Exit Poll: या कारणांमुळे NDAला मिळणार 300हून अधिक जागा!

Exit Poll: या कारणांमुळे NDAला मिळणार 300हून अधिक जागा!

मोदींच्या नेतृत्वाखाली एनडीएला पुन्हा यश का मिळणार याची कारणे...

  • Share this:

नवी दिल्ली, 20 मे: लोकसभा निवडणुकीच्या सर्व टप्प्यातील मतदान झाल्यानंतर रविवारी रात्री न्यूज 18च्या एक्झिट पोलमध्ये पुन्हा एकदा भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला पूर्ण बहुमत मिळणार असल्याचा अंदाज समोर आला आहे. गेल्या 5 वर्षात मोदी सरकारच्या अनेक धोरणांवर आणि निर्णयांवर विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. निवडणुकीच्या प्रचारात देखील विरोधकांनी सरकारवर हल्ला चढवला होता. सरकारने गेल्या 5 वर्षात अनेक अशी कामे केली आहेत ज्याची छाप जनतेच्या मनात अद्याप आहे.

मोदी सरकारचे असे कोणते निर्णय आहेत ज्यामुळे एक्झिट पोलने एनडीएला 300 पेक्षा अधिक जागा मिळणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला. जाणून घेऊयात मोदी सरकारचे काही निर्णय ज्यामुळे एनडीएला पर्यायाने भाजपला हे यश मिळण्याची शक्यता आहे.

नोटाबंदी- मोदी सरकारने जेव्हा नोटाबंदीचा निर्णय घेतला तेव्हा त्याच्यावर सर्वात मोठा वाद झाला होता. तेव्हा चलनात असलेल्या 15.41 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा रद्द झाल्या होत्या. नंतर त्यातील 15.30 लाख कोटी नोटा पुन्हा जमा झाल्या होत्या. मोदी सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. पण काहींच्या मते या निर्णयामुळे करदात्यांची संख्या वाढल्याचे मानले जाते.

GST- देशाच्या कर व्यवस्थेतील अमुलाग्र बदल करणारा मोदी सरकारचा निर्णय म्हणजे जीएसटी होय. 1999मध्ये संदर्भात अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. त्यानंतर 18 वर्षांनी मोदी सरकराने हा कायदा लागू केला. याआधी युपीए-1 आणि युपीए-2मध्ये हा कायदा लागू करता आला नाही. जीएसटी सर्वात वेगाने लागू करण्याचे श्रेय मोदी सरकारला जाते.

बँकरप्सी कायदा- 1994मध्ये ओमकार गोस्वामी समितीने केलेल्या शिफारसीची मोदी सरकारने लागू गेल्या. तब्बल 25 वर्षानंतर हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर कोट्यवधी रुपयांची वसूली झाली आहे. 2018-19 दरम्यान 70 हजार कोटी रुपयांची रिकव्हरी झाली आहे. जर 100 रुपयाचे कर्ज फेडण्यात आले नसले तर त्यापैकी 43 रुपयांची रिकव्हरी झाली आहे.

रेरा- बिल्डर्सच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी मोदी सरकारने रेरा कायदा लागू केला. मोदी सरकारकडून करण्यात आलेला हा सर्वात मोठा बदल म्हटला जातो. या कायद्यामुळे लोकांना त्यांनी घेतलेले घर नियमीत वेळेत मिळतील. त्याच बरोबर त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही.

याशिवाय सरकारी बँकांमध्ये 1.06 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक सरकारकडून करण्यात आली. याचा फायदा भविष्यकाळात होऊ शकतो. बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञांच्या मते हा निर्णय आधीच घेतला असता तर त्याचे फायदे मिळाले असते. महागाई निर्देशांक नियंत्रित ठेवण्यासाठी मोदी सरकारने आरबीआयला टार्गेट दिले. त्याचा परिणाम असा झाली की गेल्या ३ वर्षात महागाई ५ टक्क्यापेक्षा अधिक झाली नाही. जेव्हा मोदी सरकार सत्तेत आले होते तेव्हा महागाई निर्देशांक 9 टक्क्यांवर होता. तर हाच दर युपीएच्या काळात 15 टक्के इतका होता.

VIDEO: द्वारका मेट्रो स्टेशनजवळ अंदाधुंद गोळीबार, दोघांचा मृत्यू

First published: May 20, 2019, 9:11 AM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading