Home /News /national /

भुकेनं घेतला अकरा वर्षाच्या लेकीचा जीव, आता 3 कोटी गरजूंसाठी आईनं गाठलं सर्वोच्च न्यायालय

भुकेनं घेतला अकरा वर्षाच्या लेकीचा जीव, आता 3 कोटी गरजूंसाठी आईनं गाठलं सर्वोच्च न्यायालय

2017 साली कोइली यांच्या अकरा वर्षाच्या मुलीचा भुकेनं मृत्यू (Died of Hunger) झाला होता. या घटनेनंतर तेव्हाचं राज्यातील भाजपचं रघुवर सरकार चांगलंच अडचणीत आलं होतं.

    नवी दिल्ली 18 मार्च : झारखंडच्या रहिवासी असलेल्या कोइली देवी (Koili Devi) पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. याआधी 2017 साली कोइली देवी या चर्चेत होत्या. याच कारण अत्यंत भयंकर होतं. 2017 साली कोइली यांच्या अकरा वर्षाच्या मुलीचा भुकेनं मृत्यू (Died of Hunger) झाला होता. या घटनेनंतर तेव्हाचं राज्यातील भाजपचं रघुवर सरकार चांगलंच अडचणीत आलं होतं. आता पुन्हा एकदा याच कोइली देवी चर्चेत आल्या आहेत. मात्र, यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेमुळे. कोइली देवी यांनी आधारकार्डसोबत लिंक (Aadhar Link)नसणारे जवळपास ३ कोटी रेशन कार्ड रद्द (Ration Card Cancellation) करण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप घेतला आहे. बुधवारी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणीदेखील पार पडली. न्यायालयानं आधारसोबत लिंक नसल्यानं तीन कोटी रेशन कार्ड रद्द करण्याच्या निर्णयाला अत्यंत गंभीर सांगितलं आहे. न्यायालयानं याप्रकरणी केंद्र सरकार, राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना उत्तर मागितलं आहे. न्यायालयानं म्हटलं, की हे अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे. न्यायालयानं नोटीस पाठवत सर्व पक्षांना चार आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. सध्या आधारकार्डसोबत लिंक नसणारे तब्बल 3 कोटी रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले आहेत. विशेषतः आदिवासी भागांमध्ये आधार लिंक करण्यासाठी फिंगर प्रिंट आणि डोळ्यांच्या स्कॅनिंगला अडचणी येत आहेत. या सर्व गोष्टी कोइली यांच्या वकिलांनी मांडल्यानंतर प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयानं चार आठवड्यात याचं उत्तर मागवलं आहे. याप्रकरणी बोलताना केंद्र सरकारच्यावतीनं असणाऱ्या अमन लेखी यांनी सांगितलं, की केवळ बनावट रेशनकार्डच रद्द करण्यात आले आहेत. लेखी म्हणाले, की अन्न सुरक्षा कायद्यात तक्रार निवारणाची एक प्रणाली आहे. आधार उपलब्ध नसल्यास पर्यायी कागदपत्रे सादर केली जाऊ शकतात. लेखी यांनी कोर्टात असा युक्तिवाद केला, की केंद्र सरकारने आधीच हे स्पष्ट केले आहे, की आधार नसतानाहीदेखील अन्नाचा हक्क नाकारता येणार नाही. या युक्तिवादांवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटलं, की ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आपण याला विरोधी याचिका मानू नये आणि चार आठवड्यात उत्तर द्यावं. आता चार आठवड्यांनंतर पुन्हा एकदा या प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी होईल. 9 डिसेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वैध आधारकार्ड नसल्यामुळे रेशन पुरवठा नाकारल्याच्या आरोपावरून केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना जाब विचारला होता. त्यावेळी न्यायालयानं राज्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करण्याच्या दिशेने तुम्ही काय केले आहे, हे सांगायला सांगितले होते. त्यानंतरही केंद्र सरकारने उपासमारीमुळे मृत्यू झाल्याचा आरोप फेटाळला होता. तसंच असाही दावा केला होता, की भुकेनं कोणाचाही मृत्यू झालेला नाही. आता पुन्हा एकदा रेशनकार्ड रद्द झाल्याप्रकरणी सवाल उभा राहिला आहे. याचिकेत कोइली देवी यांनी म्हटलं आहे, की 2017 मध्ये त्यांचं रेशनकार्ड रद्द केलं गेलं. यामुळे माझ्या अकरा वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू झाला. याचिकेत असंही म्हटलं गेलं आहे, की देशभरात आतापर्यंत तब्बल तीन कोटी रेशकार्ड रद्द केले गेले आहेत.
    Published by:Kiran Pharate
    First published:

    Tags: Ration card

    पुढील बातम्या