COP26 : सगळ्या जगाच्या नजरेत भारत ठरला खलनायक; एका शब्दावरून झालं राजकारण

नवी दिल्ली, 18 नोव्हेंबर: जागतिक हवामान बदलाच्या परिषदेत आयत्या (India stood villain after changing a word in the proposal during COP 26) वेळी मसुद्यात बदल केल्याबद्दल एकट्या भारतावरच जगभरातून टीका होत आहे. वास्तविक अमेरिका आणि चीन हेदेखील कोळशाच्या वापराच्या बाजूनं असणारे देश असताना भारतानं पुढाकार (China and America having same stand on the issue) घेत ही भूमिका मांडल्यामुळे केवळ भारतालाच जागतिक पातळीवर व्हिलन बनवलं जात असल्याचं चित्र दिसू लागलं आहे. भारतानं (India) शेवटच्या क्षणी मसुद्यात बदल घडवून आणला आहे; मात्र या कृतीमुळे भारत संपूर्ण जगाच्या नजरेत खलनायक ठरला आहे.

काय आहे प्रकरण?

ग्लासगोमध्ये नुकत्याच संपलेल्या सीओपी 26 म्हणजेच कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (Cop 26) परिषदेत कोळशासह (Coal) जीवाश्म इंधनांचा वापर बंद करण्याच्या मसुद्यातल्या अटीबाबत भारताने तीव्र विरोध दर्शवल्यानंतर त्यात बदल करण्यात आला. जागतिक हवामानबदल परिषदेत तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यात कोळसा आणि जीवाश्म इंधनांचा वापर 'फेज आउट' (Phase Out) म्हणजे पूर्णपणे बंद करावा, असं नमूद करण्यात आलं होतं. याला दुबईसह इतर देशांनी विरोध दर्शवला होता. शनिवारी भारताने या मसुद्यामध्ये कोळसा आणि इतर जीवाश्म इंधनांचा वापर 'फेज आउट' म्हणजे पूर्ण बंद करण्याऐवजी 'फेज डाउन' (Phase Down) म्हणजे टप्प्याटप्यानं बंद करण्यात यावा, असा बदल करण्याची सूचना केली. भारताच्या या निर्णयाला सर्व देशांनी पाठिंबा दर्शवला आणि या मसुद्यात भारताने सुचवल्यानुसार बदल करण्यात आला. त्याला 200 देशांनी पाठिंबा दिला. 'आज तक'ने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

चीनच्या कमकुवतपणावर पडदा

चीन (China) आणि अमेरिकेलाही (USA) हेच अपेक्षित होतं; मात्र त्यांनी स्पष्टपणे आपली ही भूमिका मांडली नाही. भारताने ठामपणे बंदीला विरोध करून ती टप्प्याटप्प्यानं बंद करण्याच्या मुद्द्याचा समावेश मसुद्यात घडवून आणला. त्यामुळे चीन आणि अमेरिकेचा कमकुवतपणा झाकला गेला. अमेरिका आणि चीन यांच्या बैठकीत या मसुद्यात जे शब्द वापरण्यावर शिक्कामोर्तब झालं होते, तेच शब्द वापरले गेले पाहिजेत अशी चीनची भूमिका असल्याचं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.

‘फेज आऊट’ऐवजी ‘फेज डाऊन’

अमेरिका आणि चीननं आपल्या द्विपक्षीय बैठकीत या मसुद्यात ‘फेज डाउन’ शब्द वापरला होता. त्यासाठी दोन्ही देशांनी संयुक्त निवेदनाद्वारे याबाबत सहमतीही दर्शवली होती. मात्र प्रस्तावातील बदलाचा निर्णय त्यांनी भारतावर सोडून दिला. भारताचे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी फेज आउट ऐवजी फेज डाउन या शब्दाचा वापर केला. 200 देशांनी त्याला अनुमोदन दिल्यानंतर करारात त्याचा समावेश करण्यात आला; मात्र स्वित्झर्लंड, मार्शल आइसलँडसह काही देशांनी याला विरोधही केला. त्यांना या कराराच्या मसुद्यात कोणताही बदल करण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती; पण भारताला ऐन वेळी या बदलासाठी मान्यता देण्यात आली. सीओपी 26 चे अध्यक्ष आलोक शर्मा (Alok Sharma) यांना यासाठी माफी मागावी लागली. 'ज्या पद्धतीनं हा बदल करण्यात आला त्यासाठी मी माफी मागतो; मात्र हा करार होणं किती महत्त्वाचं होतं हे आपण जाणताच,' अशा शब्दांत शर्मा यांनी या देशांची माफी मागितली.

प्रदूषणाचं संकट

चीन, भारत आणि अमेरिका हे तीन देश जगातलं सर्वाधिक प्रदूषण (Pollution) करणारे देश आहेत. तिन्ही देशांनी येणाऱ्या दशकांमध्ये कार्बन उत्सर्जनात कपात करून शून्य उत्सर्जनाचं उद्दिष्ट गाठण्याचं मान्य केलं असून, भारताच्या कोळशाचा वापर हळूहळू कमी करण्याच्या सूचनेला चीननं पाठिंबा दिला. इराणनंही त्याला अनुमोदन दिलं. त्यामुळं जगात कोळशाचा वापर पूर्णपणे बंद करण्याच्या मोहिमेतला भारत हा एकमेव खलनायक ठरला.

हे वाचा -सर्व PAN, Aadhaar कार्डधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी! ताबडतोब करा हे काम

प्रश्न विकसनशील देशांचा

दरम्यान, चीनमधल्या माध्यमांनी भारताच्या भूमिकेची जोरदार प्रशंसा केली आहे. सिंगापूरमधल्या नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ एशिया रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे फेलो आणि अनुभवी मुत्सद्दी किशोर मेहबूबानी यांनी ग्लोबल टाइम्सला सांगितलं, की 'विकसनशील देशांनाही आपल्या लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. विकसित देशांनी हवामानबदलात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. विकसनशील देश जे आता प्रगती करत आहेत, त्यांना कोळशाचा वापर करण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात येत आहे. हे खूप अयोग्य आहे. श्रीमंत देशांनी विकसनशील देशांना दर वर्षी 100 अब्ज डॉलर्स देण्याचं आपलं वचन पाळलं असतं, तर या बाबतीत मोठा बदल घडला असता; पण त्यांनी असं काहीही केलं नाही.