Home /News /national /

लडाखमध्ये बर्फापेक्षा उन्हाची चिंता? चीन करत आहे मोठ्या प्रमाणात तयारी

लडाखमध्ये बर्फापेक्षा उन्हाची चिंता? चीन करत आहे मोठ्या प्रमाणात तयारी

लडाखमध्ये चीन सोबतचा तणाव कायम आहे (India-China Ladakh Border Tension). भारतीय सैनिकांनी चिनी सैनिकांना रोखून धरण्यात यश मिळवलं असून त्यांच्या मुजोरीला मोठा दणका दिला आहे. चीनचं संकट कायम असताना लष्करापुढे आता दुसरं संकट निर्माण झालं आहे.

लडाखमध्ये चीन सोबतचा तणाव कायम आहे (India-China Ladakh Border Tension). भारतीय सैनिकांनी चिनी सैनिकांना रोखून धरण्यात यश मिळवलं असून त्यांच्या मुजोरीला मोठा दणका दिला आहे. चीनचं संकट कायम असताना लष्करापुढे आता दुसरं संकट निर्माण झालं आहे.

भारताला चीनकडून आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये देखील धोका असून चीन त्याठिकाणी देखील आक्रमक झाला आहे.

    नवी दिल्ली, 28 नोव्हेंबर : भारत आणि चीन सीमेवर सध्या मोठ्या प्रमाणात तणाव आहे. चीन त्यांचे सैन्य मागे घेण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. मे महिन्यापासून सुरू असलेला हा तणाव कमी होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. वास्तविक नियंत्रण रेषेवर सैन्य मागे घेण्यासाठी कमांडर स्तरावर झालेल्या बैठकीतून कोणताही तोडगा निघालेला नाही. लडाखमध्ये तापमान मायनसमध्ये गेल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. गलवान खोऱ्यामध्ये दोन्ही देशांमधील सैन्य समोरासमोर आल्यानंतर सीमावाद पुन्हा एकदा उफाळून आला. आतापर्यंत सैन्यांमध्ये दोन वेळा वाद झाला असून सैन्य स्तरावर आणि राजकीय पातळीवर चर्चांमधून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्याचबरोबर भारताला चीनकडून आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये देखील धोका असून चीन त्याठिकाणी देखील आक्रमक झाला आहे. परंतु सध्या लडाखच्या खोऱ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बर्फ पडत असल्याने या परिस्थितीत पँगॉग झिलजवळील परिस्थितीत सुधारणा होण्याची सरकारला आशा आहे. चिनी सैन्य आपल्या सैन्याला मागे जाण्यास सांगू शकते अशी अपेक्षा आहे. चीन आपल्या भारताला लागून असलेल्या 4,056 किमी सीमेवर पायाभूत सुविधा मजबूत करीत आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीस, अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सिक्किमच्या सीमेवरील निंगची मार्गे जात असलेल्या ल्हासा ते चेंगडूदरम्यान 1,838 कि.मी. जलदगती रेल्वे सेवा सुरू करण्याचे काम सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, 2019 मध्ये चीनने तिबेट स्वायत्त प्रदेशात रस्ते, रेल्वे आणि फायबर-ऑप्टिक लाइन यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी सुमारे 9 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली. या व्यतिरिक्त गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी 26 नवीन शहरं उभारण्यासाठी 1.3 अब्ज डॉलर्स खर्च केले जात आहेत. भरमसाठ गुंतवणुकीमुळे त्याठिकाणी रोजगाराच्या संधीदेखील वाढणार आहे. फ्रान्सचे प्रसिद्ध लेखक आणि प्रसिद्ध इतिहासकार क्लाउड अरपी यांनी यासंदर्भात सांगितले की, ल्हासाबाहेर रेल्वे विस्ताराचे नेटवर्क तिबेट स्वायत्त प्रदेशाची राजधानी यतांगला जोडेल. यामध्ये भूतानकडून दावा केलेल्या काही क्षेत्राचा देखील यामध्ये समावेश आहे. यामुळे चीनचे सैन्य भूतानच्या या भागावरही हक्क सांगेल. यानंतर चीनमधील भूतानच्या चुंबी खोऱ्यात देखील सैन्य तैनात करण्यास चीनला मदत होणार आहे. भारताने यापूर्वीच या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. रसदतज्ज्ञांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, रेल्वे आणि रस्ते नेटवर्क चीन सैन्याच्या 76 व्या आणि 77 व्या संयुक्त-शस्त्रास्त्र समूहास एका आठवड्यात टीआरएमध्ये सात विभाग-आकारातील स्थलांतराला मंजुरी मिळू शकते. चीन सैन्याकडे आधीच एलएसीच्या 31-मुख्य मार्गांवर सर्व रस्ते तयार आहेत. या नवीन रेल्वे मार्गामुळे मोठ्या संख्येने सैन्य आणण्यास चीनला मदत होणार आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीस लडाख सीमेवर फिंगर भागात सैन्य मागे घेण्यास सहमती दर्शविण्यासाठी भारत आणि चीनी सैन्यामध्ये चर्चा झाली. त्यासाठी तीन चरणांचे सूत्रसुद्धा सुचविले होते. या संभाषणाशी परिचित असलेल्या एका अधिकाऱ्याने न्यूज 18 ला सांगितलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही सैन्य पुन्हा मागे जाण्यावर चर्चा झाली. जेणेकरून हा संघर्ष कमी होईल, परंतु अद्यापपर्यंत तसे घडलेले नाही. भारतीय सैन्यातील एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार ऑगस्टमध्ये भारतीय सैन्याने ब्लॅक टॉप, गुरुंग हिल आणि मागर हिलच्या आसपासच्या अनेक परिसरावर ताबा मिळवला आहे. तेव्हापासून चीन भडकला असून माघार घेण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. लडाखमधील डेपसांग परिसरातील सैन्य मागे घेण्याची चीनची कोणतीही लक्षणे नाहीत. पूर्वेकडील डोकलाम व्हॅलीपासून अरुणाचल प्रदेशच्या फिश टेल्स प्रदेशापर्यंत, चीनच्या सैन्याने लष्करी पायाभूत सुविधांचा विस्तार केला आहे. या भागात बचावासाठी भारताला अतिरिक्त सैन्य तैनात करावे लागले आहे. तज्ज्ञांचे मते बीजिंग मोठ्या युद्धाच्या तयारीत नाही पण अर्थातच चीनला आपले साम्राज्य वाढवायचे आहे. भारत आणि चीनमध्ये आतापर्यंत 1993, 1996 आणि 2005 मध्ये सामंजस्य करार झाले आहेत. प्रत्येकवेळी चीनकडून या नियमांचे उल्लंघन करण्यात येत असून सीमेवर शांतता राखण्यासाठी सर्व करार करण्यात आले होते. 2003 मध्ये चीनने नकाशाच्या आदान प्रदान कराराला देखील नकार दिला आहे. यानंतर देखील चीन वास्तविक नियंत्रित रेषेसंदर्भातील चर्चेसाठी टाळाटाळ करत आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने लडाखला केंद्रशासित प्रदेश मानण्यास नकार दिला आहे.
    Published by:Akshay Shitole
    First published:

    Tags: India china

    पुढील बातम्या