ना कोणता झेंडा, ना राजकीय डावपेच; सामान्यांनी सामान्यांसाठी केलेली TOP 10 जनआंदोलनं

नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर: भारताला आंदोलनांचा (Movement) मोठा इतिहास आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यापूर्वी क्रांतिकारकांनी (Pre Independence) ब्रिटिश सत्तेविरोधात मोठी आंदोलनं केली आणि स्वातंत्र्य प्राप्त केलं. त्यात महात्मा गांधींच्या स्वदेशी आणि सत्याग्रह यांसारख्या आंदोलनांबरोबरच नेताजी सुभाषचंद्र बोस,  लाल-बाल-पाल यांच्यासारख्या अनेक नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनं झाली.

स्वातंत्र्यानंतर वेगवेगळ्या कारणांनी सरकारला विरोध करण्यासाठी लोकांची आंदोलनं होतात. आपण अशा 10 आंदोलनांबद्दल जाणून घेऊ या, की ज्यात कोणत्याही राजकीय पक्षाचा थेट सहभाग नव्हता. ती जनतेची आंदोलनं होती.

1. जेपी आंदोलन : 1975

इंदिरा गांधी यांच्या सरकारच्या काळात 25 जून 1975च्या मध्यरात्री आणीबाणी (Emergency) लागू करण्यात आली होती, तेव्हा देशभरातल्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं होतं. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली खासकरून उत्तर भारतात हजारो आणि लाखोंच्या संख्येने विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते. हजारो विद्यार्थ्यांना तुरुंगात डांबण्यात आलं होतं. त्यानंतर या आंदोलनातून देशभरात अनेक नेते पुढे आले.

2. सायलेंट व्हॅली आंदोलन : 1973

केरळच्या पलक्कड जिल्ह्यातली सदाबहार घाटी आणि जंगल वाचवण्यासाठी अनेक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन आंदोलन सुरू केलं होतं. एका विद्युत प्रकल्पाच्या विरोधात हे आंदोलन करण्यात आलं होतं. ते इतकं तीव्र झालं, की तो विद्युत प्रकल्प तेथे होऊ शकला नाही; पण यातली महत्त्वाची गोष्ट अशी, की अजूनही त्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. ते आंदोलनही पूर्णतः थांबलेलं नाही आणि तो प्रकल्प होणार आहे की नाही हेही अद्याप निश्चित झालेलं नाही.

3. चिपको आंदोलन : 1973 (Chipko Movement)

जंगलातली झाडं वाचवण्यासाठी केल्या गेलेल्या, गांधीवादी विचारधारेवर आधारित असलेल्या या आंदोलनाला देशभरातून वेगाने प्रतिसाद मिळाला होता. उत्तर प्रदेशच्या उत्तरेकडील भागात सुंदरलाल बहुगुणा आणि चांदनीप्रसाद भट्ट यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू झालं होतं. त्यात महिला झाडांना मिठी मारून उभ्या राहायच्या आणि झाडं तोडायला विरोध करायच्या.

4. नामांतर आंदोलन : 1978

महाराष्ट्रातल्या औरंगाबाद जिल्ह्यात वसलेल्या मराठवाडा विद्यापीठाचं नाव बदलून डॉ. भीमराव आंबेडकर यांचं नाव विद्यापीठाला देण्यासाठी तब्बल 16 वर्षं आंदोलन करण्यात आलं. अखेर 1994मध्ये विद्यापीठाचं नाव बदलून 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ' असं करण्यात आलं आणि लढा यशस्वी झाला. दलितांनी केलेल्या या आंदोलनात अनेकांचे प्राण गेले, अनेकांवर अत्याचार झाले, काही वेळा वस्त्यांमध्ये जाळपोळ करण्याचेही प्रकार घडले होते.

5. नर्मदा बचाव आंदोलन : 1985 (Narmada Bachao)

नर्मदा नदीवर अनेक बांध/धरणं बांधण्याच्या विरोधात हे आंदोलन अनेक वर्षं सुरू आहे. आंदोलनाचा भाग म्हणून अनेकदा उपोषण, मोर्चे काढण्यात आले आहेत. आदिवासी, शेतकरी, पर्यावरणप्रेमी आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते अशा सर्वांचा सहभाग या आंदोलनाला वेळोवेळी लाभला. अनेक सेलेब्रिटीही अनेकदा या आंदोलनाशी जोडले गेले. धरण बांधण्याआधी पुनर्वसनाची व्यवस्था करणं सरकारला भाग पडलं.

