नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर: गुजरातमध्ये 2002मध्ये दंगलीच्या काळात सामूहिक बलात्कार झालेल्या बिलकिस बानोच्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला आदेश दिले आहेत की, दोन आठवड्यात बिलकिस बानोला 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात यावी. त्याच बरोबर सरकारी नोकरी आणि राहण्यासाठी घर देण्यात यावे.

पीडित बिलकिस बानोने सरकारकडून अद्याप कोणत्याही प्रकारची मदत मिळाली नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरत सरकारला आदेशाचे पालन करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली होती. अहमदाबाद जवळ झालेल्या हिंसाचारात पाच महिन्याची गर्भवती असलेल्या बिलकिस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. आरोपींनी बिलकिसच्या घरातील सात जणांची हत्या केली होती.

2002 Gujarat riots case: Supreme Court today directed the Gujarat government to pay a compensation of Rs 50 lakh as well as a job and accommodation to gangarape survivour Bilkis Bano within two weeks. pic.twitter.com/WseclTSb9l

— ANI (@ANI) September 30, 2019

सुनावणी दरम्यान गुजरात सरकारने नियमानुसार बिलकिस बानो यांना एक सरकारी घर आणि नोकरी देणार असल्याचे सांगितले. याच वर्षी एप्रिल महिन्यात न्यायालयाने पीडित बिलकिस बानोला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. पण त्यावर काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. या प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. त्याला पेन्शनच्या लाभापासून दूर करण्यात आले आहे. तसेच पद देखील कमी करण्यात आले आहे.

VIDEO: भिडेंना डॉक्टरांना दाखवण्याची गरज- जितेंद्र आव्हाड

First Published: Sep 30, 2019 12:18 PM IST