Home /News /national /

भारत गौरव योजना नेमकी काय आहे? आणि रेल्वे भाडे तत्त्वावर देण्यासाठी कोणते नियम असणार?

भारत गौरव योजना नेमकी काय आहे? आणि रेल्वे भाडे तत्त्वावर देण्यासाठी कोणते नियम असणार?

indian railway

indian railway

रेल्वे मंत्रालयाने(Ministry of Railways) काही दिवसांपूर्वी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. तो म्हणजे रेल्वेगाड्या खासगी कंपन्यांना भाड्याने देण्याचा.

    नवी दिल्ली, 26 नोव्हेंबर:  देशातल्या पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. तो म्हणजे रेल्वेगाड्या खासगी कंपन्यांना भाड्याने देण्याचा. यामुळे आता खासगी कंपन्यांना, व्यक्तींना किंवा संस्थांना रेल्वेगाड्या भाडेतत्त्वावर चालवता येणार आहेत. भारत गौरव योजनेअंतर्गत (Bharat Gaurav Scheme) ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. केवळ विशेष यात्रांसाठीच (Special trains) ही योजना तयार करण्यात आल्याचं मंत्रालयानं स्पष्ट केलं. या विशेष यात्रा कशा असतील, भारत गौरव योजना नेमकी काय आहे आणि रेल्वे भाडे तत्त्वावर देण्यासाठी कोणते नियम असणार आहेत, याबाबत जाणून घेऊ या. 'दी इंडियन एक्सप्रेस'ने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचं झाल्यास भारत गौरव योजनेअंतर्गत कोणतीही संस्था, कंपनी किंवा व्यक्ती रेल्वे मंत्रालयाकडून गाड्या भाडेतत्त्वावर (Private players can rent and run trains) घेऊन चालवू शकेल. यासाठी कमीत कमी दोन वर्षांचा करार करता येणार आहे. रेल्वेडब्यांचं जेवढं आयुष्य असेल, तेवढ्या वर्षांपर्यंत कालावधी वाढवता येऊ शकतो. साधारणपणे डब्यांचं आयुष्य हे 35 वर्षांचं असतं. या वेळी कंपनीला रेल्वेचा मार्ग, थांबे, आतमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सुविधा आणि विशेष म्हणजे तिकिटाचे दरही ठरवता येणार आहेत; पण यासाठी एकच अट आहे, ती म्हणजे भारतीय रेल्वेप्रमाणे साधारण प्रवासी वाहतुकीसाठी या गाड्यांचा वापर करता येणार नाही. केवळ विशेष थीम-आधारित प्रवासासाठीच (Railway cannot be used as ordinary transport) याचा वापर करता येईल. उदाहरण द्यायचं झाल्यास, भारतीय रेल्वेकडून श्रीरामाशी संबंधित ठिकाणांच्या दर्शनासाठी ज्याप्रमाणे विशेष रामायण एक्स्प्रेस चालवण्यात येते, अगदी तशाच विशेष गाड्या चालवण्याची परवानगी या कंपन्यांना असणार आहे. मग या यात्रांच्या नावाखाली कोणी प्रवासी वाहतूक केली तर? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल; पण तसं करणं शक्य नाही. कारण कंपनीला या रेल्वेसोबतच वेगवेगळ्या ठिकाणांवरील लोकल ट्रान्सपोर्ट, हॉटेल बुकिंग, खाण्याची सोय, कोणती ठिकाणं दाखवणार तिथलं बुकिंग अशा सगळ्याची सोय करावी लागणार आहे. शिवाय याचं प्रॉपर बिझनेस मॉडेल (Business Model) त्यांना रेल्वे मंत्रालयाला द्यावं लागणार आहे. एकंदरीत, रेल्वेने पर्यटन व्यवसाय (Railway scheme for tourism) डोळ्यासमोर ठेवूनच ही योजना जाहीर केली आहे.

    कंपनीला काय काय करण्याचे स्वातंत्र्य?

    कंपनी 14 ते 20 डब्यांची रेल्वे भाडेतत्त्वावर घेऊ शकते. यामध्ये प्रत्येक डब्यामध्ये ते आपल्याला हवे तसे बदल करून घेऊ शकतात. बर्थची संख्या, त्यांची पोझिशन बदलण्याची परवानगी त्यांना असणार आहे. रेल्वेला, मार्गाला आणि डब्यांना विशिष्ट नाव देण्याचं स्वातंत्र्य (What can operator do with coaches) त्यांना असणार आहे. रेल्वेच्या डब्यांवर आणि आतल्या बाजूला जाहिराती लावण्याची परवानगी कंपन्यांना असणार आहे. रेल्वेमध्ये कोणते खाद्यपदार्थ दिले जातील याबाबत कंपनीला स्वातंत्र्य आहे. तसंच प्रवाशांच्या मनोरंजनासाठी नवीन काही गोष्टी जोडायच्या असतील तर तेही कंपनी करू शकते. अर्थात, काही गोष्टींना मज्जावही करण्यात आला आहे. म्हणजे, रेल्वेडब्यांचे असे भाग कंपनी बदलू वा काढू शकत नाही जे सुरक्षिततेसाठी लावण्यात आले आहेत. तसंच, भारतीय रेल्वेच्या नियमांमध्ये न बसणाऱ्या गोष्टी कंपनी करू शकणार नाही. उदाहरणार्थ, रेल्वेत कोणतेही खाद्यपदार्थ नेण्यास परवानगी असली, तरी रेल्वेच्या नियमानुसार प्रवाशांना मद्य (Cannot serve alcohol in trains) देता येणार नाही. मांसाहाराबाबत या पॉलिसीमध्ये कसलाही उल्लेख नसला, तरी अधिकाऱ्यांच्या मते भारतीय रेल्वेमध्ये मांसाहार पुरवण्यास परवानगी आहे, त्यामुळे इथेही असावी.

