DTH संबंधित नियमांत केंद्र सरकारने केले मोठे बदल, ग्राहक म्हणून तुमच्यावरही होणार परिणाम

DTH संबंधित नियमांत केंद्र सरकारने केले मोठे बदल, ग्राहक म्हणून तुमच्यावरही होणार परिणाम

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Central Government) बुधवारी डायरेक्ट टू होम (DTH) सेवा संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांमध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता 20 वर्षांसाठी परवाने (DTH License) दिले जाऊ शकतील.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 23 डिसेंबर: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (central government) बुधवारी डायरेक्ट टू होम (DTH) सेवा संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांमध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता 20 वर्षांसाठी परवाने (License) दिले जाऊ शकणार आहेत. त्याचबरोबर परवाना शुल्काचे संकलन वर्षाला करण्याऐवजी तीन महिन्यांतून एकदा केले जाईल. यामुळे सरकारला सातत्याने पैसे मिळतील आणि DTH सेवा देणाऱ्या कंपन्यांवरही एकदम भार पडणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.

6 कोटी घरांमध्ये डीटीएचचं कनेक्शन आहे

सध्याच्या घडीला देशात सुमारे 18 कोटी टीव्ही आहेत. यापैकी 6 कोटी घरांमध्ये डीटीएच कनेक्शन आहे. या बैठकीनंतर माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकारांना सांगितलं की, मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल केल्यास डीटीएच क्षेत्रात 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूकीचा मार्ग सुकर होईल. त्यांनी पुढं सांगितलं की, वाणिज्य मंत्रालयाने डीटीएच क्षेत्रात 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणूक असावी असा प्रस्ताव आणला होता. परंतु माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे असे करता येत नव्हते. कारण या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज होती.

प्रकाश जावडेकर यांनी माहिती दिली

जावडेकर म्हणाले की, मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल करून आता या क्षेत्रात 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणूक केली जाईल. आतापर्यंत या क्षेत्रात 49 टक्के थेट परकीय गुंतवणूक करता येत होती. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या दुरुस्तींमुळे आता डीटीएचचे परवाने  10 वर्षांऐवजी 20 वर्षांसाठी दिले जातील.

प्रत्येक तिमाहीत परवाना शुल्क  भरावा लागेल

आतापर्यंत परवाना शुल्क वर्षातून एकदाच भरले जात होते. पण या दुरूस्तीनंतर परवाना शुल्क दर तीन महिन्याला भरावं लागणार आहे.  या व्यतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटीसोबतच Directorate of Film Festivals, National Film Archives of India आणि National Film Development Corporation आदी संस्थाचे फिल्म विकास महामंडळात विलीनीकरणास मंजूरी दिली आहे.

Published by: News18 Desk
First published: December 23, 2020, 8:36 PM IST
Tags: Tv

ताज्या बातम्या