सत्तेत आलो तर तिहेरी तलाक कायदा रद्द करू - काँग्रेस

सत्तेत आलो तर तिहेरी तलाक कायदा रद्द करू - काँग्रेस

काँग्रेसच्या या भूमिकेवर भाजपने जोरदार टीका केलीय. हा तुष्टीकरणाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप भाजपने केलाय.

  • Share this:

नवी दिल्ली 07 फेब्रुवारी : काँग्रेस सत्तेत आली तिहेरी तलाक कायदा रद्द करू अशी ग्वाही गुरुवारी काँग्रेसे दिली. दिल्लीत झालेल्या काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक सेलच्या परिषदेत महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा सुष्मिता देव यांनी ही ग्वाही दिली. यावेळी व्यासपीठावर राहुल गांधीही उपस्थित होते.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक विभागाच्या वतीने ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी राहुल गांधी यांनीही जोरदार भाषण करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याच्यावर जोरदा हल्लाबोल केला.

तिहेरी तलाकवर काय झालं?

तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत 28 डिसेंबरला पुन्हा एकदा मंजूर झालं. आधीच्या विधेयकात काही सुधारणा करून हे विधेयक आज मांडण्यात आलं होत. त्यावर दिवसभर चर्चा झाली आणि नंतर मतदान घेण्यात आलं. विधेयकाच्या बाजूने 245 मतं पडली तर 11 जणांनी विधेयकाला विरोध केला. काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध केला. या विधेयकाचं स्वरूप हे योग्य नाही अनेक जाचक तरतूदी आहेत अशी भूमिका काँग्रेसची होती. काँग्रेस आणि एआयडीएमकेने मतदानात सहभाग न घेता सभात्याग केला. एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी यांनी मांडलेल्या सूचना फेटाळण्यात आल्या.

शिवसेनेची भूमिका

सभागृहात आणि बाहेरही कायम सरकार विरोधी  भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेने तिहेरी तलाक विधेयकावर सरकारला पाठिंबा दिला. तिहेरी तलाक ही वाईट प्रथा आहे ती बंदच व्हायला पाहिजे असं मत शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी भाषण करताना व्यक्त केलं.

पाठिंबा देत असतानाच त्यांनी सरकारला चिमटेही काढले. हे विधेयक मांडताना जे धाडस दाखवलं तसच धाडस राम मंदिरासाठी विधेयक आणून दाखवा असा सल्लाही त्यांनी दिला. त्याचबरोबर 370 वं कलम रद्द करण्याचीही मागणी केली.

राष्ट्रवादीचा विरोध

या विधेयकाच्या काही तरतुदींना राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विरोध केला. त्या म्हणाल्या हे विधेयक आणण्यामागे सरकारचा हेतू चांगला नाही. यात अनेक जाचक अटी आहेत. नवऱ्याला अटक करण्याची अट काढून टाकली पाहिजे आणि हे विधेयक संसदेच्या चिकित्सा समितीकडे पाठवलं पाहिजे.

आधी काय झालं

विधेयकाला विरोध नसला तरी त्यातल्या अनेक अटी योग्य नाहीत. कुणाही पत्नीला आपला पती जेलमध्ये जावा असं वाटत नाही असंही त्या म्हणाल्या. तिहेरी तलाकसंदर्भातील नवे विधेयक लोकसभेत 17 डिसेंबर रोजी मांडण्यात आलं. त्यातील तरतुदींनुसार आरोपी पतीस तीन वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकते. हे नवं विधेयक मंजूर झाल्यास ते याआधी याच विषयावरील लोकसभेत संमत झालेल्या जुन्या विधेयकाची जागा घेईल.

दुसरीकडे, लोकसभेच्या निवडणुकांना आता फक्त चार महिने राहिले आहेत. त्यामुळं लोकसभेत होणाऱ्या चर्चेतून आपापल्या मतदारांना योग्य संदेश देण्याचं काम राजकीय पक्ष करणार आहेत. तर मुस्लीम महिलांमध्ये सहानुभूती निर्माण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.

तिहेरी तलाकला गुन्हा ठरविणाऱ्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 19 सप्टेंबरला मंजुरी दिली होती. तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेने मंजूर केलं होतं मात्र राज्यसभेत ते मंजूर होऊ शकलं नाही. त्यामुळे सरकाने अध्यादेशाचा पर्याय स्वीकारला. राज्यसभेत भाजपला बहुमत नसल्यानं हे विधेयक रखडलं आहे.

तिहेरी तलाकचा घटनाक्रम

16 ऑक्टो. 2015

घटस्फोट प्रकरणांत भेदभाव होतोय का तपासण्यासाठी पीठ स्थापन करण्याची खंडपीठाची सरन्यायाधीशांना शिफारस

29 जून 2016

घटनेच्या चौकटीतच तिहेरी तलाकचं परीक्षण होईल, सुप्रीम कोर्टाचं आश्वासन

7 ऑक्टो 2016

केंद्र सरकारकडून तिहेरी तलाकला सर्वोच्च न्यायालयात विरोध

11 एप्रिल 2017

तिहेरी तलाकमुळे मुस्लीम महिलांच्या मुलभूत अधिकारांचा भंग, केंद्राचं सर्वोच्च न्यायालयात मत

16 एप्रिल 2017

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून तिहेरी तलाकचा मुद्दा उपस्थित, मुस्लीम महिलांना न्यायाचं आश्वासन

22 ऑगस्ट, 2017

तिहेरी तलाक असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

केंद्राला तिहेरी तलाकबाबत कायदा करण्याचे आदेश

डिसें 2017

लोकसभेत मुस्लीम महिला (विवाह हक्क संरक्षण कायदा) विधेयक, 2017 मंजूर

First published: February 7, 2019, 2:43 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading