आता काश्मीरचा वेगळा झेंडा लावता येणार नाही, कलम 370 हटवल्यानं असे होणार बदल

जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं 370 कलम हटवण्याची शिफारस करण्यात आली असून 35 ए सुद्धा रद्द करण्यात आलं आहे. कलम 370 आहे तरी काय? हटवल्यानंतर काय बदल होणार?

News18 Lokmat | Updated On: Aug 5, 2019 01:00 PM IST

आता काश्मीरचा वेगळा झेंडा लावता येणार नाही, कलम 370 हटवल्यानं असे होणार बदल

गेल्या अनेक वर्षांपासून काश्मीरमधील 370 कलम हटवण्याचा प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे. संसदेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी कलम 370 मध्ये बदल करण्याची शिफारस केली असून 35 ए रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. आता कलम 370 रद्द झाल्यास काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा राहणार नाही. या निर्णयाने जम्मू काश्मीरपासून लडाख वेगळं होईल. तसेच काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्वात येतील.

गेल्या अनेक वर्षांपासून काश्मीरमधील 370 कलम हटवण्याचा प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे. संसदेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी कलम 370 मध्ये बदल करण्याची शिफारस केली असून 35 ए रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. आता कलम 370 रद्द झाल्यास काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा राहणार नाही. या निर्णयाने जम्मू काश्मीरपासून लडाख वेगळं होईल. तसेच काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्वात येतील.

आतापर्यंत भारताच्या संविधानाअंतर्गत जम्मू काश्मीरचं स्वतंत्र संविधान आहे. केंद्र सरकार आणि काश्मीरचे राजे हरिसिंग यांच्यात 26 ऑक्टोंबर 1947 मधअये विलीनीकरणाचा करार झाला होता. यानुसार जम्मू काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा आणि विशेष अधिकार मिळाले होते.

आतापर्यंत भारताच्या संविधानाअंतर्गत जम्मू काश्मीरचं स्वतंत्र संविधान आहे. केंद्र सरकार आणि काश्मीरचे राजे हरिसिंग यांच्यात 26 ऑक्टोंबर 1947 मधअये विलीनीकरणाचा करार झाला होता. यानुसार जम्मू काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा आणि विशेष अधिकार मिळाले होते.

370 नुसार काश्मीरमध्ये पराराष्ट्र, अर्थ, संरक्षण आणि दूरसंचार वगळता इतर विभागात केंद्राचा कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती आवश्यक होती.

370 नुसार काश्मीरमध्ये पराराष्ट्र, अर्थ, संरक्षण आणि दूरसंचार वगळता इतर विभागात केंद्राचा कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती आवश्यक होती.

काश्मीरमध्ये 370 कलम असल्यानं राज्याबाहेरील नागरिक तिथं स्थायिक होऊ शकत नाही. इतकंच काय काश्मीरमध्ये इतर राज्यातील नागरिकांना संपत्ती खरेदी करता येत नाही. जम्मू काश्मीरमधील महिलेनं जरी इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केलं तरीही त्याला जमीन खरेदीचा अधिकार नाही.

काश्मीरमध्ये 370 कलम असल्यानं राज्याबाहेरील नागरिक तिथं स्थायिक होऊ शकत नाही. इतकंच काय काश्मीरमध्ये इतर राज्यातील नागरिकांना संपत्ती खरेदी करता येत नाही. जम्मू काश्मीरमधील महिलेनं जरी इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केलं तरीही त्याला जमीन खरेदीचा अधिकार नाही.

स्वातंत्र्यानंतर 370 कलम काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलं. राज्याला देण्यात आलेल्या विशेष अधिकारामुळं राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचाही अधिकार नाही. देशात आर्थिक आणीबाणी लागू केली तरी ती काश्मीरमध्ये मात्र लागू होत नाही. भारतातील इतर राज्यांत लागू झालेले कायदेही इथं लागू करता येत नाहीत.

स्वातंत्र्यानंतर 370 कलम काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलं. राज्याला देण्यात आलेल्या विशेष अधिकारामुळं राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचाही अधिकार नाही. देशात आर्थिक आणीबाणी लागू केली तरी ती काश्मीरमध्ये मात्र लागू होत नाही. भारतातील इतर राज्यांत लागू झालेले कायदेही इथं लागू करता येत नाहीत.

Loading...

देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी कलम 370 मध्ये बदल करण्याची शिफारस केली आहे. कलम 370 हटवल्यास काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा राहणार नाही. राज्याची स्वतंत्र पोलिस यंत्रणा उरणार नाही. तिथे केंद्राच्या अखत्यारित पोलिस यंत्रणा असेल.

देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी कलम 370 मध्ये बदल करण्याची शिफारस केली आहे. कलम 370 हटवल्यास काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा राहणार नाही. राज्याची स्वतंत्र पोलिस यंत्रणा उरणार नाही. तिथे केंद्राच्या अखत्यारित पोलिस यंत्रणा असेल.

नवा कायदा लागू करायचा झाला तर त्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज नसेल. त्यामुळं केद्र सरकार राज्यातील कायदा करू शकेल. तसेच कलम 370 हटवल्यानं संपत्ती खरेदी आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल.

नवा कायदा लागू करायचा झाला तर त्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज नसेल. त्यामुळं केद्र सरकार राज्यातील कायदा करू शकेल. तसेच कलम 370 हटवल्यानं संपत्ती खरेदी आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल.

आता सरळ केंद्र सरकार जम्मू काश्मीरमध्ये विकासाचे प्रकल्प राबवणार आहे. तसेच त्यांची दिल्लीसारखी परिस्थिती होणार आहे. हे कलम हटवल्यानं भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असा दावा सरकारने केला आहे.

आता सरळ केंद्र सरकार जम्मू काश्मीरमध्ये विकासाचे प्रकल्प राबवणार आहे. तसेच त्यांची दिल्लीसारखी परिस्थिती होणार आहे. हे कलम हटवल्यानं भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असा दावा सरकारने केला आहे.

काश्मीरला यापुढे स्वतंत्र झेंडा लावता येणार नाही. दिल्लीप्रमाणे काश्मीरसुद्धा केंद्रशासित प्रदेश होईल. इथलं कामकाज उपराज्यपालाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत होईल.

काश्मीरला यापुढे स्वतंत्र झेंडा लावता येणार नाही. दिल्लीप्रमाणे काश्मीरसुद्धा केंद्रशासित प्रदेश होईल. इथलं कामकाज उपराज्यपालाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत होईल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags: kashmir
First Published: Aug 5, 2019 12:59 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...