• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या विवाहितेला सुरक्षा देण्यास न्यायालयाचा नकार, ठोठावला दंड

लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या विवाहितेला सुरक्षा देण्यास न्यायालयाचा नकार, ठोठावला दंड

आपला जोडीदार आपल्या भावना लपवत असेल तर, तो आपल्यापेक्षा जास्त तणावात आहे याची जाणीव असू द्या. तो चिडला तरी, त्याचा आत्मविश्वास डळमळेल असं काहीही बोलू नका. टेन्शनमुळे वाद होत असतील तरी, कमीपणा घ्या आणि शांत रहा.

आपला जोडीदार आपल्या भावना लपवत असेल तर, तो आपल्यापेक्षा जास्त तणावात आहे याची जाणीव असू द्या. तो चिडला तरी, त्याचा आत्मविश्वास डळमळेल असं काहीही बोलू नका. टेन्शनमुळे वाद होत असतील तरी, कमीपणा घ्या आणि शांत रहा.

लिव्ह इनमध्ये (Live-in Relationship) राहाणाऱ्या विवाहितेच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयानं (High Court) महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. न्यायालयानं महिलेला लिव्ह इनमध्ये राहात असल्यानं सुरक्षा देण्यास नकार दिला आहे

  • Share this:
    लखनऊ 18 जून : लिव्ह इनमध्ये (Live-in Relationship) राहाणाऱ्या विवाहितेच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयानं (High Court) महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. गुरुवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं महिलेला लिव्ह इनमध्ये राहात असल्यानं सुरक्षा देण्यास नकार दिला आहे. यासोबतच न्यायालयानं महिलेची याचिका फेटाळून लावत तिला पाच हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. INSTAGRAMवरील मैत्रीनं केला घात; प्रेमाच्या बहाण्यानं अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं म्हटलं, की दंड संहिता आणि हिंदू विवाह कायद्याचे उघडपणे उल्लंघन केलेल्या व्यक्तींना सुरक्षा देण्याचे आदेश आपण कसे देऊ शकतो? कोर्टानं म्हटलं आहे, की अनुच्छेद 21 सर्व नागरिकांच्या जीवन स्वातंत्र्याची हमी देतो, परंतु हे स्वातंत्र्य कायद्याच्या कक्षेत असलं पाहिजे, तरच संरक्षण मिळू शकेल. अलीगढच्या गीताने पती आणि सासरच्या लोकांकडून संरक्षण मिळावे म्हणून याचिका दाखल केली होती. ती तिच्या स्वत: च्या इच्छेनुसार पतीला सोडून दुसर्‍या व्यक्तीबरोबर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहात आहे. तिचं म्हणणं आहे, की तिचा पती आणि कुटुंबातील लोक तिच्या जीवनात हस्तक्षेप करीत आहेत. उच्च न्यायालयाने गीता यांच्या याचिकेवर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. देशातील सर्वांत स्वच्छ शहरात ‘कोव्ही सेफ रोड’साठी प्रयत्न, काय आहे हा उपक्रम? यापूर्वी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयानं लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या कपलला सुरक्षा नाकारली होती. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात लिव्ह-इनमध्ये राहणार्‍या एका जोडप्याने सुरक्षेसाठी याचिका दाखल केली होती. याचिका दाखल केलेल्या मुलाचे वय 21 वर्ष तर मुलीचं वय 18 वर्ष होतं. याचिकेत असं म्हटलं होतं, की मुलीच्या कुटुंबीयांकडून त्यांना धमकावलं जात आहे, त्यामुळे त्यांना संरक्षण मिळावे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं म्हटलं होतं, की या प्रकारच्या संरक्षणाला परवानगी दिल्यास समाजावर याचा वाईट प्रभाव पडेल. त्यामुळे, या जोडप्याला संरक्षण देण्यासाठी काहीही आधार नाही.
    Published by:Kiran Pharate
    First published: