‘कॅग’ म्हणजे नेमकं कोण? ‘कॅग’च्या रिपोर्टचं नंतर काय होतं माहीत आहे?

राफेल कराराबाबत ‘कॅग’चा अहवाल राज्यसभेत सादर झाला. या करारामध्ये एनडीएच्या काळातील राफेल विमान खरेदी ही युपीएपेक्षा स्वस्त दरानं केली गेल्याचं नमुद करण्यात आलं आहे. त्यानंतर विरोधकांनी देखील त्यावर टिका केली. पण, ‘कॅग’ आहे तरी कोण? अहवाल तयार करतं कोण? त्यातील कर्मचाऱ्यांची संख्या किती? ‘कॅग’वर सरकारचं नियंत्रण आहे का? असे एक ना अनेक प्रश्व निर्माण झाले आहेत.

News18 Lokmat | Updated On: Feb 13, 2019 02:06 PM IST

‘कॅग’ म्हणजे नेमकं कोण? ‘कॅग’च्या रिपोर्टचं नंतर काय होतं माहीत आहे?

13 फेब्रुवारी, मुंबई : ‘कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया’ म्हणजेच ‘कॅग’ होय! सरकारच्या कामांची, खर्चाची तपासणी करण्याचं काम जे आहे ती ‘कॅग’ करते. तसं पाहायाला गेलं तर ‘कॅग’ ही संस्था 159 वर्षे जुनी आहे. म्हणजेच या संस्थेची स्थापना इंग्रजांच्या काळात 1858मध्ये झाली. पण, स्वतंत्र भारतात राज्यघटनेच्या कलम 148 नुसार या संस्थेची स्थापना करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ‘कॅग’ ही संस्था घटनात्मक आहे.

‘कॅग’वर सरकराचं नियंत्रण?

‘कॅग’ची निवड पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ करते. त्यानंतर देशाचे राष्ट्रपती ‘कॅग’ची नेमणूक करतात. ‘कॅग’द्वारे सरकारी कामं आणि खर्चाची पडताळणी केली जात असल्यानं त्यामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप होणार नाही याची काळजी घटनेमध्ये घेतली गेलेली आहे. त्यामुळे ‘कॅग’मध्ये सरकार कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करू शकत नाही.

कसा दिला जातो 'कॅग'चा पगार?

‘कॅग’चा पगार आणि इतर सुविधा या सरकारी नियंत्रणाखाली आणि सरकारी तिजोरीतून दिला जात नाही. हा सारा खर्च ‘कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया’ म्हणजे सरकारच्या थेट नियंत्रणाखाली नसलेल्या स्थायी निधीतून दिला जातो. 16 नोव्हेंबर 2010 रोजी या संस्थेला 150 वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त ‘कॅग’ला ‘सुप्रीम ऑडिट इन्स्टिट्यूशन’ असं नाव देखील देण्यात आलं आहे.

Loading...

'कॅग' रिपोर्ट आणि त्या रिपोर्टचं पुढं होतं काय?

‘कॅग’ आपला रिपोर्ट ‘संसद’ किंवा विधानसभांकडे सोपवते. ‘संसद’ किंवा ‘विधानसभां’च्या ‘पब्लिक अकाऊंट कमिटी’ आणि ‘कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकींग’ या रिपोर्टवर विचारमंथन करतात. त्यामध्ये नियमांचं उल्लंघन झालं आहे का? यावर देखील विचार केला जातो. त्यानंतर ‘कॅग’चा रिपोर्ट ‘संसदे’मध्ये सादर करून त्यावर चर्चा होते. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाते. ‘कॅग’ आणि ‘इंडियन ऑडिट अण्ड अकाऊंटस डिपार्टनमेंट’ मिळून ‘एसआयए’ बनते. त्यामुळे प्रत्येक राज्याला ‘एसआयए’ नुसार ‘अकाऊंटट जनरल’ अशा पदाची रचना केलेली असते.

राज्याच्या अकाऊंटची जबाबदारी या अकाऊंटट जनरलवर असते. राज्यघटनेचे कलम 151 नुसार कॅगवर तपासलेले हिशेब आणि खर्च संसद आणि राज्य विधिमंडळामध्ये सादर करण्यासाठी राष्ट्रपती किंवा संबंधित राज्यापालांकडे सुपूर्द करावेत असे बंधन देखील घातले आहे. त्यामुळे कॅगकडून केंद्र सरकारशी संबंधित वेगवेगळ्या विभागांचे लेखापरिक्षण करणे, राज्याच्या विविध विभागांचे आणि राज्याच्या सरकारी कंपन्यांचे लेखापरिक्षण करणे अशी कामं देखील अपेक्षित असतात.

'कॅग'चं काम कसं चालतं?

राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या विनंतीनुसार ‘कॅग’ कुठल्याही संस्थेचं ऑडिट करू शकतं. सरकारी कार्यालयांना भेटी देणं, कागदपत्रांची तपासणी करणं अशा प्रकारची कामं कॅग करतं. शिवाय, सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेर कामं केल्यास त्याची चौकशी देखील ‘कॅग’ करू शकतं.

‘कॅग’मध्ये किती अधिकारी, कर्मचारी काम करतात?

‘कॅग’मधील केंद्र सरकार आणि राज्य सरकाच्या अधिकाऱ्यांची संख्या ही 60 हजारपेक्षा जास्त आहे. भारत सरकारच्या 1500 पेक्षा जास्त आणि राज्य सरकारच्या 1000 हजारपेक्षा जास्त कंपन्या आहेत. या सर्वाची एकत्र बेरीज केल्यास ही संख्या 4500 पेक्षा जास्त होते. या सर्वाचं ऑडिट ‘कॅग’तर्फे प्रत्येक वर्षी केले जातं.




राफेल : अखेर कॅगचा अहवाल राज्यसभेत सादर; मोदी सरकारला दिलासा

Video :भाजप आमदाराची बायको आणि पदाधिकारी महिलेमध्ये हाणामारी, VIDEO आला समोर



बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Feb 13, 2019 02:05 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...