अल्पवयीन गुन्हेगारांना तुरूंगात किंवा लॉकअपमध्ये ठेवता येणार नाही - सुप्रीम कोर्ट

अल्पवयीन गुन्हेगारांना तुरूंगात किंवा लॉकअपमध्ये ठेवता येणार नाही - सुप्रीम कोर्ट

अल्पवयीन गुन्हेगारांना तुरूंगात किंवा पोलिसांच्या लॉकअपमध्ये ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी - अल्पवयीन गुन्हेगारांना तुरुंगात किंवा पोलिसांच्या लॉकअपमध्ये ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड (JJB) चा अर्थ 'मूक प्रेक्षक' असू नये, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, देशातील सर्व जेजेबींनी बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियमातील तरतुदींच्या 'स्पिरिट ऑफ स्पिरिट' चं पालन केलं पाहिजे. मुलांच्या संरक्षणासाठी कोणीही कायद्याची खिल्ली उडवू शकत नाही. किमान पोलीस तसं अजिबात करू शकत नाहीत असंही कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली येथील पोलीस कोठडीत अशा दोन घटना घडल्या असल्याचंही कोर्टानं नमुद केलं आहे. अनाथ मुलांमधील कथित शोषणाच्या मुद्दयांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे. अलीकडील दिवसांत छळाचे अनेक आरोप माध्यमांच्या माध्यमातून खंडपीठाच्या निदर्शनास आले आहेत.

बाल न्याय कायद्यातील तरतुदींवरून हे स्पष्ट झालं आहे की कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या मुलांना पोलीस कोठडी किंवा तुरूंगात ठेवलं जाणार नाही, असं खंडपीठाने म्हटलं आहे. एखाद्या मुलाला जेजेबीसमोर सादर करताच तातडीने जामीन मंजूर करण्याचा नियम आहे. जामीन मंजूर झाला नाही तरी मुलाला तुरूंगात किंवा पोलिस कोठडीत ठेवता येणार नाही, असंही खंडपीठानं म्हटलं आहे. मुलाला सुरक्षित ठिकाणी ठेवावं लागेल, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

खंडपीठाने हे स्पष्ट केलं आहे की जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) प्रेक्षक म्हणून राहण्यासाठी तयार होण्याची आवश्यकता नाही. जेव्हा हे प्रकरण त्याच्या निदर्शनास येईल तेव्हाच आदेश देण्यात येतील. जर तुरूंगात किंवा पोलिस कोठडीत मुलाला ठेवण्यात आल्याचं जेजेबीच्या लक्षात आलं तर ते त्यावर कारवाई करू शकतात.

या आदेशाची प्रत सर्व उच्च न्यायालयांच्या कुलसचिवांना पाठवावी, असे आदेश खंडपीठाने सुप्रीम कोर्टाच्या रेजिस्ट्रीला दिले आहेत. जेणेकरुन प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या बाल न्याय मंडळाला हा आदेश मिळू शकेल. या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व बाल न्याय मंडळाने या आदेशाची प्रत प्रत्येक जिल्हास्तरीय जेजेबीला पाठवण्याचेही आदेश दिले आहेत.

अन्य बातम्या

धक्कादायक! वायू प्रदूषणामुळे भारतात दरवर्षी 10 लाख लोकांचा मृत्यू

हे फक्त भारतातच होऊ शकतं! व्हिडीओ कॉलवर उरकले लग्नाचे विधी, पाहा VIDEO

First published: February 13, 2020, 8:27 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading