मराठा आरक्षणावर सुनावणीसाठी नवी तारीख, तोपर्यंत मेगाभरती नाही

नवी दिल्ली, 27 जुलै : अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षणावर अंतिम सुनावणीला नवीन वळण मिळाले आहे. मराठा आरक्षणावर आजपासून नियमित सुनावणी सुरू झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाने 1 सप्टेंबर रोजी यावर निकाल देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय न्यायपीठासमोर  व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी तीन दिवसीय सुनावणीला सुरुवात झाली.

मराठा आरक्षण प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे का पाठवावे, यावर 25 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. सर्व पक्षकारांनी आपआपले म्हणणे द्यायचे आहे. जर घटनापीठाकडे प्रकरण गेले नाही तर 1 सप्टेंबरपासून सुनावणी होईल. तर कोर्टात राज्य सरकार म्हणाले, '15 सप्टेंबरपर्यंत कोणतीही भरती करणार नाही.' असं स्पष्ट करण्यात आले.

Maratha Reservation matter: Supreme court directs State of Maharashtra to not make appointments which can be termed as stay to the extent of appointments. Next date of hearing on applications raising preliminary issues is 25th August & final hearing to be held from 1st September.

— ANI (@ANI) July 27, 2020

आज व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे सुनावणी सुरू होण्यास उशीर झाला.  राज्य सरकारकडून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी करणे कठीण असल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरील पुढील सुनावणी 1 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय न्यायपीठाने हे आदेश दिले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेताना या अडचणी येत असल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?

सुप्रीम कोर्टात क्रमांक एकची केस दिसल्यानंतर देखील तांत्रिक कारणामुळे सुनावणी उशिराने सुरू झाली. सुनावणी सुरू होताच महाराष्ट्र सरकारने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले,  'व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे युक्तिवाद करणे कठीण आहे.  यावर कोर्टाने आपल्या म्हणण्याचा निश्चित विचार करू असं म्हटलं.

महाराष्ट्र राज्याने गेल्या 4 मे 2020 रोजीच्या शासकीय ठरावावर अपेक्षा असलेल्या सरकारी विभागांना नियमित नेमणूक करण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्यांनी राज्याच्या या याचिकेला विरोध दर्शविला आणि कोर्टाला सुनावणी करण्याचे आवाहन केले. अनेक महाविद्यालयांनी प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली असून या प्रकरणाची सुनावणी होणे अत्यावश्यक आहे, असा त्यांचा दावा होता.

दरम्यान, काही अर्जांनी judges ℎ प्रकरण 11 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठविण्याचा प्रयत्न केला. या मागील कॅप्सचे आरक्षण 50% आहे.न्यायालयाने 25 ऑगस्ट 2020 रोजी या अर्जांवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षण याचिकेवर परत येत असताना कोर्टाने हे प्रकरण 1 सप्टेंबर 2020 पर्यंत तहकूब केले आहे. मध्यंतरी महाराष्ट्र राज्य नियमित नेमणुका करणार नाही, असा न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी सविस्तर आदेश दिला आहे.