OPINION: PM मोदी खरंच भारताचे सुधारक आहेत का? मे 2020च्या आर्थिक सुधारणांनी या चर्चेला दिला पूर्णविराम

OPINION: PM मोदी खरंच भारताचे सुधारक आहेत का? मे 2020च्या आर्थिक सुधारणांनी या चर्चेला दिला पूर्णविराम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुधारवादी प्रतिमेबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले जातात. पण सत्य काय आहे? मोदी खरोखर सुधारक आहेत की नाही? वास्तव काय आहे ते जाणून घ्या...

  • Share this:

अखिलेश मिश्रा

नरेंद्र मोदी खरंच भारताचे सुधारक आहेत का? भारतातील इतर सुधारक नेत्यांच्या यादीत त्यांचा कितवा क्रमांक लागतो? हे प्रश्न सतत विचारले जातात, आणि यामागे एक कारणही आहे. गेल्या 6 वर्षात विरोधी पक्षांना नरेंद्र मोदींच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करता आलेले नाहीत. मोदी भ्रष्ट नाही आहेत, त्यांचे सरकार भ्रष्टाचारमुक्त आहे. त्याच्यावर घराणेशाहीचा कोणताही आरोप झालेला नाही. आणि डाव्यांनी त्यांच्यावर केलेला गरीब विरोधी असल्याचा आरोपही पोकळ असल्याचं सिद्ध झालं आहे आणि ही वस्तुस्थिती 2019च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये दिसून आली. ठोस कारण नसल्यामुळं 'सुधारा'बाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले जातात. पण सत्य काय आहे? मोदी खरोखर सुधारक आहेत की नाही?

नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील कोणतेही निष्पक्ष विश्लेषक हे सिद्ध करतील की 'मोदी सुधारवादी नाहीत' हा आरोप निराधार आहे. हे दोन उदाहरणांद्वारे समजू शकते. 2008 मध्ये फायनॅन्शिअल टाईम्सच्या (Financial Times) वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेलं हे वाक्य वाचा- 'यूपीए सरकारच्या साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात विमा कायद्यात सुधारणा (the Insurance Laws Amendment Bill ) विधेयक अखेर राज्यसभेत मांडण्यात आले. त्याअंतर्गत या क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक 26 टक्क्यांवरून 49 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे. त्यानंतर 2012 च्या इकॉनॉमिक टाइम्स या वृत्तपत्राचे एक वाक्य आहे - 'इकोनॉमिस्ट्स आणि पॉलिसी मेकर सरकारला डिझेलच्या किंमतीवर नियंत्रण आणण्याची शिफारस करत आहेत.'

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग दहा वर्षांच्या कार्यकाळात या दोन्ही सुधारणा अंमलात आणण्यात अपयशी ठरले. परंतु या दोन्ही सुधारणा नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळातच केल्या. नरेंद्र मोदींच्या या पाऊलांवरच खरतर त्यांच्या सुधारक नेताबाबत प्रश्न थांबले पाहिजे होते. पण याशिवाय नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळातील इतर काही महत्त्वाच्या सुधारणांकडे लक्ष देणे गरजेचे आगे. या सुधरण म्हणजे, जीएसटी, आयबीसी, रेरा, सीमापार व्यापारात सुधारणा, क्रांतिकारी डीबीटी रिजीम.

जेव्हा टीकाकारांचे 'सुधारण कुठे आहेत?' असे प्रश्न फोल ठरले तेव्हा त्यांनी 'मोठ्या सुधारणा कुठे आहेत?' असे प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. आता मोठ्या सुधारणांची कोणतीही व्याख्या नसल्यामुळे हे प्रश्न अविरतपणे विचारले जाऊ शकतात. मात्र मोदींनी आपल्या दुसर्‍या कार्यकाळात टीकाकारांना सडेतोड उत्तर दिले. अलीकडेच मोदींनी 'आत्मनिर्भर भारत' पॅकेज जाहीर होण्यापूर्वीच मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या. यात बँकेचे विलीनीकरणाप्रमाणेच बर्‍याच कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणल्या आणि चार लेबल कोड्समध्ये त्यांना उत्तम प्रकारे परिभाषित केले आहेत. कॉरपोरेट टॅक्स रेटला जागतिक स्तरावर कमी केला. त्यानंतर मे महिन्यातही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या.

एवढेच नाही तर कृषी क्षेत्रातील कोणीही म्हणू शकेल की, शेतकर्‍यांसाठी मे 2020 हा ऑगस्ट 1947 सारखा होता. आपला अन्नदात आता अखेर आत्मनिर्भर झाला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) आता इतिहास आहे. अत्यावश्यक वस्तू अधिनियमन कायद्याची तलवार आता बोथट झाली आहे. अनेक दशकांनंतर, अखेर आपला शेतकरी आत्मनिर्भर झाला आहे. ते आता त्यांच्या इच्छेप्रमाणे उत्पादन करू शकतात. त्यांना हव्या त्या किंमतीवर पिक विकू शकतात, कंत्राटी शेती (Contract Farming) हा पर्यायही खरा ठरत आहे. याचा अर्थ असा आहे की आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृषी क्षेत्रातील बाजारपेठांमध्ये औद्योगिक स्तरावरील गुंतवणूक वाढेल.

