Home /News /national /

CAA प्रकरणात केरळचे राज्यपाल संतापले, म्हणाले 'मी सरकारचा रबर स्टॅंप नाही'...

CAA प्रकरणात केरळचे राज्यपाल संतापले, म्हणाले 'मी सरकारचा रबर स्टॅंप नाही'...

CAA विरोधात केरळच्या पिनराई विजयन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे

    तिरुअनंतपुरम, 16 जानेवारी :  नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 (Citizenship Amendment Act 2019) विरोधात केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. मात्र केरळ सरकारच्या या निर्णयावर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. CAA विरोधात केरळच्या पिनराई विजयन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. केरळ सरकारच्या या निर्णयावर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान म्हणाले की, माझ्या परवानगी शिवाय असा निर्णय घेणे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी सरकारने मला याबाबत माहिती देणं आवश्यक होतं. केरळ सरकारने CAA विरोधात याचिका दाखल केल्याची बातमी मला दुसऱ्या दिवशीच्या वृत्तपत्रातून मिळाली. पुढे खान असेही म्हणाले की, केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याबाबत माझा विरोध नाहीये. मात्र त्यांनी मला याबाबत आगाऊ माहिती द्यायला हवी होती. मी रबर स्टॅंप नाहीये, असं म्हणत त्यांनी केरळ सरकारच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 22 जानेवारी रोजी होणार सुनावणी 14  जानेवारी, मंगळवार रोजी केरळ सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती केली आहे, की CAA कायदा समता, स्वतंत्रता आणि धर्मनिरपेक्षता या सिद्धांताच्या विरोधात असल्याचे जाहीर करावे. 18 डिसेंबरपर्यंत CAA विरोधात तब्बल 60 नोटीसा केंद्र सरकारला पाठविण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत या नोटीसांची उत्तरं देण्यास सांगितले आहे. CAA विरोधात अशा प्रकारची कारवाई करणारे केरळ हे पहिले राज्य आहे. येत्या 22 जानेवारी रोजी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
    Published by:Meenal Gangurde
    First published:

    पुढील बातम्या