    रेल्वेची भूमिका काय असेल?

    ही योजनाच कंपनीला आपला व्यवसाय करण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतीय रेल्वे विभाग हा फक्त रेल्वे चालवणं आणि त्यांची निगा राखण्याचं काम करेल. रेल्वेकडून गाड्या चालवणारे कर्मचारी, सुरक्षारक्षक आणि मेन्टेनन्स स्टाफ पुरवण्यात येईल. हाउसकीपिंग आणि केटरिंग कर्मचाऱ्यांची सोय कंपनीने करायची आहे. रेल्वेच्या प्रत्येक झोनमध्ये या गाड्यांच्या नियंत्रणासाठी विशेष विभाग असणार आहे. या योजनांचा सार्वजनिक प्रसार, वेळापत्रक, आणि आवश्यक त्या परवानग्या घेण्याचं काम हे विभाग करतील. यामुळे कंपन्यांना एकाच ठिकाणी सर्व गोष्टी मिळतील आणि वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी इकडे-तिकडे धावपळ करावी लागणार नाही. विशेष म्हणजे, या गाड्यांना राजधानी आणि प्रीमियम गाड्यांप्रमाणेच मार्गांवर प्राधान्य देण्यात येईल. त्यामुळे इतर गाड्यांच्या वाहतुकीचा या विशेष गाड्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. रेल्वेमार्गांवर या गाड्यांना प्राधान्य देण्याची जबाबदारीही रेल्वे विभाग पार पाडेल.

    साधारण किती असेल खर्च?

    सुरुवातीला वन-टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी म्हणून एक लाख रुपये जमा करावे लागणार आहेत. त्यानंतर अर्जावर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत ही रक्कम परत मिळेल. कंपनीला गाडी मंजूर झाल्यानंतर सिक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून एक कोटी रुपये रक्कम जमा करावी लागणार आहे. गाडीमधल्या डब्यांची संख्या कितीही असली, तरी ही रक्कम तेवढीच असणार आहे. यानंतर कंपनीला वार्षिक ‘राइट ऑफ यूझ’ (Right of Use) चार्ज द्यावा लागणार आहे. हा राइट ऑफ यूझ चार्ज गाड्यांमधल्या डब्यांनुसार असणार आहे. यासाठी एसीचे 1,2,3 क्लास आणि नॉन एसी स्लीपर कोच, तसंच पँट्री कारही भाड्याने घेता येणार आहे. लिंक हॉफमन बुश कोचेस, वंदे भारत किंवा व्हिस्टा डोम डबेही घेता येऊ शकतात; मात्र त्यांचे चार्जेस वेगळे असतील. रेल्वे डब्यांच्या दोन कॅटेगरी आहेत. यात 15-20 वर्षं जुने डबे आणि 20-25 वर्षं जुने डबे यांचा समावेश होतो. डबा किती जुना आहे यावर त्याचा राइट ऑफ यूझ चार्ज ठरणार आहे. यासोबतच, डब्यांच्या प्रकारानुसारही हा चार्ज ठरणार आहे. एसी डबे हे 1.4 लाख ते 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष या दरामध्ये उपलब्ध असतील. पँट्री कार 65,000 ते 2 लाख रुपयांपर्यंत उपलब्ध असतील. नॉन एसी स्लीपर डब्यांसाठी 96,000 ते 1.8 लाख रुपये मोजावे लागतील. डब्यांचं वय आणि प्रकार यावर ही रक्कम ठरणार आहे. अर्थात, हे डबे रेल्वे कारखान्यातून थेट खरेदी केले असतील किंवा कंपनीच्या मालकीचे असतील तर राइट ऑफ यूझ चार्ज लागू होणार नाही. पहिल्या वर्षाचे राइट ऑफ यूझ चार्ज बुकिंग करताना द्यायचे आहेत. दुसऱ्या वर्षाचे चार्जेस पहिलं वर्ष संपण्याच्या 15 दिवसांपूर्वी द्यायचे आहेत. या वेळेत रक्कम जमा न केल्यास दंड वसूल केला जाईल. बँकेचा व्याजदर अधिक तीन टक्के अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह फी असं दंडाचं स्वरूप असणार आहे. 30 दिवसांमध्ये दंडाची रक्कम आणि राइट ऑफ यूझ चार्जेस दिले गेले नाहीत, तर करार रद्द केला जाऊ शकतो. सध्या हे दर पाच वर्षांसाठी ठरवण्यात आले आहेत. पाच वर्षांनंतर यामध्ये बदल केला जाऊ शकतो, अशी माहिती रेल्वे मंत्रालयाने दिली आहे.
    Published by:Dhanshri Otari
    First published:

    Tags: Central railway, Indian railway

    पुढील बातम्या