नवी दिल्ली, 20 जुलै : विकास दुबे एन्काऊंटर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने यूपी सरकारवर अनेक सवाल उपस्थित केला आहे. विकास दुबेवर इतके केसेस असतानाही त्याला पॅरोल कसा मिळाला यावर कोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केलं. कोर्टाने सांगितलं की – ज्या व्यक्तीला तुरुंगात असायला हवं होत, तो तुरुंगाबाहेर होता.
हे संस्थेचं नाकर्तेपण आहे. एन्काऊंटर प्रकरणात तपासाच्या कमिटीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त जस्टिस यांना ठेवण्याबाबत वरिष्ठ कोर्टात यूपी सरकारला विचारणा करण्यास सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने यूपी सरकारने सांगितले की – ते यासाठी तयार असून लवकरच ड्राफ्ट नोटिफिकेशन सादर करतील. सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केलं की इतकी प्रकरणं शिल्लक असताना विकास दुबे याला पॅरोल कसा मिळाला?
हे वाचा 'अबकी बार ट्रम्प सरकार'; अमेरिकेतील भारतीयांचं राष्ट्राध्यक्षांना जोरदार समर्थन
सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करीत एन्काऊंटरवर सीबीआय वा एसआयटी तपासाची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यूपी सरकारला सांगितले की कायद्याचं पालन करणं हे तुमचं कर्तव्य आहे. कोर्टाने एन्काऊंटर प्रकरणात मंत्र्यांच्या वक्तव्यावर लक्ष देण्यास सांगितले आहे.
8 पोलिसांची हत्या करण्याच्या प्रकरणात विकास दुबे याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. त्यानंतर त्याला दुसऱ्या ठिकाणी घेऊन जात असताना कारच्या अपघातात विकास पळ काढण्याचा प्रयत्न करीत होता. यातच एन्काऊंटरमध्ये त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे. अनेकांनी हा एन्काऊंटर फेक असल्याचे सांगितले आहे. तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने इतक्या आरोपांनंतरही विकास दुबे तुरुंगाबाहेर कसा गेला..त्याला पॅरोल कसा मिळाला हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.