S M L

'युनिफाॅर्म सिव्हील कोडची गरज नाही, मुलाचे लग्नाचे वय 18 वर्ष असावे'

सध्या मुलाचं वय 21 तर मुलीचं वय 18 आहे. त्यामुळे मुलगी नेहमी मुलापेक्षा लहान असते.

Updated On: Aug 31, 2018 10:47 PM IST

'युनिफाॅर्म सिव्हील कोडची गरज नाही, मुलाचे लग्नाचे वय 18 वर्ष असावे'

नवी दिल्ली, 31 आॅगस्ट : पर्सनल लाॅ आणि युनिफार्म सिव्हील कोडवर विधी आयोग अर्थात लाॅ कमिशनने केंद्र सरकारकडे आपला अहवाल सादर केलाय. या अहवालात सध्या यूनिफॅार्म सिव्हील कोडची आवश्यकता नाहीये. प्रत्येक धर्माला आपला कायदा अधिक बळकट करण्याची गरज आहे असंही या अहवालात नमूद केलंय.

याआधी केंद्र सरकारने विधी आयोगाकडे कायदेशीर बाजू जाणून घेण्यासाठी मागणी केली होती. देशात प्रत्येक धर्मातील व्यक्तीला एक यूनिफार्म सिव्हिल कोड गरजेचा आहे का ? अशी विचारणा सरकारने केली होती. तसंच तिहेरी तलाक, बहु विवाह आणि हलाला सारख्या प्रथांवरही विधी आयोगाचं मतं मागितलं होतं.

187 पानाच्या विस्तृत अहवालात विधी आयोगाने प्रत्येक बाजूवर आपली भूमिका मांडली आहे.

- देशातील सध्याच्या परिस्थितीत यूनिफाॅर्म कोडची गरज नाही.

- सध्याच्या पर्सनल लाॅमध्ये कोणतेही बदल करण्याची गरज नाही. धार्मिक प्रथा परंपरा आणि मुल अधिकारात सामंजस्य कायम ठेवण्याची गरज आहे.

Loading...
Loading...

- तिहेरी तलाक सुप्रीम कोर्टाने आधीच रद्द केलाय.

दरम्यान, सरकारने तिहेरी तलाक रद्द करून नवी कायदा आणण्याची तयारी करत आहे. पण या अहवालात या कायद्याचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. एकेरी तलाकमध्ये घरगुती हिंसाचारानुसार आयपीसी 498 नुसार कारवाई होऊ शकते.

या अहवालात तिहेरी तलाकची तुलना सती, देवदासी, हुंडा सारख्या प्रथांसोबत केली आहे.  तिहेरी तलाक हे धार्मिक परंपराच नाहीतर मानवी मुल्य अधिकारांशी जोडलेले नाही.

जर तिहेरी तलाकवर लगाम लावला जात असेल तर हलालाही संपुष्टात आले पाहिजे.

बहुविवाह

मुस्लिम समाजात बहुविवाह करण्याची संख्या नगण्य आहे. पण अशा लोकांची संख्या जास्त आहे ज्यांनी अनेक लग्न करण्यासाठी मुस्लिम धर्म स्विकारलाय. अनेक मुस्लिम देशात दुहेरी लग्नासाठी कडक कायदे आहे.  पाकिस्तानमध्ये दुसरे लग्न करण्याआधी पहिल्या पत्नीची मंजुरी लागत असते. जर असे केले नाहीतर तो कायद्याने गुन्हा आहे. या अहवालातही याबद्दल कोणतीही शिफारस करण्यात आली नाही.

या अहवालात आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्डच्या निकाहनामावर विचार करण्याचा सल्ला देण्यात आलाय. तसंच लहान मुलांसाठी विशेष कायदा करण्याची शिफारस केली आहे. मुलांना आई-वडिलांच्या संपत्तीत पूर्ण अधिकार आहे.

विधी आयोगाने मॅरिज अॅक्ट 1954 मध्ये बदलाव करण्यासाठी सल्ला दिलाय. आता कोर्टात लग्न केल्यानंतर कायदेशीर मान्यता मिळवण्यासाठी कुटुंबाकडून 30 दिवशांची नोटीस द्यावी लागते. विधी आयोग ही मर्यादा रद्द करू इच्छित आहे. आणि लग्न करणाऱ्या प्रेमीयुगुलांना सुरक्षा द्यावी असंही अहवालात म्हटलंय.

या अहवालानुसार लग्नासाठी मुलगा आणि मुलीचं वय हे 18 वर्ष असणे गरजेचं आहे. सध्या मुलाचं वय 21 तर मुलीचं वय 18 आहे. त्यामुळे मुलगी नेहमी मुलापेक्षा लहान असते. आता याची मर्यादा समान करण्यात आलीये.

-------------------

Bigg Boss 12 : लिक झाली यादी, हे 6 सेलिब्रिटी होणार सहभागी

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Aug 31, 2018 08:23 AM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close