सोशल मीडियावरून चाईल्ड पोर्नोग्राफीचे VIDEO हटवा, केंद्र सरकारची बड्या कंपन्यांना तंबी

सोशल मीडियावरून चाईल्ड पोर्नोग्राफीचे VIDEO हटवा, केंद्र सरकारची बड्या कंपन्यांना तंबी

एका स्वयंसेवी संघटनेच्या पत्राची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला निर्देशही दिली आहेत.

  • Share this:

प्रशांत लीला रामदास, नवी दिल्ली 12 फेब्रुवारी :  लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित बाल अश्लीलता आणि व्हिडिओवर बंदी घालण्यासाठी  केंद्र सरकार लवकरच गुगल, फेसबुक, मायक्रोसॉफ्ट आणि अन्य सोशल मीडिया माध्यमांशी बैठक घेईल आणि प्रतिबंधासाठी काय कारवाई करता येईल यावर चर्चा करणार आहे. याबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्रही दाखल केले. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी सुरु आहे. इंटरनेट कंपन्यांसमवेतही गृहमंत्रालय बैठक घेणार आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतर खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलली.

या चार आठवड्यात बाल अश्लीलता, बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराशी संबंधित व्हिडिओच्या संबंधावर केंद्र सरकार कडक धोरण स्विकारणार असल्याचेही संकेत दिले गेले आहेत.  गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि फेसबुक सारख्या इंटरनेट-आधारित कंपन्यांनाही सरकारने कडक ताकीद दिली आहे.  हैदराबादस्थित एनजीओ प्रज्वला यांच्या पत्राची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये या खटल्याची सुनावणी सुरू केली.

ठाकरे सरकारने दिली आनंदाची बातमी; शासकीय कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा

पत्रासोबत बलात्काराचे दोन व्हिडिओ असलेली पेन ड्राईव्हही संस्थेने जोडली. न्यायालयात हजर असलेल्या अ‍ॅड. अपर्णा भट म्हणाल्या की सरकारने अशा प्रकारच्या खटल्यांसाठी पोर्टल तयार केले होते, परंतु सप्टेंबरपासून सरकारने सर्व संबंधित पक्षांशी कोणतीही बैठक घेतलेली नाही. त्याच्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावून शपथपत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला होता.

हेही वाचा...

मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर 15 कोटींची उधळपट्टी, कुठल्या नेत्यांसाठ किती रुपये?

...म्हणून धनंजय मुंडेंनी काढलं BSF जवानाच्या विमानाचं तिकीट

First published: February 12, 2020, 5:03 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading