मराठी बातम्या /बातम्या /देश /Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावर आज सुनावणी, अंतरिम स्थगिती उठवणार का?

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावर आज सुनावणी, अंतरिम स्थगिती उठवणार का?

 मराठा आरक्षणावर स्थगिती उठवणार का हे पाहण्याचे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

मराठा आरक्षणावर स्थगिती उठवणार का हे पाहण्याचे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

मराठा आरक्षणावर स्थगिती उठवणार का हे पाहण्याचे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

नवी दिल्ली, 05 फेब्रुवारी :  संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणाची (maratha reservation) सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे होणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर स्थगिती उठवणार का हे पाहण्याचे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

मराठा आरक्षणाची सुनावणी ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून घेऊ नये असं सरकारचं म्हणणं आहे, यावर सुप्रीम कोर्ट आज निर्णय देणार आहे. सोबतच मराठा आरक्षणाला देण्यात आलेल्या अंतरिम स्थगितीबाबत देखील राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात आपलं मन मांडू शकते.  न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसंच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

याआधीही 9 सप्टेंबर 2020 ला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र नाराजी उमटली होती. मराठा समाजाने आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनं केली होती. 2018 तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून मराठा आरक्षण आणलं होतं. त्यानुसार शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.

या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मुंबई उच्च न्यायालयाने कायदा घटनेनुसारच असल्याचं सांगत आरक्षण कायम ठेवलं पण 16 टक्के ऐवजी कमी कोटा असावा, असं सांगितलं.

मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात काही संस्थांनी आव्हान दिलं. घटनेनुसार, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मग महाराष्ट्र सरकारने ते कसं दिलं, असा सवाल करत याला आव्हान देण्यात आलं. जुलैमध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यायला कोर्टाने नकार दिला होता. पण, सप्टेंबर महिन्यात अंतरिम आदेशात मात्र आरक्षण या वर्षापुरतं स्थगित करण्यात आलं आहे. पुढचा निर्णय घटनात्मक खंडपीठ घेत नाही, तोवर हे आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते.

First published: