मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

New Farm Laws: बहुतांश भारतीयांचा कृषी कायद्यांना पाठिंबा, ‘न्यूज 18’च्या सर्वेक्षणातील निष्कर्ष

New Farm Laws: बहुतांश भारतीयांचा कृषी कायद्यांना पाठिंबा, ‘न्यूज 18’च्या सर्वेक्षणातील निष्कर्ष

शेतकऱ्यांनी त्यांचं आंदोलन आता थांबवायला पाहिजे, असं मत 56.9 टक्के जणांनी व्यक्त केलं.

शेतकऱ्यांनी त्यांचं आंदोलन आता थांबवायला पाहिजे, असं मत 56.9 टक्के जणांनी व्यक्त केलं.

शेतकऱ्यांनी त्यांचं आंदोलन आता थांबवायला पाहिजे, असं मत 56.9 टक्के जणांनी व्यक्त केलं.

  • Published by:  Ajay Kautikwar
नवी दिल्ली 21डिसेंबर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने देशातील कृषी क्षेत्रात (Agriculture Reforms) सुधारणांसाठी लागू केलेल्या तीन नव्या कायद्यांना (Farm Acts) विरोध करण्यासाठी सध्या पंजाब (Punjab) आणि हरियाणातील (Haryana) शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर सध्या आंदोलन करत आहेत; मात्र बहुतांश भारतीय नागरिकांचा या कायद्यांना पाठिंबा असून, शेतकऱ्यांकडून सध्या सुरू असलेलं आंदोलन मागे घेतलं जावं, असं त्यांना वाटत आहे. न्यूज 18 नेटवर्कने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणातून हा निष्कर्ष निघाला आहे. देशातल्या 22 राज्यांतल्या 2400हून अधिक जणांनी या सर्वेक्षणात (Survey) सहभाग घेऊन आपलं मत नोंदवलं. त्यापैकी बहुतांश जणांचं असं मत आहे, की हे नवे कायदे शेतकऱ्याला लाभदायकच ठरतील. तसंच, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांसारख्या कृषिप्रधान राज्यांतून या कायद्यांना पाठिंबा असल्याचं चित्र या सर्वेक्षणातून दिसून आलं आहे. केवळ पंजाबमध्ये अपवादात्मक स्थिती दिसून आली. कृषी क्षेत्रांमधल्या सुधारणांच्या मुद्द्यावर तेथे मोठ्या प्रमाणावर राजकारण केलं जात असल्याने कायद्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांचा आवाज दडपला जात असल्याचं चित्र आहे. सर्वेक्षणात 53.6 टक्के लोकांनी नव्या कृषी कायद्यांना पाठिंबा (Support) दिला. तसंच, शेतकऱ्यांनी त्यांचं आंदोलन आता थांबवायला पाहिजे, असं मत 56.9 टक्के जणांनी व्यक्त केलं. सर्वेक्षणात मत नोंदवलेल्यांपैकी 60.9 टक्के जणांना असं वाटतं, की नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची चांगली किंमत मिळेल. प. बंगालमध्ये तृणमूलचे जशास तसे, BJP खासदाराच्या पत्नीने केला TMCमध्ये प्रवेश केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यातील तरतुदीनुसार, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या (APMC) बाहेरही शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल विकता येणं शक्य होणार आहे. खासगी बाजारपेठाही देशभर कुठेही उभारता येणार असून, खासगी व्यापारी शेतकऱ्यांकडून थेट शेतीमाल विकत घेऊ शकतात. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमाल विक्रीसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध व्हावेत आणि त्यांना अधिक मोबदला मिळावा, या हेतूने या सुधारणा केल्या असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. न्यूज 18ने संवाद साधलेल्या दर पाच व्यक्तींपैकी तीन व्यक्तींनी असं मत व्यक्त केलं, की नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना अधिक मोबदला मिळू शकेल. तसंच, शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजारसमितीबाहेर शेतीमाल विक्री करू देण्याचा निर्णय योग्य असल्याचं मत 73 टक्के जणांनी व्यक्त केलं. शेतकऱ्यांचं हे आंदोलन राजकीय प्रेरणेतून (Politicization) सुरू झालं असल्याचं मत 48.7 टक्के जणांनी व्यक्त केलं. हे नवे कायदे मागे घेण्यावर शेतकऱ्यांनी अडून बसू नये आणि सरकारसोबत तोडगा काढण्यासाठी पुढे यायला हवं, असं मत 52.69 टक्के जणांनी व्यक्त केलं. केंद्र सरकारने आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांसोबत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पाडल्या; शेतकऱ्यांची भीती आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले, काही सवलती देऊ केल्या; मात्र तिन्ही कायदे मागे घेतल्याशिवाय चर्चा करणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतल्यामुळे पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या 'मन की बात' ऐका; बळीराजाच्या लेकींची पंतप्रधानांना आर्त हाक शेतकऱ्यांनी किमान हमीभावासह (MSP) ज्या ज्या गोष्टींची खात्री मागितली, ती त्यांना चर्चेच्या सहा फेऱ्यांमध्ये देण्यात आली. या चर्चा 20 तासांहून अधिक काळ चालल्या होत्या. किमान हमीभावाची सध्याची पद्धत बंद होईल, अशी शेतकऱ्यांना भीती होती. मात्र ती बंद होणार नाही, अशी लेखी ग्वाहीही सरकारने दिली. सर्वेक्षणातील 53.94 टक्के जणांनी सरकारच्या या निर्णयालाही पाठिंबा दर्शविला. शेती क्षेत्रात सुधारणा आणि आधुनिकीकरणाच्या निर्णयाला देशाच्या सर्वच भागांतून चांगला म्हणजे 73.05 टक्के जणांचा पाठिंबा मिळाला. दक्षिणेकडच्या राज्यांतून सर्वाधिक म्हणजे 74 टक्के जणांचा पाठिंबा मिळाला. नव्या कायद्यांना उत्तर भारतातल्या 63.77 टक्के जणांनी, तर पश्चिम भारतातल्या 62.90 टक्के जणांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाहेर शेतीमाल विक्रीची परवानगी देण्याच्या निर्णयालाही 69.65 टक्के जणांनी पाठिंबा व्यक्त केला. तसंच, शेतातील अवशेष जाळण्यावर बंदी घालण्याची तरतूद असलेला अध्यादेश मागे घेण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीशी 66.71 टक्के जण असहमत आहेत.
First published:

Tags: Farmer

पुढील बातम्या