S M L

#फ्लॅशबॅक2017 : महत्त्वाच्या सामाजिक घडामोडी

२०१७ हे वर्ष सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरलं ते समाजात ठराविक मुद्द्यांवरून झालेल्या चळवळींमुळे.

Sonali Deshpande | Updated On: Dec 31, 2017 11:18 AM IST

#फ्लॅशबॅक2017 : महत्त्वाच्या सामाजिक घडामोडी

सुवर्णा दुसाने, 31 डिसेंबर : २०१७ हे वर्ष सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरलं ते समाजात ठराविक मुद्द्यांवरून झालेल्या चळवळींमुळे. एप्रिल महिन्यात बळीराजानं एकत्र येत सरकारविरोधात यल्गार पुकारला. त्याचा सामना करता करता सरकारचीही त्रेधातिरपीट उडाली. तर मुंबई विद्यापीठात झालेला उत्तर पत्रिका तपासणीचा गोंधळ अभूतपूर्व होता. मराठा मोर्चाने तर मूक मोर्चाची ताकद काय असू शकते हे अधोरेखित करून दाखवलं. पाहुयात 2017 या वर्षात झालेल्या महत्त्वाच्या सामाजिक घडामोडी.

शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे सरकारचा चांगलाच घामटा काढला. या आंदोलनाची मूळ प्रेरणा होतं अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबे गाव. बळीराजाने सरकारविरोधात यल्गार पुकारत संपावर जाण्याची हाक दिली 3 एप्रिल २०१७ रोजी. याबद्दल ग्रामसभेत विशेष ठरावही करण्यात आला. पुणतांबा ग्रामपंचायतीच्या ठरावानंतर राज्यातील इतर ग्रामपंचायतींनीही हा ठराव केला. यावरून संपाचं लोण राज्यभर पसरायला सुरुवात झाली.पिकाला हमीभाव, कर्जमाफी , दुधाची दरवाढ, ठिबक सिंचनासाठी शंभर टक्के अनुदान, शेतकऱ्यांना पेन्शन यासह इतर अनेक मागण्या शेतकरी संपादरम्यान करण्यात आल्या. दरम्यान सरकारनं यशस्वीरित्या शेतकरी संघटनेमध्ये फुट पाडली. तरीही शेतकऱ्यांनी विखुरलेल्या रुपात का असेना सरकारला कर्जमाफी द्यायला भाग पाडलंच.

२०१७ मध्ये अनेक सामाजिक घटना अशा झाल्या ज्या सरकारला थेट आव्हान देणाऱ्या होत्या. त्यापैकी प्रमुख म्हणजे मराठा मोर्चा. मोर्चांने सरकारची झोप उडवली हे खरं असलं तरी शांततेनं सरकारला गदागदा हलवता येतं हे मराठा मूक मोर्चांनी दाखवून दिलं.सकल मराठा मोर्चाची मागणी आहे शिक्षण मोफत मिळावे. मराठय़ांना शासकीय सेवेत आणि शिक्षणात राखीव जागा मिळाव्यात. तसेच दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा रद्द करावा वा त्यात सुधारणा करावी या मराठा समाजाच्या अन्य महत्त्वाच्या मागण्या आहेत.या दोन्ही मागण्यांनी सरकारपुढे अभूतपूर्व असा पेच निर्माण केलाय. अॅट्रॉसिटी कायदा सुधारावा वा रद्द करावा या मागणीमुळे दलित समाज अस्वस्थ झाला. ते स्वाभाविक आहे. मात्र त्यामुळे राज्य सरकारपुढे दुहेरी समस्या निर्माण झाली. हीच गोष्ट राखीव जागांविषयीच्या मागणीची.परंतु यात अडचण अशी की राखीव जागा हा मुद्दा राज्यघटनेच्या कक्षेतील आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचे प्रमाण नक्की केलेले आहे. त्यामुळेच मराठा समाजास १६ टक्के आरक्षण देण्याचा आघाडी सरकारचा निर्णय न्यायालयात टिकू शकला नाही. विद्यमान सरकारने त्याबाबतचे विधेयक विधिमंडळात मंजूर करून घेतले. त्यालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तेव्हा जे आपल्या हातातच नाही, ते द्यायचे कसे हा सरकारपुढचा खरा पेच आहे.



मराठा मोर्चाबरोबर गाजला मुद्दा तो मुंबई विद्यापीठातील सावळ्या गोंधळाचा. एकशे साठ वर्षाची परंपरा असलेल्या मुंबई विद्यापीठाचा सावळा गोंधळ संपता संपत नाहीये. लाखो विद्यार्थ्यांच्या करिअरशी खेळण्याचा क्रूर उद्योग कुलगुरू संजय देशमुख यांनी केला. विद्यार्थ्यांच भवितव्य अंधारात आलेलं असताना, शेकडो विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रवेश प्रक्रीया नाकारण्याची वेळ आलेली असताना संजय देशमुख मात्र सुट्टयांचा आनंद घेत परदेशात फिरत होते.त्यांच्यावर कारवाई करण्याची हिम्मत शिक्षण विभागानं दाखवली नाही. कारण कुलगुरू हा आपल्या कार्यक्षेत्रातला विषय नाही असं म्हणत शिक्षणमंत्र्यांनी हा विषय राज्यापालांच्या कोर्टात ढकलून दिला.अर्थात पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेल्यानंतर आणि लाखो विद्यार्थ्याचं करिअर बरबाद झाल्यानंतर राज्यापालांना जाग आली हा भाग वेगळा. आणि संजय देशमुखांना प्रेमपत्र दिलं गेलं.

मुद्दा हा आहे शिक्षणाची ऐशीतैशी होत असताना सरकार ढिम्म होत. सरकारनं काहीही ठोस भूमिका घेतली नाही. पुन्हा एकदा सरकारचा बोटचेपेपणा समोर आला. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केली. भोंगळ काराभाराविरुद्ध आवाजही उठवला. पण करिअरची चिंता असणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये सरकार उलथून लावण्याची ताकद नसली तरी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातल्या रोषाची ठिणगी यामुळे पेटली...

पुरोगामी म्हणून ओळखल्या जाणारा महाराष्ट्र हा महिला अत्याचारामध्ये देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे समोर आले आहे. देशात उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगालनंतर महाराष्ट्रात सर्वाधिक महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना घडल्या आहेत.महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारामध्ये ९४ टक्के आरोपी हे जवळचे नातेवाइक, शेजारी, परिचित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

Loading...
Loading...

तर नागपूर हे गुन्हेगारातं जणु माहेरघरच बनल्याची परिस्थिती आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गुन्हेगारी कमी झाल्याचा दावा केला असला तरी नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात गुन्हेगारीचा मुद्दा चांगलाच गाजला. विशेषता मुख्यमंत्र्यांच्या घऱाशेजारीच दरोड पडल्यानं गुन्हेगारांचा आत्मविश्वास किती वाढलाय हेच स्पष्ट होतय. एकुणच महिलांची सुरक्षितता आणि गुन्हेगारी वर्षभरात वाढल्याचीच माहिती पुढे येतेय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Dec 31, 2017 11:18 AM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

But the job is not done yet!
vote for the deserving condidate
this year

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close