तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता. जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल. म्हणजेच रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी असेल. यानंतर ते थेट पीएचडी करू शकतील. त्यांना एम. फिल्. ची आवश्यकता नसेल. लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण एका छताखाली येणार. सायन्स, आर्ट्स आणि कॉमर्स असा आता फरक राहणार नाही. सगळ्या मुलांना सगळे विषय शिकण्याची सोय राहणार आहे.National mission to focus on basic literacy and basic numeracy; major changes in the pedagogical structure of curriculum with no rigid separation between streams; all separations between vocational and academic and curricular and extra-curricular will also be removed pic.twitter.com/O5tQTwaUY9
— ANI (@ANI) July 29, 2020
त्याचबरोबर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं (HRD) नावही बलदण्यात आलं असून त्याला आता शिक्षण मंत्रालय (Ministry Of Education) असं म्हटलं जाणार आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नाव बदलण्याबाबत विनंती केली होती. ती केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्य केली आहे.National mission to focus on basic literacy and basic numeracy; major changes in the pedagogical structure of curriculum with no rigid separation between streams; all separations between vocational and academic and curricular and extra-curricular will also be removed pic.twitter.com/O5tQTwaUY9
— ANI (@ANI) July 29, 2020
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.