Bill Draft) तयार केला असून, ते मंजूर झाल्यावर त्याचं कायद्यात (Act) रूपांतर होणार आहे.
- News18 Lokmat
- Last Updated :
नवी दिल्ली, 2 जानेवारी : धूम्रपान करण्याचं, तसंच तंबाखून्य पदार्थ सेवन करण्याचं कायदेशीर वय वाढवून 18 वर्षांवरून 21 वर्षांवर नेलं जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने त्याबाबतच्या विधेयकाचा मसुदा (Bill Draft) तयार केला असून, ते मंजूर झाल्यावर त्याचं कायद्यात (Act) रूपांतर होणार आहे.
सिगरेट्स (Cigarettes) आणि अन्य तंबाखूजन्य पदार्थ (Tobacco Products) (जाहिरातीवर बंदी आणि व्यापाराचं नियंत्रण, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण) सुधारणा कायदा 2020 असं या नव्या प्रस्तावित कायद्याचं (Act) नाव आहे. या कायद्याचा मसुदा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने तयार केला आहे. सिगारेट्स आणि तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री आतापर्यंत 18 वर्षांवरील व्यक्तींना करता येत होती. नव्या कायद्यात ही वयोमर्यादा वाढवून 21 वर्षांपर्यंत नेण्यात आली आहे. 'सिगारेट्स आणि अन्य तंबाखूजन्य पदार्थ (जाहिरातीवर बंदी आणि व्यापाराचं नियंत्रण, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण) कायदा 2003'मध्ये सुधारणा करून हा नवा कायदा अस्तित्वात येणार आहे.
प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदीनुसार, सिगारेट किंवा कोणताही तंबाखूजन्य पदार्थ 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींना विकता येणार नाही, तसंच कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेच्या 100 मीटर त्र्यिज्येच्या परिसरातही ही विक्री करता येणार नाही.
कधी दिवसाला 40 सिगरेट ओढायचा, आज आहे बॉलिवूडचा प्रसिद्ध प्लेबॅक सिंगर
सिगरेट, तंबाखूचे सेवन करत असाल तर सावधान! कोरोनाच्या गंभीर लक्षणांचा धोका
जाहिरातींच्या संदर्भातही कायद्यात काही सुधारणा (Amendment) करण्यात आल्या आहेत. कोणीही व्यक्ती सिगारेट्स किंवा तंबाखूजन्य पदार्थांची कोणत्याही माध्यमातून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जाहिरात करणार नाही. तसंच, या उत्पादनांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिरातीतही सहभागी होता येणार नाही.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन फ्रेमवर्क कन्व्हेंशन ऑन टोबॅको कंट्रोल अर्थात तंबाखू नियंत्रणासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने 21 मे 2003 रोजी स्वित्झर्लंडमधील जीनिव्हा (Geneva) येथे केलेल्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. त्यात भारतही सहभागी आहे. हा करार 27 फेब्रुवारी 2005 रोजी लागू करण्यात आला. याचा उल्लेखही नव्या कायद्याच्या प्रस्तावनेत (Preamble) करण्यात येणार आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.