शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणं कॅनडाच्या पंतप्रधानांना भोवलं? भारतानं उचललं हे पाऊल

शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणं कॅनडाच्या पंतप्रधानांना भोवलं? भारतानं उचललं हे पाऊल

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांचं वक्तव्य भारत सरकारला आवडलं नसल्याचं संबंधित अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीही जाहीर केलं होतं. आज भारतानं घेतलेला निर्णयही या वक्तव्यासंदर्भात नापसंती दाखवण्यासाठीच घेतल्याची चर्चा आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 14 डिसेंबरसध्या दिल्लीत सुरू असलेलं शेतकरी आंदोलन (Farmer's Protest) देशात चर्चेचा विषय ठरत आहे. सोशल मीडियावरही आंदोलनाच्या बाजूने आणि विरोधात लोक मतं व्यक्त करत आहेत. सोबतच विदेशातील नागरिकांसह नेत्यांनीही आंदोलनाची दखल घेतली आहे. कॅनडाचे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो (Justin Trudeau) यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला होता.

मात्र आंदोलनाबाबत भाष्य करत शेतकऱ्यांच्या बाजूनं उभं राहण्याचा फटका ट्रुडो यांना बसल्याचं बोललं जाऊ लागलं आहे. भारतानं कॅनडासोबत होऊ घातलेल्या शीर्षस्थ मुत्सदींची (top diplomats) बैठक रद्द केली आहे. यासाठी ट्रुडो यांचं भाष्य जबाबदार असल्याचं मानण्यात येत आहे.

'हिंदुस्तान टाईम्स'च्या एका बातमीनुसार, भारतीय विदेश मंत्रालयातील सचिव (पूर्व) रिवा गांगुली दास आणि त्यांचे समकक्ष असलेले कॅनडियन अधिकारी यांच्यात आज (15 डिसेंबर) बैठक होणार होती. मात्र भारताने कॅनडाला ही तारीख सोईची नसल्याचं कळवलं आहे. याआधी मागच्या आठवड्यात विदेशमंत्री एस. जयशंकर कोविड 19 बाबत आयोजित बैठकीत सहभागी झाले नव्हते. त्यावेळीही भारताकडून हेच कारण दिलं गेलं होतं.

ट्रुडो यांनी केलं होतं हे वक्तव्य

'माझा देश नेहमीच शांततापूर्ण आंदोलन आणि मानवाधिकारांच्या बाजूने उभा आहे. आम्ही भारतीय शेतकरी बांधव आणि मित्रपरिवाराबाबत अतिशय चिंतीत आहोत. आम्हाला संवादाचं महत्त्व ठाऊक आहे आणि त्यामुळेच आम्ही विविध मार्गांनी भारतीय अधिकाऱ्यांपर्यंत जात आमची चिंता त्यांच्यापर्यंत पोचवली आहे.' यावेळी इतर कॅनेडियन नेत्यांनीही ट्रुडो यांच्या सुरात सूर मिसळला होता.

भारतानं पूर्वीच अशा टिप्पण्या निरर्थक असल्याची भूमिका मांडली आहे. विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले होते, की काही कॅनेडियन नेत्यांनी भारतीय शेतकऱ्यांबाबत केलेल्या टिप्पण्या आमच्या कानावर आल्या आहेत. या लोकांचं असं भाष्य अनावश्यक आहे. विशेषतः तेव्हा, जेव्हा ते एखाद्या लोकशाही देशातील अंतर्गत मुद्द्यासंदर्भात असेल.'

भारताने लागोपाठ घेतलेल्या या दोन भूमिकांनंतर ट्रूडो आणि इतर कॅनडियन नेते नरमतात की आपल्या वक्तव्यांवर कायम राहत शेतकऱ्यांना पाठिंबा देणं सुरू ठेवतात, हे पाहावे लागेल.

Published by: News18 Desk
First published: December 15, 2020, 7:51 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading