Home /News /national /

CAA : नागरिकत्व कायद्याला 'या' राज्य सरकारने दिलं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

CAA : नागरिकत्व कायद्याला 'या' राज्य सरकारने दिलं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

भारतीय दंड संहिता 166 अनुसार, कोणताही गुन्हा झाल्यानंतर पोलिसांना एफआयआर नोंदवून घेणं बंधनकारक आहे. तसे न करणे बेकायदेशीर आहे.

भारतीय दंड संहिता 166 अनुसार, कोणताही गुन्हा झाल्यानंतर पोलिसांना एफआयआर नोंदवून घेणं बंधनकारक आहे. तसे न करणे बेकायदेशीर आहे.

नागरिकत्व कायद्याविरोधात आव्हान याचिका दाखल करणारे केरळ हे पहिलं राज्य ठरलं आहे.

    नवी दिल्ली, 14 जानेवारी : नागरिकत्व सुधारणा कायद्या लागू करण्यात आल्यानंतर देशात अनेक ठिकाणी याला विरोध करण्यात आला. या विरोधात आंदोलनेही झाली. आता केरळ राज्यसरकारने नागरिकत्व कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायलयात धावा घेतली आहे. नागरिकत्व कायद्याविरोधात आव्हान याचिका दाखल करणारे केरळ हे पहिलं राज्य ठरलं आहे. केरळ सरकारकडून नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात एक जाहिरातही प्रसिद्ध करण्यात आली होती. राज्य सरकार संविधानाच्या मुल्यांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करत असून त्यासाठी पुढाकार घेत आहे. केरळ विधानसभेत सीएए विरोधात प्रस्तावही मंजूर कऱण्यात आला आहे. दरम्यान, जाहिरातीच्या माध्यमातून लोकांचा पैसा असा राजकीय मोहिमेवर खर्च करणं चुकीचं आहे असं केरळच्या राज्यपालांनी म्हटलं होतं. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी हा कायदा लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, त्यामुळे असंवैधानिक असलेल्या नागरिक सुधारणा विधेयक कायदा राज्यात लागू करू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका मांडली होती. वाचा : CAAच्या मुद्यावरून सोनिया गांधींचा PM मोदी आणि शहांवर गंभीर आरोप याआधी बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी संसदेद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात आवाज उठवला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात त्यांनी आंदोलनाचे नेतृत्वही केलं. पश्चिम बंगालसह पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनीही हा कायदा लागू करण्यास नकार दिला होता. CAA ला विरोध करणाऱ्यांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'अशा' शब्दांत घेतला समाचार
    Published by:Suraj Yadav
    First published:

    Tags: Citizenship Amendment act

    पुढील बातम्या