Education Policy 2020: देशात 34 वर्षानंतर जाहीर झालं शिक्षणाचं धोरण, असे आहेत 10 महत्त्वाचे बदल

नवी दिल्ली 29 जुलै: केंद्रीय मंत्रिंडळाने बुधवारी देशाच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. तब्बल 34 वर्षानंतर देशाचं शैक्षणिक धोरण बदललं (New National Education Policy 2020) अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. या आधी 1986 मध्ये नवं धोरण जाहीर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर पहिल्यांदाच अमुलाग्र बदल करत नवं धोरण जाहीर करण्यात आलं आहे. नवं धोरण हे विद्यार्थी केंद्रीत, जागतिक स्पर्धेला लक्षात घेऊन आणि सगळ्या घटकांचा विचार करून तयार करण्यात आल्याची माहितीही प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे माजी अध्यक्ष के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शैक्षणिक धोरण कसं असावं याचा अहवाल तयार केला होता. तो अहवाल मागच्या वर्षी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांना देण्यात आला होता. तो अहवाल आता स्वीकारण्यात आला आहे. हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला होता. त्यावर सरकारने लोकांच्या सूचनाही मागविल्या होत्या. त्यानंतर सरकारला 2 लाख सूचना आल्या होत्या. त्याचा अभ्यास करून काही बदलही करण्यात आले होते. नव्या धोरणांतले 7 महत्त्वाचे मुद्दे विद्यार्थी हा फक्त परिक्षार्थी न राहता त्याचा सर्वांगिण विकास कसा होईल हा सर्व धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे. जागतिक बदल नवे प्रवाह याचा अभ्यास करून नवे धोरण स्वीकारण्यात आलं आहे. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला जागतिक स्पर्धेत उतरण्यासाठी जे जे आवश्यक असेल ते सर्व सरकार करणार. पॅटर्न बदलला शिक्षणाचा प्रचलित 10+2 हा पॅटर्न आता बदलणार आहे. त्या ऐवजी आता 5+3+3+4 असा पॅटर्न ठेवण्यात आला आहे. यात पहिले 5 वर्ष हे पायाभरणीचे असणार आहेत. यात 3 वर्षी Pre-primary आणि नंतर वर्ग 1 आणि 2. नंतर वर्ग 3 ते 5 हा दुसरा टप्पा, नंतरचा तिसरा टप्पा हा 6 ते 8वा वर्ग असा असणार आहे. तर शेवटच्या टप्प्यातली 4 वर्ष ही 9 ते 12 अशी असणार आहे.

National mission to focus on basic literacy and basic numeracy; major changes in the pedagogical structure of curriculum with no rigid separation between streams; all separations between vocational and academic and curricular and extra-curricular will also be removed pic.twitter.com/O5tQTwaUY9

— ANI (@ANI) July 29, 2020

तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता. जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल. म्हणजेच रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी असेल. यानंतर ते थेट पीएचडी करू शकतील. त्यांना एम. फिल्. ची आवश्यकता नसेल. लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण एका छताखाली येणार. सायन्स, आर्ट्स आणि कॉमर्स असा आता फरक राहणार नाही. सगळ्या मुलांना सगळे विषय शिकण्याची सोय राहणार आहे.

National mission to focus on basic literacy and basic numeracy; major changes in the pedagogical structure of curriculum with no rigid separation between streams; all separations between vocational and academic and curricular and extra-curricular will also be removed pic.twitter.com/O5tQTwaUY9

— ANI (@ANI) July 29, 2020

त्याचबरोबर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं (HRD) नावही बलदण्यात आलं असून त्याला आता शिक्षण मंत्रालय (Ministry Of Education)  असं म्हटलं जाणार आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नाव बदलण्याबाबत विनंती केली होती. ती केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्य केली आहे.