6. जनलोकपाल बिल : 2011 (JanLokpal)

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी पाच एप्रिल 2011 रोजी भ्रष्टाचाराविरोधात दिल्लीत जंतर-मंतर येथे उपोषण सुरू केलं. संपूर्ण देश अण्णांच्या या आंदोलनात सहभागी झाला. आंदोलनाचा परिणाम म्हणून अनेक केंद्रीय मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. 2011च्या 10 सगळ्यात मोठ्या घटनांमध्ये टाइम मॅगझिनने या आंदोलनाचा समावेश केला. तसंच, भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने हे आंदोलन हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला.

7. निर्भया आंदोलन : 2012-13 (Nirbhaya)

दिल्लीत झालेल्या एका सामूहिक बलात्काराच्या घटनेचा निषेध म्हणून हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले. महिलांसाठी देशात सुरक्षित वातावरण तयार व्हायला हवं आणि या बलात्कार प्रकरणातल्या दोषींना कडक सजा व्हायला हवी, या मागणीसाठी केल्या गेलेल्या या आंदोलनाला देशभरातून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. या आंदोलनामुळे कायदे आणि व्यवस्थेत अनेक महत्त्वाचे बदल झाले. तसंच, दिल्ली सरकारला मोठा झटका बसला.

8. एफटीआयआय आंदोलन : 2015

पुण्यातील फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटच्या (FTII) अध्यक्षपदी भाजपशी संबंधित असलेले अभिनेते गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती केंद्र सरकारने केली होती. त्या वेळी संस्थेतील विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनाचं वैशिष्ट्य हे होतं, की देशभरातल्या विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा या आंदोलनाला मिळाला. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी 150 दिवस उपोषण केलं होतं. या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ देशभरातल्या अनेक नामवंत व्यक्तींनी आपले पुरस्कारही परत केले होते.

9. 'सीएए'विरोधातलं आंदोलन : 2019-20 (Anti CAA)

नागरिकता कायदा मंजूर केल्याच्या विरोधात हजारो विद्यार्थी आणि महिलांनी एकत्र येऊन आंदोलन केलं. दिल्लीत शाहीनबाग येथे अनेक महिने महिलांनी आंदोलन करून आपला विरोध दर्शवला. सुप्रीम कोर्टाने दखल घेऊनही आंदलनकर्ते जागेवरून हटले नव्हते. एनआरसीचा मुद्दा हेही या आंदोलनाचं कारण होतं. केवळ दिल्लीच नव्हे, तर पश्चिम बंगालसह ईशान्येकडील अनेक राज्यांमध्ये हे आंदोलन चाललं.

10. शेतकरी आंदोलन : 2020

केंद्र सरकारने आणलेल्या सुधारित कृषीविषयक कायद्यांच्या विरोधात सध्या गेल्या काही आठवड्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. पंजाब आणि हरियाणातले शेतकरी दिल्लीच्या सीमावर्ती भागात हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहून आंदोलन करत आहेत. अश्रूधूर, तसंच पाण्याचा वापर करूनही आंदोलक मागे हटलेले नाहीत. कायदे मागे घ्यावेत, या मागणीसाठी ते अडून बसले आहेत. हे आंदोलनही विस्तारत असून, देशातली अन्य राज्यं, तसंच परदेशातूनही आंदोलनाला पाठिंबा मिळतो आहे.

याव्यतिरिक्त जल्लिकट्टू या पारंपरिक खेळावर बंदी आणण्याच्या निर्णयाविरोधात तमिळनाडूत 2017मध्ये दोन लाख लोक रस्त्यावर उतरले होते. एका विद्यार्थिनीसोबत झालेल्या गैरवर्तनाच्या तपासावरून जादवपूर विद्यापीठात आंदोलन झालं होतं. इमिग्रेशनच्या मुद्द्यावरून आसामामध्ये, तर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून देशाच्या विविध भागांमध्ये वेळोवेळी होत असलेल्या आंदोलनंही नोंद ठेवावीत अशी आहेत.