'न्याय योजना' म्हणजे लाच देण्याचा प्रकार नाही का? हायकोर्ट

'न्याय योजना' म्हणजे लाच देण्याचा प्रकार नाही का? हायकोर्ट

काँग्रेसच्या न्याय योजनेवर आता इलाहाबाद हायकोर्टानं नोटीस बजावली आहे.

  • Share this:

अलाहाबाद, 19 एप्रिल : लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसनं आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यामध्ये काँग्रेसनं न्याय योजनेची घोषणा केली. या घोषणेतंर्गत गरिबाच्या खात्यात महिन्याला 6 हजार तर वर्षाला 72 हजार रूपये जमा करण्याची घोषणा करण्यात आली. पण, या योजनेची दखल अलाहाबाद हायकोर्टानं घेतली असून त्याबाबत कोर्टानं काँग्रेसला नोटीस बजावली आहे. न्याय योजना म्हणजे गरिबांना लाच दिली जात आहे, असं का समजू नये? असा सवाल हायकोर्टानं काँग्रेसला केला आहे. त्यामुळे काँग्रेस आता काय उत्तर देणार याकडे सर्वाचं लक्ष लागून राहिलं आहे.


'हेमंत करकरे यांना माझ्यासारख्या संन्याशांचा शाप भोवला', साध्वी प्रज्ञासिंह यांची मुक्ताफळं


कुणी दाखल केली याचिका?

मोहित कुमार या वकिलानं अलाहाबाद हायकोर्टात काँग्रेसच्या न्याय योजनेविरोधात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती गोविंद माथूर आणि न्यायमूर्ती एसएम शमशेरी यांच्या खंडपीठासमोर याबाबतची सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयानं अशी घोषणा म्हणजे मतदारांना लाच देत असल्याचा प्रकार नाही का? त्यासाठी पक्षावर बंदी किंवा इतर कोणतीही कारवाई का करण्यात येऊ नये असा सवाल केला आहे.

निवडणूक आयोगाकडून देखील न्यायालयानं यावर उत्तर मागितलं आहे. उत्तरासाठी काँग्रेस आणि निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. अशी योजना म्हणजे लाच दिल्यासारखं असल्याचं मत न्यायालयानं यावेळी व्यक्त केलं आहे.

काँग्रेस सध्या न्याय योजनेचा जोरदार वापर प्रचारादरम्यान करत आहेत. लोकसभा निवडणुकीमध्ये ही योजना गेम चेंजर ठरू शकते असं देखील काही राजकीय निरिक्षकाचं मत आहे. या योजनेतंर्गत देशातील 20 कोटी गरिबांच्या खात्यात महिना 6 हजार रूपये जमा करण्यात येणार आहेत. तर, वर्षाला ही रक्कम 72 हजार रूपये असणार आहे.


VIDEO : गावाच्या चौकात बर्निंग बसचा थरार, काही क्षणात जळून खाक

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Apr 19, 2019 05:08 PM IST

ताज्या बातम्या