'रस्ते अपघात टाळण्यासाठी आयात वाहनांच्या वेगाचं कॅलिब्रेशन करा', मद्रास हायकोर्टाच्या सूचना

नवी दिल्ली, 29 एप्रिल: रस्ते अपघातांचं (Road Accidents) प्रमाण कमी करण्यासाठी मद्रास हायकोर्टाने (Madras High court) केंद्र सरकारला काही मार्ग सुचवले आहेत. परदेशातून आयात केलेल्या पूर्णतः तयार असलेल्या (Completely Built Unit) वाहनांच्या वेगाचं कॅलिब्रेशन करून ती वेगमर्यादा ओलांडणार नाहीत, अशी व्यवस्था केली जावी, असाही एक उपाय कोर्टाने सरकारला सुचवला आहे. वेगाने चालवलेल्या बसमुळे झालेल्या अपघाताबद्दलच्या खटल्याची सुनावणी न्या. किरुबाकरन आणि न्या. अब्दुल कुद्धोस यांच्या पीठापुढे सुरू होती. त्या वेळी त्यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि तमिळनाडूचे पोलिस महासंचालकांना या सूचना दिल्या.

2018 साली सरकारने वेग मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचा फेरविचार करावा, असं कोर्टाने सरकारला म्हटलं आहे. सरकारने वेग मर्यादा घटवली पाहिजे. आयात केलेल्या, पूर्णतः तयार असलेल्या वाहनांची इंजिन्स प्रचंड शक्तिशाली (Powerful Engines) असतात. त्यांच्या इंजिन्समध्ये कॅलिब्रेशन (Calibration) करून त्यांची वेगमर्यादा कमी केली पाहिजे, असं कोर्टाने सांगितलं.

टू-व्हीलर्ससह सर्वच वाहनांना स्पीड गव्हर्नर (Speed Governor) बसवणं बंधनकारक करण्याबद्दलही सरकारने विचार करावा, असं पीठाने सुचवलं आहे, असं cartoq.comच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

मोटारवाहन कायद्याचा (Motor Vehicle Act) नियमाचा दाखला देऊन कोर्टाने असं म्हटलं आहे, की वाहनाचं उत्पादन होतानाच त्याला स्पीड गव्हर्नर बसवणं आवश्यक आहे. सरकार आणि प्रशासनाने स्पीड गन,स्पीड इंडिकेटर डिस्प्ले आणि ड्रोन्स अशी आधुनिक उपकरणं घ्यावीत. मर्यादेपेक्षा जास्त वेगाने चालवल्या जाणाऱ्या वाहनांचा शोध त्या उपकरणांच्या साह्याने घ्यावा आणि चालकांना शिक्षा केली जावी, असं कोर्टाने सरकारला सांगितलं.

वाचा: Turbo-petrol engine कार चालवताना या गोष्टी लक्षात ठेवाच; मायलेज वाढवण्यासाठी होईल मदत

'ड्रायव्हिंग लायसन्स काढू इच्छिणाऱ्यांना पहिल्यांदा हॉस्पिटलच्या अपघात विभागात नेलं पाहिजे. वाहुतकीचे नियम मोडल्यावर काय होऊ शकतं, अति वेगाने वाहन चालवल्यास काय होऊ शकतं, याचे परिणाम त्यांना प्रत्यक्ष दाखवायला हवेत,' अशी टिप्पणीही कोर्टाने केली.

सुरक्षिततेचे उपाय म्हणून सरकारने रस्त्यावर अधिक स्पीड ब्रेकर्स (Speed Breakers) तयार करावेत, असं कोर्टाने सरकारला सांगितलं. वाहतुकीबद्दलचे गुन्हे आणि अपघात नुकसान भरपाई यासंदर्भातल्या खटल्यांसाठी सरकारने विशेष कोर्टांची स्थापना करावी, अशासू चना कोर्टाने सरकारला दिल्या.

रस्त्यावर कोणती शिस्त पाळणं आवश्यक आहे,याबद्दलची जागरूकता विविध माध्यमांतून केली जावी. त्यामध्ये सेलेब्रिटींनाही समाविष्ट करून घेण्याची सूचना कोर्टाने केली.

अलीकडच्या एका खटल्यात,रस्ते अपघातात बळी पडलेल्याच्या कुटुंबीयांना मिळणारी नुकसान भरपाईची रक्कम कोर्टाने 18,43,908 रुपयांवरून दीड कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली होती.

या प्रकरणी आता पुढची सुनावणी दोन ऑगस्ट 2021 रोजी होणार आहे. कोर्टाने दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कोणती कार्यवाही करण्यात आली,याची माहिती त्या वेळी सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी द्यायची आहे.