नवी दिल्ली, 14 सप्टेंबर : कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे राज्यात लॉकडाउन लागू करण्यात आला. लॉकडाउनच्या काळात सर्वच घटकांना फटका बसला. याही परिस्थितीत बळीराजाने शेती काम कायम ठेवले. पण, आता मोदी सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी आणल्यामुळे शेतकऱ्यांचा वांदा झाला आहे. भारताने कांदा बंदीचा निर्णय घेतला तर याचा फायदा पाकिस्तानला होण्याची शक्यता आहे.
लॉकडाऊनमुळे 6 महिने शेतकऱ्यांनी नुकसान सोसलं आहे. शेतकऱ्याने मोठ्या मेहनतीने कांद्याचे उत्पादन घेतले आहे. पण कांद्याला इतके दिवस मिळालेला भाव हा 3-7 रुपये प्रति किलो इतकाच होता. अलीकडे 15 ऑगस्टपासून दरांत थोडी सुधारणा झाली. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात प्रति किलो 20-25 रुपये भाव मिळाला.
पण सोमवारी दुपारी अचानक केंद्र सरकारने निर्यातबंदी जाहीर केली. हजारो टन कांदा आता बंदरांमध्ये अडकणार आहे. बिहार, बंगालच्या निवडणुकांमुळे केंद्राचा निर्णय असल्याची शक्यता बोलली जात आहे. निवडणुकीच्या राजकारणाची किंमत शेतकऱ्यानं का मोजावी? असा सवाल आता उपस्थितीत झाला आहे.
दरम्यान, कांद्या प्रश्नी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी बैठक बोलवली आहे. या बैठकीला भारतीय जनता पक्षाचे खासदार राहणार उपस्थित डॉ. भारती पवार, डॉक्टर भामरे, डॉ. सुजय विखे पाटील आदी खासदार उपस्थित राहणार आहे. याच बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार देखील उपस्थित राहणार आहे. संसद भवनातील पीयूष गोयल यांच्या कार्यालयात ही बैठक होणार आहे.
दरम्यान, 400 कंटेनर मुंबईच्या जेएनपिटी बंदरावर तर 80 कंटेनर चेन्नई पोर्टवर आहे. उभ्या एका कंटेनरमध्ये 29 क्विंटल कांदा असतो. 300 ट्रक कांदा घेऊन निघालेले ट्रक हे बांग्लादेशच्या सीमेवर उभे आहे. भारतातून बांगलादेश,मलेशिया,दुबई, इंडोनेशिया यासह इतर देशात कांदा निर्यात केला जातो. त्यामुळे भारताने जर कांदा निर्यात बंदी केली तर निर्यात बंदीचा पाकिस्तानला फायदा होण्याची शक्यता आहे.