Explainer: शेतकरी आंदोलनादरम्यान महाराष्ट्रातील ही संघटना देतेय मोदींच्या कृषी कायद्याला पाठिंबा

Explainer: शेतकरी आंदोलनादरम्यान महाराष्ट्रातील ही संघटना देतेय मोदींच्या कृषी कायद्याला पाठिंबा

देशातील काही शेतकरी संघटनांनी कृषी सुधारणा विधेयकाला (Agriculture reform laws) पाठिंबा दिला आहे. विशेष म्हणजे या विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या संघटनेत महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते शरद जोशी (Sharad Joshi) यांनी स्थापन केलेल्या शेतकरी संघटनेचाही समावेश आहे.

  • Share this:

मुंबई, 17 डिसेंबर:  देशातील कृषी क्षेत्रामध्ये (Agriculture Sector) दूरगामी बदल घडवणारे ऐतिहासिक कृषी सुधारणा विधेयक (Agriculture reform laws) संसदेनं मंजूर केले आहे. या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनपद्धीत मोठ्या प्रमाणात बदल होतील असा केंद्र सरकारला विश्वास आहे. पंजाबमधील (Punjab) काही शेतकरी संघटनांचं मात्र अगदी उलटं मत आहे. या संघटना हे विधेयक रद्द व्हावे म्हणून राजधानी दिल्लीमध्ये आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाची कोंडी कायम असतानाच देशातील काही शेतकरी संघटनांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांची भेट घेतली आणि या विधेयकाला पाठिंबा दिला. विशेष म्हणजे या विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या संघटनेत महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते शरद जोशी (Sharad Joshi) यांनी स्थापन केलेल्या शेतकरी संघटनेचाही समावेश आहे.

कोण होते शरद जोशी?

शरद जोशी हे 1970 च्या दशकामध्ये भारतापासून दूर स्वित्झर्लंडमध्ये सुखाची नोकरी करत होते. त्यावेळी बहुतेक भारतीयांनी स्वित्झर्लंड अगदी यश चोप्राच्या सिनेमात देखील बघितला नव्हता. निसर्गरम्य देशातली सुरक्षित आणि सुखासीन सरकारी नोकरी सोडून जोशी भारतामध्ये परतले. त्यांनी पुणे जिल्ह्यातल्या त्यांच्या गावी शेती सुरु केली. शेती या विषयावर सर्व आयुष्य वाहण्याचा त्यांनी निर्धार केला होता. शेती करतानाच शेतकऱ्यांची विविध पातळीवर होणारी पिळवणूक त्यांच्या लक्षात आली. ही पिळवणूक थांबवण्यासाठी त्यांनी 1979 साली पुणे - नाशिक रस्त्यावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन पहिलं रास्ता रोको आंदोलन केलं.

शरद जोशी

शरद जोशी

(हे वाचा-पंतप्रधान मोदी विनामास्क दिसले कार्यक्रमात; Video शेअर करुन AAP ने साधला निशाणा)

भारत वि. इंडिया लढाई

शरद जोशींच्या भविष्यातील लढाईची ही सुरुवात होती. या आंदोलनानंतरच त्यांच्या भारत (देशातील ग्रामीण भाग) विरुद्ध इंडिया (देशातील शहरी भाग) या जगप्रसिद्ध संकल्पनेचा जन्म झाला. भारतामधले प्रश्न सुटेपर्यंत शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही, अशी जोशींची ठाम समजूत होती. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शहरातील धनाढ्य वर्गाला टार्गेट करणारे अनेक आंदोलनं त्यांच्या संघटनेनं केली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केलेला रेल रोको किंवा कापूस एकाधिकार पद्धतीच्या विरोधातील त्यांचं आंदोलनं विशेष गाजलं.

मुक्त बाजारपेठेचे पुरस्कर्ते

शेतमालाला मुक्त बाजारपेठ मिळावी ही शरद जोशींच्या संघटनेची अगदी पूर्वीपासून मागणी होती. शेतकऱ्यांच्या सर्व त्रासाचे कारण हे त्यांना उपलब्ध असलेली मर्यादीत बाजारपेठ हे आहे, असं त्यांचं ठाम मत होतं. ग्राहकांना फायदा व्हावा यासाठी सरकार जाणीवपूर्वक शेतीमालाची किंमत कमी करते, असा त्यांचा आरोप होता. कृषी क्षेत्रातील सरकारी हस्तक्षेप बंद व्हावा, मुक्त अर्थव्यवस्थेचा शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा ही शेतकरी संघटनेची मागणी होती. देशात मुक्त अर्थव्यवस्था सुरु होण्याच्या सात वर्ष आधी म्हणजे 1984 सालीच शेतकरी संघटनेच्या वतीनं महाराष्ट्राच प्रचंड मोठं झोनबंदी विरोधी आंदोलन करण्यात आलं होतं.

(हे वाचा-तुमच्या मोबाइलमध्ये कसं येणार मतदान ओळखपत्र; निवडणूक आयोगाची काय आहे योजना?)

सर्वात लोकप्रिय शेतकरी नेते

शरद जोशी हे 1980 च्या दशकातील महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय शेतकरी नेते होते. त्याचबरोबर देशातील प्रमुख शेतकरी नेत्यांममध्ये त्यांचा समावेश होता. अन्य शेतकरी नेते किंवा त्यांच्या संघटना अमेरिकेन उत्पादनांच्या विरोधात आंदोलन करत असताना शरद जोशी यांनी 1995 साली जागतिक व्यापारी संघटनेच्या (WTO)  गॅट (GATT) कराराला पाठिंबा दिला होता.

मुक्त अर्थव्यवस्थेचे पुरस्कर्ते असलेल्या शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेचा APMC पद्धतीला देखील विरोध होता. ही पद्धत शेतकऱ्यांचं शोषण करणारी आहे, अशी मांडणी जोशींनी नेहमी केली. शरद जोशींचं वयाच्या वयाच्या 80 व्या वर्षी 2015 साली निधन झाले.

कृषी सुधारणा कायद्याला पाठिंबा

मुक्त अर्थव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांची मध्यस्थांच्या साखळीतून मुक्तता या गोष्टी शेतकरी संघटनेच्या DNA मध्ये आहेत. त्यामुळे त्यांनी नव्या कृषी सुधारणा कायद्याला पाठिंबा देणे हे अगदी स्वाभाविक होते. शरद जोशींचा वारसा सांगणाऱ्या या संघटनेनं तसा पाठिंबा दिला आहे. या सुधारणा कायद्याला पाठिंबा देण्यासाठी पुढे आलेली ही एक प्रमुख संघटना आहे. शेतकरी संघटनेच्या जाहीर पाठिंब्यानंतर कृषी सुधारणा कायद्याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये नव्यानं विचारमंथन सुरु होण्याची शक्यता आहे.

Published by: News18 Desk
First published: December 17, 2020, 5:52 PM IST
Tags: farmer

ताज्या बातम्या