Home /News /national /

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वाचा निर्णय

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वाचा निर्णय

मराठा आरक्षण आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रवेशाच्या संदर्भात न्यायमूर्ती एन नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

    नवी दिल्ली, 15 जुलै : अनेक महिन्यांपासून कोर्टात रखडलेल्या मराठा आरक्षणाचा अंतिम निर्णयावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.  यावेळी सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाबाबत आतापर्यंत 3 ते 4 वेळा अंतरिम निर्णयावर दिलासा देण्यात आला आहे, त्यात अजून किती बदल करायचा, अशी विचारणा कोर्टाने केली आहे. त्यामुळे 27 जुलैपासून दररोज सुनावणी घेण्याचा कोर्टाने निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टात आज चौथी सुनावणी पार पडली. मराठा आरक्षण आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रवेशाच्या संदर्भात  न्यायमूर्ती एन नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आज झालेल्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला आणि याचिकाकर्त्यांना धारेवर धरले. आतापर्यंत मराठा आरक्षणावर अंतिम निर्णय देत असताना 3 ते 4 वेळा दिलासा देण्यात आला. त्यामुळे यात अजून किती बदल करायचा आहे.  पुढील सुनावणीही व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात घेण्यात येईल, अशी विचारणारही न्यायमूर्तींनी केली. कुख्यात गुंडांच्या टोळक्याने वाईन शॉप फोडले, मालकाकडे मागितले 25 लाख रुपये! ज्येष्ठ वकील दातार यांनी 'पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी आम्ही तयार आहोत. जर 50 टक्यांपेक्षा जास्त आरक्षण होत असेल तर कोर्टाला निर्णय घ्यावाच लागले' अशी बाजू मांडली. त्याचबरोबर, राज्यात 70 मेगाभरतीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यामुळे सुनावणी लवकर घ्यावी, अशी मागणी केली. तसंच, या प्रकरणावर पुढील 27 जुलै रोजी सुनावणी होईल, तोपर्यंत सरकार आणि याचिकाकर्त्यांनी यावर किती वाद घालायचा आहे हे ठरवून घेतले पाहिजे, असंही न्यायमूर्तींनी दोन्ही पक्षांना बजावले. खंडपीठाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून पुढील सुनावणी ही 27 जुलैपासून दररोज होणार असल्याचं जाहीर केले आहे. आज सुनावणी संपली. मराठा आरक्षणाच्या अंतगर्त  पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रवेश कायम राहतात का हे पाहणे महत्वाचे होते. त्याचबरोबर आरक्षणासंदर्भात कोर्ट काय निर्णय देतं यावर आंदोलनाचं पुढचं पाऊल ठरणार आहे. या आरक्षणासाठी महाराष्ट्रात प्रचंड महामोर्चे निघाले होते. सर्व जगभर त्याची चर्चा झाली. महाराष्ट्रातले सर्व पक्षांचं यावर एकमत असून  हे प्रकरण कोर्टात अडकलं होतं. असा आहे घटनाक्रम - १ डिसेंबर २०१८ पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं. - तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली. -ओबीसी समाजाला कोणताही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं. - मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण. - राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्याकरिता विधिमंडळाने विधेयक संमत केले. - सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला  आव्हान देण्यात आले आहे. - मराठा आरक्षणाच्या विरोधात जयश्री पाटील यांची मूळ याचिका. - मराठा आरक्षण चळवळीतले कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात यावं अशी मागणी केली आहे. - मराठा आरक्षण आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रवेशाच्या संदर्भात अंतरिम आदेश देण्यासाठी १५ जुलै रोजी सुनावणी - पुढील सुनावणी 27 जुलै रोजी
    Published by:sachin Salve
    First published:

    Tags: Maratha reservation

    पुढील बातम्या