दरम्यान, मे महिना हा केळ शेतीविषय सुधारणांसाठी मर्यादित नव्हता. व्यावसायिक कोळसा खाणीचे दरवाजेही उघडले आहेत. केवळ कॅप्टिव्ह कोळसा खाण म्हणजे कंपन्यांनी स्वत: च्या वापरासाठी काढलेल्या कोळशाचा वापर आता संपुष्टात आला आहे. त्याचबरोबर, MSME क्षेत्रही पशूमुक्त झाले आहे. स्वयंचलित मार्गाने संरक्षण क्षेत्रात FDI आता कमी करून 74% (केस टू केस आधारवर 100%) करण्यात आला आहे. स्ट्रटीजिक क्षेत्रांमध्ये (एक लहान यादी) सरकारी संस्था जास्तीत जास्त चार पर्यंत मर्यादित असतील आणि त्यात खासगी कंपन्यांना देखील परवानगी दिली जाईल; त्याचबरोबर सरकार विना स्ट्रटीजिक क्षेत्रातून पूर्णपणे बाहेर पडेल. खासगी उद्योगांसाठी अवकाश संशोधन क्षेत्रदेखील उघडण्यात आले आहे. एक राष्ट्र - एक रेशन कार्ड ही योजनाही लवकरच पुर्णत्वास येईल.

या सुधारक पावलांनी मोठे बदल कुठे आहेत?, असे प्रश्न विचारणाऱ्यांची झोप उडवली आहे. म्हणूनच कायम मोदींवर टीका करणाऱ्यांनी आता, 'मोदींकडे नक्कीच चांगल्या सुधारवादी कल्पना आहेत, परंतु त्यांची अंमलबजावणीचा ट्रॅक रेकॉर्ड खराब आहे'. अशी नवी तक्रार करण्यास सुरुवात केली आहे. या नवीन तक्रारीवर तर पंतप्रधान मोदींचे सर्वात मोठे विरोधकही यावर सहमत होणार नाहीत.

गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून ते 6 वर्ष देशाचे पंतप्रधान म्हणून मोदींचे काही वैशिष्ट्य असेल तर ते अंमलबजावणीचे कौशल्य आहे. जन धन बँकेच्या खात्यांपासून ते जवळपास प्रत्येक खेड्यातल्या प्रत्येक घरापर्यंत वीज, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत, मुद्रा लोन, स्वच्छता कार्यक्रम ते मिशन इंद्रधनुष्य या कार्यक्रमांनी सांगितले की, मोदी पुन्हा निवडुण कसे आले. यांनी मोदी पुन्हा का जिंकले हे सांगितले आहे.

मात्र या सर्व सुधारणांनंतरही मोदींनी दोन क्षेत्रातील योगदान विशेष लक्षात राहिल. प्रथम, मोदींनी डेटा-आधारित गव्हर्नन्सची शैली आणली. 2013 मध्ये ते पहिल्यांदा निवडणुकीचा प्रचार करत होते, तेव्हा त्यांनी प्रचार सभांमध्ये आकड्यांच्या माध्यमातून तुलना करण्याचा ट्रेंड आणला. आता सर्वच पक्ष सरकारचे यश सांगण्यासाठी डेटाचा वापर करतात. दुसरे म्हणजे, मोदींच्या आधी असलेल्या सर्व पंतप्रधानांनी मुख्यत: मॅक्रो (मोठ्य़ा) आर्थिक धोरणावर लक्ष केंद्रित केले, मायक्रो (लहान)आर्थिक धोरणाकडे कुणी फारसे लक्ष दिले नाही. याच मानसिक स्थितीमुळे, 65 वर्षांत देशातील केवळ 38 टक्के घरात शौचालय होते. तर 45 वर्षांनंतर केवळ 58 टक्के लोकांची बँकांमध्ये खाती होती. मोदींनी मॅक्रो अर्थव्यवस्थेतील उत्तम कामगिरी व्यतिरिक्त मायक्रो अर्थव्यवस्थेवरही लक्ष केंद्रित केले. यामुळेच तीन महिन्यांपूर्वी एकच पीपीई किटही न बनविणारा भारत दररोज साडेचार लाख किट बनवित आहे.

मे 2019 मध्येच, मोदी सरकार या योजना अधिक चांगल्या प्रकारे राबवू शकतात की नाही, याचे उत्तर मिळाले होते. तरी, मे 2020मध्ये 'मोदी सुधारवादी आहेत?' यांसारखे प्रश्न त्यांनी कायमचे संपले. आता समीक्षकांसमोर दोन पर्याय आहेत - एकतर ते फक्त मोदींनी धार्मिक राजकारणावर बोलू शकतात किंवा कोरोनाला कसे हरवावे, यासाठी काही सुचना देण्याचे काम करावे.

(लेखक Bluekraft Digital Foundationचे सीइओ आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत. इंग्रजीतील मूळ लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा )

First published: June 9, 2020, 1:13 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading