...म्हणून लोकसभा निवडणुकांचा निकाल लागणार उशिरा

नवी दिल्ली, 21 मे : केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे लोकसभा निवडणुकीचा निकाल उशिरा लागण्याची शक्यता आहे. गुरुवारी सुरू होणारी मतमोजणी ही शुक्रवारी पहाटेपर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक विधानसभेमधील 5 VVPATच्या स्लीपची मोजणी करण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

दिल्लीतील एका लोकसभा मतदार संघामध्ये 10 विधानसभा येतात. त्यामुळे दिल्लीत 50 VVPATच्या स्लीपची मोजणी होईल तर महाराष्ट्रामध्ये काही लोकसभा मतदार संघात 6 विधानसभा आहेत तिथे 30 स्लीपची मोजणी तर अरुणाचलमध्ये एका लोकसभा मतदार संघात 30 विधानसभा आहेत. त्यामुळे तिथे 150 VVPATच्या स्लीपची मोजणी होणार आहे.

महाराष्ट्रातील 2325 मतदान केंद्र असणाऱ्या बीड लोकसभेसाठी 169 मतमोजणी फेरीसंख्या असणार आहे. 37 उमेदवार असल्यामुळे 3 VVPAT मशिन आहेत. त्याची प्रत्येकवेळी तपासणी करावी लागणार असल्याने राज्यातील बीड जिल्ह्याचा निकाल सर्वात उशिरा लागणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. देशभरातील त्या लोकसभा मतदार संघातील विधानसभा संख्येच्या आधारावर मोजणी होणार आहे. पण प्रत्येक विधांसभेसाठी 5 असं सूत्र आहे.

दरम्यान, देशात सात टप्प्यांमध्ये पार पडणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल हे 23 मे रोजी लागणार आहेत. यावेळी EVM सोबत VVPATची मतमोजणी देखील केली जाणार आहे. त्यामुळे निकाल उशिरा लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मतमोजणी दरम्यान EVM आणि VVPATमधील मतांमध्ये तफावत आढळल्यास VVPATची मतं ही अंतिम मानली जातील असं यावेळी निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं आहे.

हेही वाचा : शिवसेना 3 महिन्यांसाठी उपमुख्यमंत्रिपद घेणार नाही - सूत्र

मतमोजणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लोकसभा मतदारसंघातील प्रत्येक विधानसभा मतदार केंद्रातील 5 EVM आणि VVPATची मतमोजणी केली जाणार आहे. शिवाय, उमेदवाराच्या मागणीनुसार काही विशिष्ट EVM आणि VVPATची मतमोजणी केली जाऊ शकते. याबाबत निवडणूक आयोगानं राज्यातील निवडणूक अधिकाऱ्यांना मतमोजणी दरम्यान काही निर्देश जारी केले आहेत.

विरोधकांची मागणी SCनं फेटाळली

EVM संदर्भात विरोधीपक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आपल्या याचिकेमध्ये 50 टक्के व्हिव्हिपॅट मशीन आणि EVM मतांची एकत्रित मोजणी करण्याची मागणी 21 विरोधीपक्षांनी केली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयानं विरोधकांची पुनर्विचार याचिका 7 मे रोजी फेटाळून लावली होती. EVMमध्ये घोळ असल्याचा आरोप यापूर्वी देखील करण्यात आला होता. त्याचा फायदा हा भाजपला होत असून 50 टक्के व्हीव्हीपॅट मशीनची मोजणी करण्यात यावी अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयानं विरोधकांची ही मागणी फेटाळून लावली. सुनावणी दरम्याम यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला होता.

EVMबाबत शंका

विरोधकांकडून यापूर्वी देखील ईव्हीएमबाबत शंका उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. ईव्हीएमचा फायदा हा भाजपला होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. मागील काही दिवसांपासून याविरोधात सातत्यानं आरोप होत आहेत. ईव्हीएम हॅक करून भाजप निवडणुका जिंकत असल्याचा आरोप देखील करण्यात आला होता.

SPECIAL REPORT : मोदींची त्सुनामी, सट्टा बाजारात आला भूकंप!