मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

औषधं, कॉस्मेटिक्स आणि वैद्यकीय उपकरणांसंबंधी आता नवा कायदा आणणार; मोदी सरकारने स्थापन केली समिती

औषधं, कॉस्मेटिक्स आणि वैद्यकीय उपकरणांसंबंधी आता नवा कायदा आणणार; मोदी सरकारने स्थापन केली समिती

केंद्र सरकारनं नवीन औषधं, सौंदर्य प्रसाधनं आणि वैद्यकीय उपकरणांशी संबंधित विधेयकासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारनं नवीन औषधं, सौंदर्य प्रसाधनं आणि वैद्यकीय उपकरणांशी संबंधित विधेयकासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारनं नवीन औषधं, सौंदर्य प्रसाधनं आणि वैद्यकीय उपकरणांशी संबंधित विधेयकासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवी दिल्ली, 9 सप्टेंबर : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने (Narendra Modi Government) औषधं (New Law for Medicine), कॉस्मेटिक्स म्हणजेच सौंदर्य प्रसाधनं (Law for Cosmetics) आणि वैद्यकीय उपकरणांसंबंधी विविध विषयांना अनुषंगून (Medical Devices) नवा कायदा तयार करण्याकरिता एक समिती स्थापन केली आहे. News18 ला मिळालेल्या माहितीनुसार, या समितीत 8 सदस्य असतील आणि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाचे (DGCI) व्ही.जी. सोमाणी या समितीचे प्रमुख असतील. ही समिती 30 नोव्हेंबरला आपल्या सूचनांचा मसुदा सरकारला सादर करेल. सेंट्रल ड्रग्ज स्टॅंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (CDSCO) या देशातील सर्वोच्च नियामक संस्थेनुसार, औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने अधिनियम 1940 अंतर्गत औषधे, सौंदर्य प्रसाधनांची आयात, उत्पादन, वितरण आणि विक्री नियंत्रित केली जाते. अलीकडेच या कायद्यात सुधारणा करत त्यात वैद्यकीय उपकरणांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारनं नवीन औषधं, सौंदर्य प्रसाधनं आणि वैद्यकीय उपकरणांशी संबंधित विधेयकासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीच्या शिफारशींनुसार नवीन औषधं, सौंदर्य प्रसाधनं आणि वैद्यकिय उपकरण कायदा तयार केला जाईल.

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; मोदी सरकारने MSP बद्दल घेतला मोठा निर्णय

सरकारने स्थापन केलेल्या समितीत आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे संचालक राजीव वाधवान, जॉईंट ड्रग कंट्रोलर ए.के. प्रधान, आयएएस अधिकारी एन.एल.मीणा यांच्यासह हरियाणा, गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या औषध नियंत्रकांचाही समावेश असेल.

नवा कायदा ही काळाची गरज

2020 मध्ये आरोग्य मंत्रालयानं वैद्यकिय उपकरणांची खरेदी औषधांच्या वर्गवारीतून केली होती. जेणेकरून या उपकरणांचं नियमन करता येईल. फॉर्मास्युटिकल (Pharmaceuticals) उद्योगांतील जाणकारांच्या मते, नवा कायदा ही काळाची गरज आहे. प्रमुख फार्मा कंपन्यांच्या लॉबीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं, की जुना कायदा 1940 मध्ये तयार करण्यात आलेला आहे. त्यानंतरच्या काळात या कायद्यात अनेकवेळा सुधारणा करण्यात आल्या. हा कायदा आता अस्पष्ट आणि गोंधळात टाकणारा झाला आहे. जर सरकारने यासाठी पावलं उचलण्यास सुरवात केली असेल तर त्यासाठी 1 वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. नवा मसुदा प्रथम लोकसभेत सादर होईल. त्यानंतर राज्यसभेत आणि मग राष्ट्रपतींकडे जाईल. एका औषध कंपनीच्या प्रतिनिधीनं सांगितलं की सध्याचा कायदा नव्या गोष्टींना लागू होत नाही. उदाहरण द्यायचं झालं तर या कायद्यात ऑनलाइन (Online) विक्रीविषयी कोणतीही तरतूद नाही. कारण या कायद्याची निर्मिती स्वातंत्र्यपूर्व काळात झाली आहे. त्यामुळे आता तातडीनं नवा कायदा होण्याची गरज आहे.

आता ड्रोनमधून होणार औषध आणि Vaccine ची Delivery, देशाच्या इतिहासातील क्रांतीकारक प्रयोग

 या उद्योगातील जाणकारांच्या मते, सरकारनं या समितीत अन्य क्षेत्रातील व्यक्तींचा समावेश करणंही गरजेचं आहे. असोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिव्हायसेस इंडस्ट्रीच्या फोरमचे को- ऑर्डिनेटर राजीव नाथ यांनी सांगितलं, की इतर भागीदारांशिवाय अशा समितीची निर्मिती हितसंबंधात बाधा निर्माण करु शकते. कारण उत्पादक, डॉक्टर, विचारवंत, शास्त्रज्ञ, ग्राहक आणि रुग्णांच्या संघटनेचं प्रतिनिधित्व यात नाही.

First published:

Tags: Medical, Medicine, Modi government