Maratha Reservation : अंतरिम स्थगितीवर तुर्तास निर्णय नाही,अंतिम सुनावणी 25 जानेवारीला!

Maratha Reservation : अंतरिम स्थगितीवर तुर्तास निर्णय नाही,अंतिम सुनावणी 25 जानेवारीला!

संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणाची (maratha reservation) सुनावणी अखेर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पार पडली आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर : संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणाची (maratha reservation) सुनावणी अखेर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पार पडली आहे. आरक्षणावरील अंतरिम स्थगितीबाबत निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. अंतिम सुनावणी ही 25 जानेवारी महिन्यात होणार आहे.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसेच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठापुढे सुनावणी झाली.

यावेळी मुकुल रोहतगी यांनी युक्तीवाद केला. 'शैक्षणिक आणि सामाजिक आधारावर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज आहे.

नोकरीमध्ये देखील आरक्षण देण्याची गरज असून वर्तमान परिस्थिती बघता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज असल्याचं मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले.

EWS ला 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले पण हाच समसमान हा न्याय मराठा समाजाला का नाही. आताच्या लोकसंख्येनुसार विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असा युक्तीवाद कपील सिब्बल यांनी केला.

तर गोपाळ शंकरन यांनी युक्तीवाद करताना सांगितले की, 'न्यायालयाला काही सांगायचे असेल त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात सांगावे. न्यायालयाने या कायद्याने नवीन नियुक्त करण्यास नकार दिला आहे.'

रवींद्र अडसूळ यांनी युक्तीवाद करत म्हणाले की, '  मराठा समाज वगळता इतर समाजाला उमेदवारांची नियुक्ती करण्याचा सरकारला अधिकार द्यावा' अशी मागणी केली.

सर्व युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्तींनी आपल्या निर्णयात नमूद केले की, मराठा आरक्षणाच्या  प्रकरणाची सुनावणी 25 जानेवारी 2021 पासून सुरू  होईल.' तसंच, घटनेत 102 व्या घटना दुरुस्तीचा प्रश्न असल्याने न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरल यांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने वकिलांना लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले.

काय आहे प्रकरण?

याआधीही 9 सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र नाराजी उमटली होती. मराठा समाजाने आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनं केली होती. 2018 तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून मराठा आरक्षण आणलं होतं. त्यानुसार शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.

या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मुंबई उच्च न्यायालयाने कायदा घटनेनुसारच असल्याचं सांगत आरक्षण कायम ठेवलं पण 16 टक्के ऐवजी कमी कोटा असावा, असं सांगितलं.

मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात काही संस्थांनी आव्हान दिलं. घटनेनुसार, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मग महाराष्ट्र सरकारने ते कसं दिलं, असा सवाल करत याला आव्हान देण्यात आलं. जुलैमध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यायला कोर्टाने नकार दिला होता. पण, सप्टेंबर महिन्यात अंतरिम आदेशात मात्र आरक्षण या वर्षापुरतं स्थगित करण्यात आलं आहे. पुढचा निर्णय घटनात्मक खंडपीठ घेत नाही, तोवर हे आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते.

Published by: sachin Salve
First published: December 9, 2020, 3:01 PM IST
Tags:

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading