Home /News /national /

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाची सुनावणी 11 सदस्यीय खंडपीठापुढे घ्यावी, कोर्टात मागणी

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाची सुनावणी 11 सदस्यीय खंडपीठापुढे घ्यावी, कोर्टात मागणी

मराठा आरक्षणावर (maratha reservation) आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) नियमित सुनावणी सुरू झाली आहे.

    नवी दिल्ली, 08 मार्च :  महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक असलेल्या मराठा आरक्षणावर (Maratha Reservation) आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) नियमित सुनावणी सुरू झाली आहे. आज पहिल्या दिवशीच्या सुनावणीत तामिळनाडू आणि केरळ सरकारकडून निवडणुका सुरू असल्यामुळे भूमिका मांडता येणार नाही, असं स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसंच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठापुढे आज पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाची सुनावणी झाली. चीनमध्ये क्रूरतेची हद्द; सत्तापालटाविरोधातील आंदोलकांवर सैन्याचा गोळीबार, 70 ठार तामिळनाडूचे वकील शेखर नाफडे यांनी यावेळी युक्तीवाद करत 'सध्या निवडणूक सुरू आहे त्यामुळे भूमिका मांडता येणार नाही' अशी बाजू मांडली. तर केरळ सरकारकडून देखील हाच मुद्दा उपस्थित केला. '103 ही जी घटना दुरुस्ती आहे, ज्यामध्ये उच्च मागासवर्गाला 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले त्यावर चर्चा करू नये, आरक्षणावर भूमिका मांडण्यासाठी प्रत्येक राज्याला अतिरिक्त एक आठवड्याचा अतिरिक्त मुदत देण्यात आली आहे', अशी बाजूही त्यांनी मांडली. तर अरविंद दातार यांनी युक्तीवाद करत 'मराठा आरक्षणासाठी 11 सदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी देण्याची आवश्यकता आहे' अशी मागणी केली आहे. हा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर  'सुनावणी दरम्यान युक्तीवाद 50 टक्के संदर्भात करा', असं सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी स्पष्ट सांगितले. Gold prices today: आतापर्यंत 12000 रुपयांनी स्वस्त झालं सोनं;पाहा आजचा गोल्ड रेट 'इंदिरा सहानी प्रकरणात 9 सदस्यीय खंडपीठाने निर्णय दिला होता. त्यामुळे त्यापेक्षा जास्त सदस्य असावे. सध्या 102 आणि 50 टक्के यावर सुनावणी करीत राहावी, अशी मागणी अरविंद दातार यांनी केली. आता 16 राज्य हे आगामी एका आठवड्यासाठी मराठा आरक्षण संदर्भात सुनावणीतून बाहेर असणार आहे. 50 टक्के वाढविण्याची गरज आहे. कारण ही मर्यादा 35 लोकसंख्येच्या वर्षाच्या आधारावर करण्यात आली होती. आता यामध्ये सामाजिक आणि राजकीय मोठा बदल झाला आहे त्यामुळे 11 सदस्यीय खंडपीठ नेमण्याची गरज आहे, अशी मागणीही करण्यात आली. तर 'अरविंद दातार हे जुन्या निर्णय यांचा आधार घेत आहे. महाराष्ट्र हे मोठे राज्य आहे. देशात सर्वात जास्त जीएसटी हा राज्य देतो. हे राज्य आर्थिक दृष्टिकोनातून संपन्न आहे', असा युक्तीवाद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला. काय आहे प्रकरण? याआधीही 9 सप्टेंबर 2020 ला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र नाराजी उमटली होती. मराठा समाजाने आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनं केली होती. 2018 तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून मराठा आरक्षण आणलं होतं. त्यानुसार शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. Sachin Vaze :पांढऱ्या रंगाची इनोव्हा पोलीस आयुक्तालयातच होती, EXCLUSIVE VIDEO या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मुंबई उच्च न्यायालयाने कायदा घटनेनुसारच असल्याचं सांगत आरक्षण कायम ठेवलं पण 16 टक्के ऐवजी कमी कोटा असावा, असं सांगितलं. मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात काही संस्थांनी आव्हान दिलं. घटनेनुसार, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मग महाराष्ट्र सरकारने ते कसं दिलं, असा सवाल करत याला आव्हान देण्यात आलं. जुलैमध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यायला कोर्टाने नकार दिला होता. पण, सप्टेंबर महिन्यात अंतरिम आदेशात मात्र आरक्षण या वर्षापुरतं स्थगित करण्यात आलं आहे. पुढचा निर्णय घटनात्मक खंडपीठ घेत नाही, तोवर हे आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते.
    Published by:sachin Salve
    First published:

    Tags: India, Maharashtra, Maratha reservation, Supreme court, मराठा आरक्षण

    पुढील बातम्या