तबलिगी प्रकरणात 29 परदेशी सदस्यांना बळीचा बकरा बनवला; उच्च न्यायालयाने रद्द केली FIR

मुंबई, 22 ऑगस्ट : मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay Highcourt) तबलिगी जमातीच्या (Tablighi Jamaat) 29 परदेशी सदस्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधातील दाखल केलेल्या प्राथमिक गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. या 29 परदेशीत लोकांवर भारतीय दंड संहिता (IPC), महामारी रोग अधिनियम, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, परदेशी नागरिक अधिनियम आणि आपदा प्रबंधन अधिनियमाच्या विविध कलमांअंतर्गत एफआयआर दाखल केली होती आणि यात दिलं होतं की, त्यांनी टुरिस्ट व्हिसाचं उल्लंघन केलं आहे. हे सर्व लोक देशाची राजधानी दिल्ली स्थित निजामुद्दीनच्या तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते आणि या आरोपाअंतर्गत त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केली होती.

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचचे जस्टिस टीवी नलवाड़े आणि जस्टिस एमजी सेवलिकरच्या खंडपीठाने तीन वेगवेगळ्या पीटिशनची सुनावणी केली, ज्यात आयवरी कोस्ट, घाना, तंजानिया, बेनिन आणि इंडोनेशियासारख्या देशांअंतर्गत होती. या सर्व याचिकाकर्तांना पोलिसांच्या कथित स्वरुपात गुप्त सूचनेच्या आधारावर विविध मशिदांमध्ये राहणाऱ्या आणि लॉकडाऊनच्या आदेशांचं उल्लंघन करीत नमाज अदा करण्याच्या आरोप प्रकरणात गुन्हा दाखल केला होता.

औरंगाबाद पीठ याचिकाकर्तांना आणखी काय म्हणाले?

उच्च न्यायालयाची बेंचच्या समक्ष याचिकाकर्तांनी सांगितले की ते भारताच्या सरकारद्वारा जारी व्हिसावर भारतात आले होते. इथे येण्याचा हेतू म्हणजे, भारताची संस्कृती, आतिथ्य आणि जेवणाचा अनुभव घेणे हा होता. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की  विमानतळावर त्यांची तपासणी करण्यात आली आणि जेव्हा ते निगेटिव्ह आले तेव्हाच त्यांना बाहेर काढण्यात आलं.