Maratha Reservation : मराठा समाजाला दिलासा नाही, सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली

Maratha Reservation : मराठा समाजाला दिलासा नाही, सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठापुढे आज पुन्हा एकदा सुनावणी झाली.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर : मराठा आरक्षण (maratha reservation) प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये  ( supreme court) सुनावणी झाली असून मराठा समाजाच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा आली आहे. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव (Justice Nageshwar Rao) यांनी आज कुठलाही निर्णय घेण्यास नकार दिला आहे. आरक्षणावरील सुनावणी ही पुढील चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठापुढे आज पुन्हा एकदा सुनावणी झाली. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे ही सुनावणी पार पडली. यावेळी  'एका महिन्यातच स्थगिती उठण्याची आपण याचिका करता, हा कायद्याचा दुरुपयोग तर नाही का?, असा सवाल न्यायमूर्ती राव यांनी केला.

'3 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठांऐवजी 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी व्हावी', अशी मागणी सरकारने केली होती. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचा हा युक्तिवाद ऐकून घेतला आणि त्यांचं म्हणणं मान्य केले आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी आज कुठलाही निर्णय घेण्यास नकार दिला आहे.

आता मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील याचिकांचा निर्णय आता भारताचे सरन्यायाधीश घेणार आहे.

महाविकास आघाडीत 12 जागांसाठी चुरस? उद्या कॅबिनेटची महत्त्वाची बैठक

याआधीही 9 सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र नाराजी उमटली होती. मराठा समाजाने आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनं केली होती. 2018 तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून मराठा आरक्षण आणलं होतं. त्यानुसार शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.

या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मुंबई उच्च न्यायालयाने कायदा घटनेनुसारच असल्याचं सांगत आरक्षण कायम ठेवलं पण 16 टक्के ऐवजी कमी कोटा असावा, असं सांगितलं.

हाय अलर्ट, मुंबईवर ड्रोन आणि मिसाइल हल्ल्याची शक्यता

मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात काही संस्थांनी आव्हान दिलं. घटनेनुसार, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मग महाराष्ट्र सरकारने ते कसं दिलं, असा सवाल करत याला आव्हान देण्यात आलं. जुलैमध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यायला कोर्टाने नकार दिला होता. पण, सप्टेंबर महिन्यात अंतरिम आदेशात मात्र आरक्षण या वर्षापुरतं स्थगित करण्यात आलं आहे. पुढचा निर्णय घटनात्मक खंडपीठ घेत नाही, तोवर हे आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते.

Published by: sachin Salve
First published: October 27, 2020, 1:35 PM IST
Tags:

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading