Home /News /national /

फक्त पैसाच नाही, तर बायकोकडे या गोष्टींची मागणी करणंही गुन्हा; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

फक्त पैसाच नाही, तर बायकोकडे या गोष्टींची मागणी करणंही गुन्हा; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

घर बांधण्यासाठी ( construction of the house ) विवाहित महिलेला माहेरच्यांकडे पैशाची ( money ) मागणी करण्यास लावणंही हुंड्याच्या कक्षेत येतं, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं

नवी दिल्ली 12 जानेवारी : 'हुंडा' (Dowry) या शब्दाची व्याख्या व्यापक असावी, असं मत सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) व्यक्त केलं. या अंतर्गत वधूच्या माहेरच्यांकडे मागितलेली जमीन, पैसे, सोने-चांदी ( gold and silver ) किंवा इतर वस्तूंचा समावेश करावा. अगदी घर बांधण्यासाठी ( construction of the house ) विवाहित महिलेला माहेरच्यांकडे पैशाची (Money) मागणी करण्यास लावणंही हुंड्याच्या कक्षेत येतं, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. मध्य प्रदेशातील एका हुंडाबळीच्या खटल्यावरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने हा निर्णय दिलाय. मंदिरातील पुजाऱ्यात संचारला राक्षस; धारदार तलवारीने सुनेचे छाटले दोन्ही हात सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. कायद्याचा उद्देश पूर्ण न करणारी, त्यात अडथळा आणणारी एखादी शब्दाची व्याख्या बदलली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याऐवजी, कायद्याचा उद्देश पूर्ण करणारी व्याख्या तयार केली पाहिजे, अशा व्याख्येला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. हुंडाविरोधी कायद्याच्या बाबतीत (Anti-Dowry Legislation) हे प्रामुख्याने लागू होते. ही दुष्टता आपल्या समाजात खोलवर रुजली आहे, असं त्यांनी निकाल देताना म्हटलं. आयपीसी कलम 304-ब (Anti-Dowry Provision Of IPC) अंतर्गत संबंधित बाबींचा विचार करताना याबाबत विशेष काळजी घेतली पाहिजे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. कायदेशीर तरतुदीची व्याख्या एका निश्चित चौकटीत समजून घेण्याऐवजी ती व्यापक व्याप्तीत समजून घेतली पाहिजे. कारण प्रस्थापित चौकटीत समजून घेतलेली व्याख्या कायदेशीर तरतुदीचा खरा उद्देश पूर्ण करू शकत नाही. उलट ती व्याख्या त्यात व्यत्यय आणेल. मध्य प्रदेशातील एका हुंडाबळीच्या खटल्यावरील सुनावणीदरम्यान हा निर्णय देताना याप्रकरणी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने (Madhya Pradesh High Court) दिलेला निकाल सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. हुंड्यामुळे विवाहितेच्या मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील पती आणि सासऱ्याची निर्दोष मुक्तता केली होती. पीडितेने स्वतः तिच्या माहेरच्या कुटुंबीयांकडे घर बांधण्यासाठी पैसे मागितले होते. याला हुंडा मानले जाऊ शकत नाही, असं मध्य प्रदेश हायकोर्टाचं मत होतं.

कोरोनाकाळात नोकरी गेली, वडीलही गमावले पण दुष्टचक्र इथेच थांबलं नाही; अखेर...

दरम्यान, आजही अनेकजण हुंड्यासाठी विवाहितेचा छळ करताना दिसतात. हुंड्यासारख्या सामाजिक दुष्कृत्याचं समूळ उच्चाटन करण्याची गरज सातत्याने व्यक्त केली जात असते. त्यासाठी विविध संघटनादेखील काम करतात. आता सुप्रीम कोर्टानेदेखील या शब्दाची व्यापक व्याख्या करण्याची गरज असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
First published:

Tags: Supreme court decision

पुढील बातम्या