12 तासांची शिफ्ट! कृषी विधेयकानंतर आता मोदी सरकारच्या नवा कामगार कायद्यालाही होतोय विरोध

मोदी सरकराने Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSH) Code, 2020 आणून कामगार नियमांत काही बदल सुचवले आहेत. त्याला संघटनांकडून कडाडून विरोध होत आहे. काय आहेत कारणं?

मोदी सरकराने Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSH) Code, 2020 आणून कामगार नियमांत काही बदल सुचवले आहेत. त्याला संघटनांकडून कडाडून विरोध होत आहे. काय आहेत कारणं?

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर : कामगार संघटना (Labour union) आणि तज्ज्ञांनी केंद्र सरकारच्या कामगार धोरणातल्या नव्या नियमांना कडाडून विरोध दर्शवला आहे. मोदी सरकारच्या कृषी विधेयकाला झालेल्या तीव्र विरोधानंतर आता कामगार कायद्याच्या मसुद्यातल्या नव्या नियमांना जोरदार विरोध दर्शवला जात आहे. काय आहेत याची कारणं? डॉक वर्कर्स म्हणजे बंदरावर काम करणारे कामगार, कंपन्यांमधले कामगार, बांधकामावरील आणि खाणीतील कामगारांसाठी नवे नियम लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून सरकारने कामगार कायद्यात जे बदल करण्याचा मसुदा तयार केला आहे त्यात ऑपरेशनल सेफ्टी, आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती यासंबंधी सुधारणा (Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSH) Code, 2020)सुचवल्या आहेत. पण त्या कामगारांऐवजी कंपनी मालकांनाच धार्जिण्या असल्याचा आरोप होत आहे. उदाहरणार्थ, नव्या मसुद्यात नियमानुसार शिफ्टची वेळ आठ तासांवरून 12 तासांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. तसंच त्यासाठी कामगारांना जास्त वेतन सुद्धा देण्यात येणार आहे परंतु यावर काही जणांचं म्हणणं असं आहे की आम्हाला कामाच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी अधिक वेळ लागतो तर तो वेळ धरून आम्ही 12 तासांची शिफ्ट कशी करू शकणार? आरोग्य तपासणीसाठी वयाचं बंधन 45 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या कामगारांसाठी आरोग्य तपासणी विनामूल्य केली जाणार आहे. या नियमावर सुद्धा लेबर युनियनकडून कठोर टीका केली जात आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की, या नियमानुसार आता मालक सतत तरुण कामगारांच्या शोधातच राहणार कारण मोठ्या वयाच्या कामगारांच्या आरोग्य तपासणीचा खर्च त्यांना वाचवणं शक्य आहे. वय जास्त आहे त्यांची नोकरी त्यांच्या हातून जाणार, असं या संघटनांचं म्हणणं आहे. अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसने अलीकडेच याबद्दल प्रसिद्धीपत्रक काढलंय. गुजरातच्या भाजप सरकारने नुकतंच 12 तासांची शिफ्ट लागू करण्याचा प्रयत्न केला होता तो सर्वोच्च न्यायालयाने हाणून पाडला होता. त्याचा उल्लेख या पत्रकात केला असून, 14 जुलै 1921 ला झालेल्या सर्वांत पहिल्या आयएलओचं उल्लंघन या कायद्याने होणार असल्याचंही या पत्रकात म्हटलं आहे. हा आयएलओ अजून देशात लागू आहे. सेंटर फॉर लेबर स्टडी स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट अँड लेबर स्टडीज टीआयएसएस चे सहाय्यक प्राध्यापक राहुल सुरेश सपकाळ म्हणाले की, उद्योगांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी या आधीही असे मसुदे तयार करण्यात आले होते परंतु यात कामगारांचा विचार न करता हे नियम बनवले जात आहेत व या वरती सरकारसुद्धा पाठिंबा देत आहे ही गोष्ट योग्य नाही. तसेच गुजरातच्या बाबतीत पहायला गेले तर बरेच कायदे उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. दुसरे म्हणजे जिथे मालकांना समर्थन देण्यासाठी काही कायदे तयार केले जातात. तिथे कामगारांचा विचार न करता ते नियम कामगारांवर लादले जातात. असे दिसून येत आहे असे, सपकाळ म्हणाले. बिझनेस मॅगझिनशी बोलताना झेवियर स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटच्या एक्सएलआरआयचे प्रोफेसर के आर श्यामसुंदर म्हणाले की, शिफ्टच्या वेळेत वाढ झाल्यामुळे पक्क्या कामगारांची संख्या कमी होऊ शकते. कारण समान काम आता कमी लोक हाताळू शकतात. तसेच त्यांनी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोफत आरोग्य तपासणीच्या नियमांवरही टीका केली. हा केवळ वयात केलेला भेदभाव नाही तर  त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये वयाच्या आधारावर फूट पडण्याची शक्यताही आहे. कामगार संघटनांनी 'अँटी लेबर कोड' द्वारे या नियमांना विरोध केला आहे. तसेच सर्व प्रमुख कामगार संघटनांनी गेल्या संसद अधिवेशनात पारित झालेल्या कृषी कायद्याचा विरोध करत असलेल्या शेतकऱ्यांसोबत 26 नोव्हेंबर रोजी संप पुकारला आहे. आणि त्या दिवशी अखिल भारत बंदची देखील हाक दिली आहे.
    Published by:अरुंधती रानडे जोशी
    First published: