'गिलगिट-बाल्टीस्तान रिकामा करा नाहीतर...', प्रांत दर्जावरून भारताचा पाकिस्तानला इशारा

नवी दिल्ली, 02 नोव्हेंबर : गिलगीट-बाल्टीस्तानला अंतरिम प्रांत दर्जा देण्याच्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या घोषणेला भारतानं विरोध दर्शविला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने रविवारी म्हटले आहे की, हा भाग भारताचा असून पाकिस्तानच्या बेकायदा ताब्यात आहे. गिलगीट-बाल्टीस्तामध्ये भौतिक बदल घडवून आणण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नास भारत सरकारने तीव्र विरोध केला आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले की, पाकिस्तानच्या बेकायदा ताब्यात असलेल्या गिलगीट-बाल्टीस्ताला अंतरिम प्रांताचा दर्जा देण्यास भारत सरकार विरोध करते. ते म्हणाले, 'मी पुन्हा म्हणतो की गिलगिट-बाल्टिस्तानसह जम्मू-काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश भारताचे अविभाज्य भाग आहेत.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने पाकिस्तानच्या बेकायदा ताब्यावर टीका करताना म्हटले आहे की, "1947 मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या कायदेशीर व पूर्ण संघटनेमुळे पाक सरकारला जबरदस्तीने व्यापलेल्या हद्दीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. पाकिस्तानच्या अशा प्रयत्नांमुळे पाकमधील लोकांवर गेल्या सात दशकांपासून होणारे अत्याचार, मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि स्वातंत्र्यापासून वंचित राहणं लपविता येत नाही. त्यामुळे पाकिस्तानने हा भाग त्वरित रिकामा करावा". याआधी इम्रान सरकारने काही दिवसांपूर्वीच या भागात निवडणुका घेण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या घोषणेविरूद्ध भारताने कडक आक्षेप नोंदविला होता.

वाचा-लाहोरमध्ये लागले अभिनंदन आणि PM मोदींचे फोटो, कारण वाचून बसेल धक्का

Please see our statement on Pakistan Government’s decision to accord “provisional provincial status” to the so-called “Gilgit-Baltistan” : pic.twitter.com/8XzPT0aSFH

— Anurag Srivastava (@MEAIndia) November 1, 2020

वाचा-पाकमध्ये 13 वर्षीय मुलीचं धर्मांतरानंतर 44 वर्षीय अपहरणकर्त्यासोबत लावलं लग्न

अंतरिम प्रांताचा दर्जा

तत्पूर्वी, पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी रविवारी गिलगिट-बाल्टीस्तानला अंतरिम प्रांताचा दर्जा जाहीर केला. इम्रान यांनी गिलगिटमध्ये मोर्चाला संबोधित करताना पाकिस्तान सरकारच्या निर्णयाची घोषणा केली. ते म्हणाले की कोणत्याही देशाचे सार्वभौमत्व आणि एकता कायम ठेवण्यासाठी मजबूत सैन्य असणे फार महत्वाचे आहे. विरोधी पक्ष आघाडी पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मुव्हमेंट (पीडीएम) च्या हल्ल्यानंतर पंतप्रधान इम्रान यांनी आपल्या सरकारच्या बचावाविषयी ही घोषणा केल्याचे मानले जाते. पाकिस्तानमधील एकूण 11 राजकीय पक्षांनी सप्टेंबर 2020 मध्ये पाकिस्तान लोकशाही चळवळ नावाची आघाडी स्थापन केली होती, या आघाडीनं इम्रान सरकारला फैलावर घेतले आहे.