Home /News /national /

सुप्रीम कोर्टाचा 'आप'ला दिलासा, राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचे निर्णय मान्य करणं आवश्यक

सुप्रीम कोर्टाचा 'आप'ला दिलासा, राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचे निर्णय मान्य करणं आवश्यक

सुप्रीम कोर्टाचा 'आप'ला दिलासा मिळालाय. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचे निर्णय मान्य करणं आवश्यक असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय.

नवी दिल्ली, 04 जुलै : सुप्रीम कोर्टाचा 'आप'ला दिलासा मिळालाय.  राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचे निर्णय मान्य करणं आवश्यक असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी महत्त्वाची टिपण्णी केलीय. निवडून आलेले सरकारच महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. पण दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणं अशक्य असल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला. गेल्या वर्षी 2 नोव्हेंबरपासून या प्रकरणावर सुनावणी सुरू होती. एका महिन्याच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयानं 6 डिसेंबर 2017मध्ये निर्णय राखून ठेवला होता. दिल्ली सरकार व केंद्र सरकारमध्ये अधिकारांवरून जबरदस्त चढाओढ सुरू आहे. आम आदमी पार्टी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत आहे. त्यावर आज घटनापीठ निर्णय देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते हे प्रकरण महत्त्वपूर्ण संवैधानिक व न्यायालयीन प्रक्रियेशी जोडलेलं आहे. त्यावर आज घटनापीठ निर्णय देईल. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केजरीवाल सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात 6 एप्रिलला अपील केलं होतं.
First published:

Tags: Kejriwal, Supreme courts, Tussle, Verdict on delhi power, केजरीवाल, निर्णय, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट

पुढील बातम्या