नवी दिल्ली 19 मे : छत्तिसगड हा भाजपचा गड समजला जातो. आदिवासींची संख्या जास्त असलेल्या या राज्यात लोकसभेच्या ११ जागा आहेत. २००४, २००९ आणि २०१४ या तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला या राज्यात तब्बल दहा जागा मिळाल्या होत्या. मात्र मागच्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपची १५ वर्षांची राजवट उलथून टाकली. त्यामुळे काँग्रेसला यावेळी आशा निर्माण झाली होती.
'एक्झिट पोल'च्या अंदाजानुसार भाजपला 7 ते 9 जागा तर काँग्रेसला 2 ते 4 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. विधानसभेत काँग्रेसला जे यश मिळालं होतं त्याचा फारसा परिणाम झालेला दिसून येत नाही. भाजपच्या दोन ते तीन जागा कमी होण्याची शक्यता असली तरी तो फार मोठा धक्का मानता येणार नाही. तर काँग्रेस 1 वरून 3 ते 4 जागांवर जाण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसला इथे फायदा आहे. मात्र त्यांचा अपेक्षाभंग झाल्याचं स्पष्ट होतंय.
गेल्या तीन लोकसभा निवडणुकीत फक्त एक जागा मिळालेल्या काँग्रेसला या निवडणुकीत आपल्या कामगिरीत सुधारणा करून दाखविण्याचं आव्हान होतं. निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात माओवाद्यांनी घडविलेल्या हिंसाचारात भाजपच्या एका आमदाराचा मृत्यू झाला. छत्तिसगडमधले काही मतदारसंघ हे अतिदुर्गम आणि माओवाद्यांच्या प्रभावक्षेत्रात येत असल्याने तिथे कायम भीतीचं सावट असते.
माजी मुख्यमंत्री रमणसिंग यांनी सलग १५ वर्ष मुख्यमंत्रीपद सांभाळल्याने भाजपची इथे मजबूत पकड आहे. मात्र एवढ्या वर्षांच्या सत्तेमुळे लोकांमध्ये काहीशी नाराजी निर्माण झाल्याने त्याचा फटका भाजपला बसला होता. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत फरक असला तरी विधानसभेतल्या विजयाचा काँग्रेसला फायदा होण्याची शक्यता होती. तर नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्याचा फायदा घेण्याचा भाजपने प्रयत्न केला होता. तर काँग्रेसची सर्व भिस्त ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्यावर होती.
सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. जाहीरनाम्यात त्यांनी कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं. राज्यातल्या सर्व ११ जागा जिंकण्याचा दावा भुपेश बघेल यांनी केला होता. तर माजी मुख्यमंत्री रमण सिंग यांनीही सर्व जागा जिंकू असं म्हटलं होतं.
माओवाद्यांचं आव्हान, विपूल निसर्गसंपदा आणि खनिज संपत्ती यांचं वरदान असलेलं हे राज्य आता मागास राज्याच्या यादीतून बाहेर पडून विकासाच्या मार्गावर आलं आहे.