मोदी सरकारने पहिल्यांदाच जाहीर केला कोरोना लसीकरणाचा प्लॅन; कुणाला मिळणार पहिली लस?

नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर : कोरोना लस (Corona Vaccine) भारतात लवकरच येणार अशी शक्यता निर्माण झाल्यानंतर आता मोदी सरकराने ही लस पहिल्यांदा कोणाला मिळणार याचा प्राधान्यक्रम (Covid 19 vaccination plan India) जाहीर केला आहे. अत्यंत शिस्तबद्द आणि संगणकीकृत पद्धतीने लशीचं वितरण होईल, असं आरोग्य मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. लसीकरण ही फक्त राज्याची किंवा केंद्राची जबाबदारी नाही, त्यामध्ये जनतेचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे, असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण यांनी मंगळवारी स्पष्ट केलं.

मोदी सरकारच्या वतीने आरोग्य मंत्रालयातर्फे मंगळवारी देशातल्या कोरोना परिस्थितीचा (Covid-19) आढावा घेण्यात आला. भारतात पॉझिटिव्हिटी रेट कमी होत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आलं. पण लस आली तरी कुठल्याही परिस्थितीत आहे त्या नियमांमध्ये किंवा घेत असलेल्या काळजीमध्ये बदल करता कामा नये, असंही आरोग्य मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आलं.

भारतात एकूण 8 लशींचं उत्पादन सुरू आहे. या कोरोना लशी लवकरच उपलब्ध होण्याच्या मार्गावर आहेत. आता लसीकरण सुरू केल्यानंतर प्रथम कुणाला कोरोनाची लस टोचता येणार याचा प्लॅन आरोग्य मंत्रालयाने तयार केला आहे.

सुरुवातीच्या टप्प्यात एक कोटी लशींचं वाटप होईल. यामध्ये सर्वप्रथम आरोग्यसेवेत असलेल्या तज्ज्ञांना, कामगारांना लस टोचली जाईल. त्यानंतर राज्य आणि केंद्राच्या सुरक्षा दलांना लसीकरणात प्राधान्य मिळेल. यामध्ये सशस्त्र दल, पोलीस, होम गार्ड, सिव्हिल डिफेन्स, डिझॅस्टर मॅनेजमेंटमधले स्वयंसेवक, तसंच महापालिका, नागरी संस्थांमधले 50 वर्ष वयाच्या पुढचे कर्मचारी यांना कोरोनाची लस मिळेल.

वाचा - 90 वर्षांच्या आजींनी घेतली जगातील पहिली कोरोना लस; वाढदिवसाआधी मिळालं मोठं गिफ्ट

मोदी सरकारने लसीकरण कसं राबवायचं हे ठरवण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नेमली होती. National Expert Group on Vaccine Administration कमिटी म्हणजे NEGVAC ने या पद्धतीने लोकसंख्येचं वर्गीकरण करून प्राधान्यक्रम कुणाला हे ठरवलं आहे. आरोग्य मंत्रालय या समितीच्या सूचनांचं पालन करूनच लसीकरण मोहीम राबवेल, अशी माहिती आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी पत्रकारांना दिली.

NEGVAC's recommendation on prioritised population groups- healthcare providers & workers in healthcare setting, personnel from state & central police, armed forces, home guards,civil defence& disaster management volunteers&municipal workers & persons above 50 yrs: Health Ministry pic.twitter.com/GDvdsjiqFS

— ANI (@ANI) December 8, 2020

लस कुणाला मिळणार हे ठरवण्यासाठी आणि लसीकरणात प्राधान्य मिळणाऱ्यांच्या याद्या तयार करण्याचं काम सुरू झालं आहे. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांना तसं कळवून त्यांच्याकडून यासंदर्भातला डेटाबेस मागवण्यात येणार आहे. हा डेटाबेस CO-WIN नावाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये घालून अत्यंत काटेकोर पद्धतीने लसीकरण राबवण्यात येईल, असंही राजेश भूषण यांनी सांगितलं.

कधी येणार लस?

पुण्याची सीरम इन्स्टिट्यूट (Serum Institute of India) आणि फायझर (Pfizer) या कंपन्यांनी लशीच्या  वापराला परवानगी देण्यासंदर्भात DCGI कडे अर्ज केला आहे.   गरजवंतांना तात्काळ लस देण्याची परवानगी मागणारा हा अर्ज भारतीय औषध नियामक मंडळाकडे (Drugs Controller General of India) म्हणजे DCGI कडे आला असून त्यावर तातडीने विचारविनिमय सुरू आहे. या लशीच्या इमर्जन्सी वापरासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय दोन आठवड्यात होऊ शकतो, अशी सूत्रांची माहिती आहे.

याचा अर्थ ख्रिसमसच्या आसपास भारतात कोरोना लस उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. एबीपीने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः लशीची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा जन्मदिन म्हणजेच 25 डिसेंबरचा मुहूर्त साधला जाण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. 22 ते 26 डिसेंबरदरम्यान या दोन्ही लशींना परवानगी मिळून देशात लसीकरणाला सुरुवात होऊ शकते.