#MissionPaani: जल संकट टाळण्यासाठी मोदी सरकारचा हा आहे 'मास्टर प्लान'

या मोहिमेचा 1 जुलै ते 15 सप्टेंबर हा पहिला टप्पा असणार आहे तर 1 ऑक्टोंबर ते 30 नोव्हेंबर हा दुसरा टप्पा असणार आहे. हे अभियान फक्त 2019मध्येच नाही तर दरवर्षी हे अभियान राबवलं जाणार आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Jul 2, 2019 11:34 AM IST

#MissionPaani: जल संकट टाळण्यासाठी मोदी सरकारचा हा आहे 'मास्टर प्लान'

नवी दिल्ली 1 जुलै : भूगर्भातल्या पाण्याच्या पातळीत झालेली घट, बेभरवशाचा पाऊस यामुळे देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये जल संकट निर्माण झालंय अनेक शहरं कोरडी पडली आहेत. लोकांसमोर पाण्याचं दुर्भिक्ष्य निर्माण झालंय. भविष्यात हे संकट आणखी वाढणार आहे. हे लक्षात घेऊन नरेंद्र मोदी सरकारने एक 'मास्टर प्लान' तयार केलाय. देशातली पाण्याची कमतरता असलेले जिल्हे शोधून तिथे उपाययोजना राबविण्याची मोहिम सरकारने सुरू केलीय.

नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात जल शक्ती मंत्रालयाची निर्मिती केलीय. या खात्याचा कारभार गजेंद्र सिंह शेखावत यांना देण्यात आलाय. देशभर स्वच्छ भारत अभियान जसं राबविण्यात आलं त्याच धर्तीवर 'पानी वाचवा, पानी जिरवा' अभियान राबविण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या मोहिमेत देशातल्या 257 जिल्ह्यामध्ये अधिकाऱ्यांना पाठवलं जाणार आहे. या जिल्ह्यांमधल्या 1539 विभागांमध्ये अधिकारी तैनात राहणार असून ते जमिनीखालच्या पाण्याच्या पातळीची मोजणी करणार आहेत. त्यानंतर या जिल्ह्यांमध्ये युद्ध स्तरावर कामाला सुरुवात केली जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

दोन टप्प्यात हे अभियान राबवलं जाणार आहे. 1 जुलै ते 15 सप्टेंबर हा पहिला टप्पा असणार आहे. तर 1 ऑक्टोंबर ते 30 नोव्हेंबर हा दुसरा टप्पा असणार आहे. हे अभियान फक्त 2019मध्येच नाही तर दरवर्षी हे अभियान राबवलं जाणार आहे.

देशात पाणीबाणी

देशात आणि राज्यात भीषण पाणी टंचाई आहे, दुष्काळामुळे पाण्याची तहान ही टँकरवर भागवावी लागते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील 'मन की बात'मध्ये पाणी टंचाईवर देशातील जनतेला आवाहन केलं आहे. तर, दुसरीकडे नीती आयोगनं देखील देशातील पाण्याच्या प्रश्नावर काही गंभीर सवाल विचारले आहेत. 2020 पर्यंत देशातील 21 शहरं ही पाणीबाणीच्या ऊंबरठ्यावर असतील तर 2030 पर्यंत देशातील 40 टक्के लोकांना पिण्याचं पाणी उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे लोकांना पाणी विकत घ्यावं लागेल. यामध्ये आंध्र प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील काही शहरांचा समावेश आहे. तर, 21 शहरांमधील पाण्यानं 2020 पर्यंत शून्य पातळी गाठलेली असेल.

Loading...

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jul 2, 2019 11:34 AM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...