Elec-widget

Income Tax भरणाऱ्यांसाठी 'खुशखबर' नरेंद्र मोदी सरकारने घेतला हा मोठा निर्णय

Income Tax भरणाऱ्यांसाठी 'खुशखबर' नरेंद्र मोदी सरकारने घेतला हा मोठा निर्णय

8 ऑक्टोबर पासूनच Income Tax विभाग पूर्णपणे ऑनलाईन होणार आहे. Faceless-Assessment मुळे लोकांना आता अधिकाऱ्यांसमोर जावं लागणार नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि लोकांचा वेळही वाचणार आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली 07 ऑक्टोंबर : नरेंद्र मोदी सरकारने (PM Narendra Modi Government) करदात्यांसाठी (Taxpayers) मोठा निर्णय घेतलाय. यामुळे आता करदात्यांना कुठल्याही तक्रारीसाठी इन्कम टॅक्स अधिकाऱ्यासमोर हजर व्हावं लागणार नाही. Income tax विभागाने करदात्यांसाठी उद्यापासून म्हणजे मंगळवार (8 ऑक्टोंबर) पासून फेसलेस असेसमेंट (Faceless-Assessment) सुरू केलंय त्यामुळे टॅक्स अधिकाऱ्यांची दहशत आता वाटणार नाही असा दावा सरकारने केलाय. सरकारचे महसूल सचिव अजय भूषण पांडेय (Ajay Bhushan Pandey) आणि CBDT चे संचालक (Pramod Chanddra Modi) यांनी या केंद्राचं आज उद्घाटन केलं.

...तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप, PMC बँक घोटाळ्यात नेत्यांना घरांची भेट

8 ऑक्टोबर पासूनच Income Tax विभाग पूर्णपणे ऑनलाईन होणार आहे. Faceless-Assessment मुळे लोकांना आता अधिकाऱ्यांसमोर जावं लागणार नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि लोकांचा वेळही वाचेल. टॅक्स दहशतवादामुळे सरकारविषयी व्यावसायिकांच्या मनात दहशत निर्माण होते. त्यामुळे उद्योगधंद्यांवर परिणाम होतो आणि सरकारची प्रतिमा डागाळते. याविषयी कायम तक्रारी आल्यानंतर सरकारने हे धाडसी पाऊल उचललं आहे.

टॅक्स संदर्भात जी काही कारवाई करायची आहे ती याच पोर्टलच्या माध्यमातून होणार आहे त्यामुळे ग्राहकांना अतिशय चांगल्या दर्जाच्या सोईसुविधाही मिळणार आहेत. www.incometaxindiaefiling.gov.in इथं लॉगिन करून नावं नोंदवावं लागणार आहे. इथे आलेल्या माहितीचं अधिकारी तपासणी करणार असून ती माहिती कुणाची आहे याची माहिती त्यांना कळणार नाही. देशातल्या दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे आणि बंगळुरू या शहरांमध्ये या सुविधांसाठी आठ विभागीय केंद्रं राहणार आहेत.

आई आमदार व्हावी म्हणून मुलाने घेतली रिंगणातून माघार!

Loading...

भ्रष्टा अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई

प्रशासनातील भ्रष्टाचारावर आघात करण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने कडक धोरण अवलंबलं आहे. भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांचे गंभीर आरोप असणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मोठा झटका देण्यात आला आहे. त्यानुसार, सरकारनं नुकतंच केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डाच्या (सीबीआयसी) 22 अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्ती दिली आहे.

'युती'ला धडा शिकविण्यासाठी 'मनसे' राष्ट्रवादीची छुपी खेळी!

लोकहिताचे मुलभूत अधिकार नियम '56 J' अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्ती देण्याचा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे.  पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून अशा कारवायांबाबत इशारा दिला होता. कर प्रशासनातील काही अधिकारी प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांना त्रास देऊन आपल्या ताकदीचा गैरवापर करीत असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Oct 7, 2019 07:38 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...