100 रुपये खर्च केल्यानंतर रेल्वेला मिळणारे उत्पन्न वाचून तुम्हीही म्हणाल कसं शक्य आहे?

100 रुपये खर्च केल्यानंतर रेल्वेला मिळणारे उत्पन्न वाचून तुम्हीही म्हणाल कसं शक्य आहे?

भारतीय रेल्वेने योग्य ती पावलं उचलली नाही तर कमाई न होता फक्त खर्च होत राहिल असा इशाराही कॅगने दिला आहे.

  • Share this:

मुंबई, 03 डिसेंबर : भारतीय रेल्वेने 2017-18 मध्ये 98.44 टक्के इतका ऑपरेटिंग रेशो असल्याचं अहवालात नमूद केलं आहे. गेल्या दहा वर्षांतील हा सर्वाधिक खराब रेशो आहे. रेल्वेकडून एक रुपया कमावण्यासाठी जितका खर्च करते त्यालाच ऑपरेटिंग रेशो असं म्हटलं जातं. हा रेशो जितका कमी असतो तेवढी रेल्वेची आर्थिक परिस्थिती चांगली असते. सोमवारी संसदेत सीएजी रिपोर्ट सादर करण्यात आला.

यानुसार 2017-18 मध्ये रेल्वेचा ऑपरेटिंग रेशो गेल्या 10 वर्षांत सर्वात खराब कामगिरी यावेळी झाली. हा रेशो 98.44 टक्के इतका झाला आहे म्हणजेच 100 रुपयांवर रेल्वेला फक्त 1.56 रुपये इतकीच कमाई होते.

कॅगच्या रिपोर्टनुसार 2016-17 मध्ये रेल्वेचा ऑपरेटिंग रेशो 96.5 टक्के होता. हा 2000-01 नंतर सर्वात कमी होता. 2000-01 मध्ये तो 98.34 वर पोहोचला होता. त्यानंतर 2012-13 मध्ये हाच रेशो 90.2 इतका झाला होता. 2014-15 या काळात 91.3 इतका झाला. 2016 नंतर गेल्या दोन वर्षांत 96 टक्क्यांपेक्षा जास्त ऑपरेटिंग रेशो आहे.

रेल्वेला जर NTPC आणि IRCON या कंपन्यांकडून अॅडव्हान्स मिळाला नाही तर त्यांच्याकडे 1,665.61 कोटींच्या अधिक रकमेऐवजी 5,676.29 कोटींचा बोजा होईल. जर दोन्ही कंपन्यांनी अॅडव्हान्स दिला नाही तर ऑपरेटिंग रेशो 102.66 इतका होईल असंही कॅगने त्यांच्या अहवालात म्हटलं आहे.

रेल्वेसमोर अनेक समस्या आहेत. कॅगने रेल्वेच्या घटत्या नफ्याची कारणं अधोरेखित केली आहेत. यामध्ये गिव इट अप योजनेला म्हणावा तितका प्रतिसाद न मिळाल्याचं म्हटलं आहे. या योजनेतून 2017 मध्ये वरिष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या ट्रेनच्या भाड्यातून मिळत असलेली सूट परत देण्याबद्दल प्रोत्साहन दिलं होतं. यामुळे रेल्वेचा महसूल वाढेल अशी अपेक्षा होती. मात्र या स्किममधून रेल्वे ऑगस्ट 2016 पासून 31 मार्च 2018 पर्यंत 77 कोटी रुपये वाचवू शकली.

सर्वांना तिकिटावर अनुदान देण्याचा निर्णयही रेल्वेला महागात पडल्याचं दिसत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून अनुदान कमी न करता ते वाढवलं आहे. 2016 मध्ये तिकिटांवर 43 टक्के अनुदान दिल्यानं जवळपास 34 हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागला. त्यानंतरही अनुदान वाढवून 47 टक्के करण्यात आलं. याचाच अर्थ प्रवाशांना तिकिटाची 53 टक्के इतकीच रक्कम द्यावी लागते.

First published: December 3, 2019, 2:16 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading