एका वर्षाच्या आत संपवा 'ती' समस्या; अमित शाहांची उद्धव ठाकरेंसह 10 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना सूचना

नवी दिल्ली 27 सप्टेंबर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी रविवारी नक्षलग्रस्त राज्यांच्या (Naxal Affected States) मुख्यमंत्र्यांना नक्षलवाद या समस्येच्या निराकरणाला प्राधान्य देण्याची विनंती केली आहे. जेणेकरून एका वर्षात हा धोका दूर होईल. नक्षलवाद्यांकडील पैशांचा ओघ रोखण्यासाठी त्यांनी संयुक्त रणनीती आखण्यासही सांगितलं आहे. 10 नक्षलग्रस्त राज्यांचे मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना शाह म्हणाले की, नक्षलवाद्यांविरोधातील लढा आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे आणि त्याला जलद तसंच निर्णायक बनवण्याची गरज आहे.

भारताला हिंदूराष्ट्र घोषित करा, अन्यथा 2 तारखेला जलसमाधी; संत परमहंसांची घोषणा

शाह म्हणाले की, लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिझम (LWE) हिंसाचारामुळे होणाऱ्या मृत्यूची संख्या एका वर्षात घटून 200 वर आली आहे. या बैठकीला ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) , मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित होते. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय एस जगन मोहन रेड्डी आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत, परंतु या चार राज्यांचे प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केले.

गृहमंत्र्यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना पुढील एक वर्षासाठी लेफ्ट विंगच्या अतिरेकी समस्येला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले जेणेकरून कायमस्वरूपी तोडगा काढता येईल. ते म्हणाले की यासाठी दबाव निर्माण करणे, वेग वाढवणे आणि उत्तम समन्वय साधणे आवश्यक आहे. शाह म्हणाले की, नक्षलवाद्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत बंद करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. ते म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या एजन्सींनी एकत्रितपणे व्यवस्था करून हे थांबवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

कॉपी करण्यासाठी तयार केली ब्लूटूथ चप्पल; तंत्रज्ञानाचा असा वापर पाहून हैराण व्हा

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माओवाद्यांच्या मुख्य संघटनांविरोधातील कारवाई, सुरक्षेच्या क्षेत्रातील जागा भरणे, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) आणि राज्य पोलिसांकडून ठोस कारवाई करणे यासारख्या इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली.

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, जर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांच्या पातळीवर नियमित आढावा घेतला गेला तर खालच्या स्तरावरील समन्वयाच्या समस्या आपोआप सुटतील. शाह म्हणाले की, गेल्या 40 वर्षांमध्ये 16,000 हून अधिक नागरिकांचा बळी घेतलेल्या समस्येविरोधातील लढा आता अंतिम टप्प्यात आहे आणि त्याची गती वाढवून त्याला निर्णायक बनवण्याची